स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनीद्धारा ‘संक्रामण तथा नसर्ने रोग न्युनिकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ जारी

स्वास्थ्यसमाचार /लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रामक तथा नसर्ने रोग न्यूनिकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ। यो कार्यविधि यहि पुस, २०८१ मा प्रकाशित भएको हो। यस कार्यविधिले लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रामक र नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दछ। यस कार्यविधिको कार्यान्वयनले लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रामक र नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। ‘संक्रामक तथा नसर्ने रोग न्यूनिकरण कार्यविधि २०८१’

स्वास्थ्यको छुट्टै विधेयक बन्ने बाटो खुल्यो :बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता

स्वास्थ्यसमाचार/सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा स्वास्थ्य तर्फको समावेश छैन। अब स्वास्थ्यको छुट्टै विधेयक बन्ने बाटो पनि खुलेको छ। कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको संघीय मामिला मन्त्री अनिता देवीले विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। विधेयकमा कर्मचारीको तलब भत्ता, सञ्चयकोष, बीमा, उपचार खर्च, उपदान लगायतका विषयसमेत विधेयकमा समेटिएको छ। विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल हुँदै पारित हुने छ। सघीय स‌ंसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि यसले कानुनको रुप लिने छ।…

नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लुम्बिनीले गरायो प्रदेश लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण

स्वास्थ्यसमाचार/नेपाल जनस्वाथ्य संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले  प्रदेश लोक सेवा आयोग बुटवलमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु (जिल्ला लगायत) मा जनस्वास्थ्य प्रशासक (९/१० तह) को दरबन्दी १२ जना रहेको मा प्रदेशमा कुल २ जना मात्र कार्य रहेको र १० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (९/१०तह) को दरबन्दी २ जना रहेकोमा २ जना नै रिक्त रहेको अवस्थमा विज्ञापन नखुलाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रदेश तह (जिल्ला लगायत) मा जनस्वास्थ्य अधिकृत (७/८ तह) को दरबन्दी कुल १८ रहेकोमा हाल ९ जना मात्र कार्यरत रहेको र…

लुम्बिनी प्रदेशमा‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित

स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधि पक्षमा स्पष्टता ल्याइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावली सहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताउनु भयो। केहि समय अघि सरकार बने लगतै प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भएको थियो…

चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन गर्ने तयारी सरकार : स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा दाङको घोराहीमा नेपाल जनसाँख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ को सार्वजनिकिकरण एवं अन्र्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनैतिक योजना २०७९/८० र २०८७/०८८ र नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९/८० का बारेमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले, मातृ मृत्युदरको अवस्था रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी राशनीलक्ष्मी कार्की र डेङ्गी रोगको अवस्था रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रस्तुती राख्नु भएको थियो । उहाँहरुको प्रस्तुती पछि सहभागि पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत एवं स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले आ आफ्ना भनाईहरु राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमलाई…

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन अर्वुद रोग निवारण संस्थाद्धारा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

स्वास्थ्यसमाचार/नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाले आगामी वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थाका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आज अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटि सुर्तीजन्य पदार्थका कर बृद्धि गर्न अनुरोध गरेको हो । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर मात्रै ४० प्रतिशतको आसपासमा रहेको छ । जवकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने भन्दै आएको छ । नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुकहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । सन् २०१९…

सरकारी चिकित्सकले निजी क्लिनिकमा नाम प्रयोग गर्न नपाउने

स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका चिकित्सकहरुलाई निजी क्लिनिकमा नाम प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी निजी क्लिनिकमा आफ्नो नाम प्रकाशित गर्ने गैरव्यवसायिक र अनैतिक कार्य नगर्न भनेको हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेरबहादुर विक हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि चिकित्सकहरुले निजी क्लिनिकमा आफ्नो नाम प्रकाशित गर्ने गैरव्यवसायिक र अनैतिक कार्य गर्न नहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै चिकित्सकहरुका लागि सूचित गरिन्छ ।’ मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले निजी क्लिनिकमा नाम प्रकाशित गर्ने कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, तथा नियमावली २०५५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६,…

सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले नेपालमा वर्षेनी २७ हजार बढीको मृत्यु

स्वास्थ्यसमाचार/ नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले वाट वर्षेनी २७ हजार १३७को मृत्यु हुने गरेको छ।, जुन नेपालमा मृत्युको करीब १५ प्रतिशत रहेको हो यो अबस्थालाई मध्यनजर गरि तिलोत्तमा नगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेबन रोक्नका विक्रीमा रोक लगाएको छ । नगर क्षेत्रलाई स्वस्थ र सरसफाइ राख्न यस्तो निर्णय गरेको नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले वताए। नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित समुदायमा आधारित हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइ अभियानको १०० औँ श्रृंखला पुगेको अवसरमा नगरप्रमुख खाणले सो घोषणा गरेका छन।उहाले यसबाहेक बातावरण तथा सरसफाईसंग जोडिएका अरु चार वटा घोषणा गर्नु भएको छ। ‘गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यमा…

लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी अध्यादेश पेस

स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको छ । सभाको छैटौँ बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्यादेश सभामा पेस गरेका हुन् । बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीकोतर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री पन्थीले नै मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन पटक बिस्तार गरिएको थियो । पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ मा…