स्वास्थ्यसमाचार/नेपालमा क्षयरोगको संस्थागत रूपमा उपचार हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यस अवधिमा रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम भए पनि आशातित उपलब्धी हुन सकेको छैन् । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले कहिले स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने उपचार त कहिले स्टव टीबी रणनीति बनाएर गर्यो । तर, क्षयरोगको रोकथाम र निवारण हुन सकेन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरब ढकालका अनुसार क्षयरोगको निःशुल्क औषधि, परीक्षण र उपचार गर्दा पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी उपचारमा नआउनु क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताउनु भयो ।
एचएमआइएस/डिएचआइएसको विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार २ सय ३२ जना क्षयरोगका बिरामीहरू भेटिएकामा ०७८/७९ मा १ हजार ७ सय ६ जना, ०७९/८० मा १ हजार ७ सय ४५ जना भेटिएको र ०७९/८० मा १ हजार १ सय ८७ जना बिरामीहरू रहेको र जसमध्ये करिब ८ प्रतिशत बिरामीहरू उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ।
प्रमुख ढकाल भन्नु हुन्छ, आ.व. २०७७/७८ मा १ हजार २ सय ३२ जना क्षयरोगका बिरामीहरू भेटिएकामा जम्मा ९०.२ प्रतिशतको सफल उपचार भएको ०७८/७९ मा १ हजार ७ सय ६ जनामा ९१.२ प्रतिशतको सफल उपचार भएको, ०७९/८० मा १ हजार ७ सय ४५ जना बिरामीमध्ये ९२ प्रतिशतको सफल उपचार भएको र ०७९/८० मा १ हजार १ सय ८७ जना बिरामीहरूमध्ये ९२.५ प्रतिशतको सफल उपचार भएको र बाँकी बिरामीहरू उपचारमा आउन नसकेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८/१९ मा गरिएको क्षयरोगको प्रिभ्यालेन्स सर्भेक्षण अनुसार प्रदेशमा करिव ११ हजार ५ सय क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक रूपमा प्रक्षेपण गरेको थियो भने आ.व.०७९/८० मा ७ हजार ७ सय ६ क्षयरोगका बिरामीहरू राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । यसरी हेर्दा प्रक्षेपणको तुलनामा ३३ प्रतिशत बिरामीहरू अझै क्षयरोगको निदान तथा उपचारको दायरामा बाहिर छन् । त्यस्तै क्षयरोगको पत्ता लाग्ने दर आ.व. ०७९/८० मा राष्ट्रिय प्रति लाख १ सय २६ रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति लाख १ सय ४८ रहेको छ । यसरी हेर्दा पत्ता लाग्ने दर यस प्रदेशमा सबभन्दा राम्रो रहे पनि प्रिभ्यालेन्स सर्भेक्षण अनुसार प्रति लाख ९७ अझै पछाडि रहेको देखिन्छ ।
सबै भन्दा बढी क्षयरोगको भार भएको जिल्लामा रूपन्देही रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्व रहेको छ जहाँ ५३ जना क्षयरोगका बिरामीहरू रहेका छन् । आ.व. ०७९/८० मा १ हजार ७ सय ४५ जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारमा रहेका छन् भने क्रमशः दाङमा १ हजार २ सय ९३, बाँकेमा १ हजार १ सय २ जना कपिलवस्तुमा ९ सय १४, बर्दियामा ६ सय ७७ र नवलपरसी पश्चिममा ४ सय ७० जना, पाल्पामा ३ सय ३४ जना, अर्घाखाँचीमा २ सय २१ जना, रोल्पामा २ सय ८७ जना, प्यूठानमा ३ सय ५२ जना उपचारमा दर्ता भएका छन् । तर क्षयरोगको पत्ता लाग्ने दर सबै भन्दा बढी १ सय ८८ प्रति लाख दाङ जिल्लामा रहेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको जम्मा भार मध्ये २१ प्रतिशत क्षयरेगको भार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा क्षयरोगको उपचार सफलता दर हेर्दा आ.व. ०७६/७७ देखि आ.व. ०७९/८० सम्म ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । जुन लक्षित सूचकको राम्रो उपलब्धी मान्न सकिन्छ । सरकारले क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानका लागि पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना (०७८/७९ देखि २०८२/८३ ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो रणनीति पूरा गर्न भने चुनौतिपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यस अन्तरगत यस आर्थिक वर्षमा २५ ओटा स्थानीय तहमा ‘फ्यामिली डट्स’ को प्राइलट प्रोजेक्ट गरिँदैछ । पाँच वर्षभित्र ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, एचआइभी सङ्क्रमित, मधुमेहका रोगी, लागु औषध प्रयोगकर्ता, गर्भवती, कलकारखाना, सुरक्षा निकाय, घना बस्ती, ईंटाभट्टा र निर्माण क्षेत्रका कामदार क्षयरोगको बढी जोखिममा हुन्छन् । यस्ता क्षेत्रमा अब एक्टिभ मोडलमा काम गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूमा युनिट गठन गरिएको छ । स्थानीय तह र वडा कमिटीहरूलाई कार्यक्रमको नेतृत्व तथा संयोजन गराउने नीति छ । यसबाट क्षयरोगको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने, रोगीहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउने र सङ्क्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
सरकारले डिआर बिरामीलाई ३ हजार रुपियाँ पोषण भत्तासहित निःशुल्क बिमाको व्यवस्था समेत गरेको छ । आगामी आ.व.बाट यस्तो भत्ता ५ हजार रुपियाँ पुर्याउने तयारी सरकारको छ । निःशुल्क बिमा सुविधा समेत दिँदा क्षयरोगका बिरामीहरू प्रोत्साहित भएर अगाडि आउने अपेक्षा छ । हरेक वर्ष ३ प्रतिशतले सङ्क्रमण दर घटाउन सक्दा १ सय २५ वर्षमा नेपाल क्षयरोगमुक्त हुने ०७४/७५ को प्रिब्यालेन्स सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३ प्रतिशतलाई बढाएर ९ प्रतिशतमा पुर्याए आगामी सन् २०५० भित्र नेपालमा क्षयरोग उन्मुलन गर्न सकिने सैद्धान्तिक आँकलन छ ।
उमेर समूहको हिसाबले सबैभन्दा बढी क्षयरोगको जोखिम १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहमा रहेको छ । पछिल्लो वर्षमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि क्षयरोगको सङ्क्रमण पाइएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र २०५० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उपचारको पहुँच भन्दा बाहिर बिरामी हुँदा चुनौती बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका एचआईभी तथा क्षयरोग फोकल पर्सन राम प्रसाद भट्टराईका अनुसार क्षयरोगको छिटो र छरितो तरिकाले रोगको पहिचान गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ७ सय ५९ क्षयरोग उपचार केन्द्र, १ सय ४४ डेजिक्नेटेड माइक्रोस्कोपी केन्द्र, २५ ओटा जिन एक्सपर्ट केन्द्र, एक ओटा गुणास्तर जाँच केन्द्र, चार ओटा डिआर उपचार केन्द्र र दुई ओटा डिआर होस्टेल रहेका छन् ।
१५ सेन्टरबाट, एक सय १३ स्वास्थ्य संस्थाबाट, एक सय ३१ ओटा यन्त्र जडान गरी रोगी पत्ता लगाउने गरेको फोकल पर्सन भट्टराईले बताउनु भयो । त्यस्तै नेपालमा देशभरका ६ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट क्षयरोग विरुद्धको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ भने ८ सय ९६ माइक्रोस्कोपी केन्द्र र ८४ जिन एक्सपर्ट केन्द्रमा क्षयरोगको परीक्षण गरिन्छ । माइक्रोस्कोपीलाई ४५ प्रतिशत र जिनएक्सपर्ट परीक्षणलाई ९० प्रतिशत विश्वसनीय मानिन्छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका फिजिसियन डा. हरि पन्थीका अनुसार क्षयरोग माइक्रो ब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक जीवाणुको सङ्क्रमणका कारण हुने सङ्क्रमण जन्य सरुवा रोग हो । क्षयरोग श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग हो । एक जनाबाट १० जनासम्म क्षयरोग सर्न सक्दछ ।
देशका ९७ प्रतिशत मानिसको फोक्सोमा कीटाणुहरू रहेकाले दीर्धरोगी, बढी भिडभाडमा काम गर्ने, कुपोषण भएका, धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने, मधुमेहका बिरामी, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, एचआइभी सङ्क्रमित, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू क्षयरोगको उच्च जोखिममा पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
क्षयरोग भएका बिरामीले खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा कीटाणु निरोगी मानिसको सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जोखिम हुन्छ । क्षयरोगबाट ७२ प्रतिशत फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ । यस्तै मुटुको बाहिरी झिल्ली, मासु, जोर्नी, मस्तिष्कमा पनि क्षयरोगले असर गर्दछ । तौल कम हुनु, खानामा रुचि कम हुनु, दुई हप्ताभन्दा बढी समय एकनासले खोकी लाग्नु, राति ज्वरो आउनु क्षयरोगका प्रमुख लक्षण हुन् । क्षयरोगका ६८ प्रतिशत बिरामी मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका रहेका छन् । क्षयरोगको मृत्युको दर तीन प्रतिशत छ ।
डा. पन्थीका अनुसार क्षयरोगका बिरामीले कम्तीमा ६ देखि बढीमा १२ महिनासम्म चिकित्सकको निगरानीमा बसेर औषधि सेवन गरेमा ९० प्रतिशत रोग निको हुने बताउनु भयो । नेपालमा मृत्युको १० प्रमुख कारकमध्ये क्षयरोग सातौँमा पर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म नियमित औषधि सेवन गर्दा क्षयरोग निको हुन्छ ।
सरकारले क्षयरोगीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ, तर बिरामी सङ्ख्या घटेको छैन । क्षयरोगका बिरामी पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्याउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा क्षयरोग निवारण पनि एक हो । सन् २०३० सम्ममा क्षयरोगका बिरामी प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा २० जनाभन्दा कममा झार्ने, २०३५ सम्ममा प्रतिलाखमा १० भन्दा कम बनाउने र २०५० सम्ममा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रतिलाख २ सय ४५ जनामा क्षयरोग भेटिएको छ । यो अवस्थाले २०३५ सम्म क्षयरोग उन्मूलन गर्न नसकिने देखाउँछ । उपचार प्रक्रियामा आएका भन्दा नआएका बिरामी बढी रहँदा सरकारले त्यसको खोजीसम्म गर्न सकेको छैन ।
गरिबी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, पहुँच भएकाहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने प्रवृत्ति, सेवा लिन गएकाको पनि समयमै उपचार नहुनु जस्ता कारणले क्षयरोगीको पहिचान हुन नसकेको सेभद चिल्डेनका सिनियर कार्यक्रम संयोजक मिन बहादुर सिंहले बताउनु भयो ।
क्षयरोग मुक्त अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र कार्यान्वयन गरी क्षयरोग पहिचानमा बहुपक्षीय क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गरी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिनुपर्ने, क्षयरोगको निदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा थप सुधार ल्याउन प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गर्ने, निजी सरकारी साभेदारिता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सुदृढीकरण गर्दे लैजाने, हरेक सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह तथा वडा तहसम्म व्यवस्थापकीय संरचना गठन गरी क्षयरोग अन्तका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक जना डेडिकेटेड क्षयरोग फोकल पर्शनको व्यवस्थापन, बहुपक्षीय क्षेत्रको संलग्नताको लागि प्रत्येक विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत बन्ने योजना तथा रणनीतिमा क्षयरोग निवारणको योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सके क्षयरोग निवारण गर्न सकिन्छ ।
प्रिब्यालेन्स सर्भेले यही रूपले निवारण कार्यक्रम चलाए क्षयरोगी सङ्ख्या घट्ने नभई बढ्दै जाने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारको नीतिले प्यासिभ (निस्क्रिय) मोडलमा काम गरेको छ । अर्थात्, स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई मात्र परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ । लुकेर रहेका बिरामी उपचारको पहुँचमा आएकै छैनन् । वास्तवमा यो रणनीति फेल भइसकेको छ । नेपालमा क्षयरोगको उपचार र निवारण कार्यक्रमको खर्च ८० प्रतिशत सरकार र २० प्रतिशत ग्लोबल फन्डले गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने २२ करोड ग्लोबल फन्डको सहयोग छ । वार्षिक रुपमा यत्रो खर्च गर्दा पनि क्षयरोग सङ्क्रमणको ‘चेन ब्रेक’ सम्म हुन सकेको छैन । नेतृत्व तह आर्थिक स्वार्थमा सीमित हुँदा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । रीमा बिसीले ईन्सेक अनलाईमा लेख्नु भएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्