नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा एउटा स्पष्ट संकल्प गरेको थियो—राज्यका सेवा–सुविधा सिंहदरबारमा सीमित रहने छैनन्; ती जनताको घरदैलोसम्म पुग्नेछन्। यही सोचका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरियो। संघीयताको सार नै अधिकारको विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायी प्रशासन र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर विडम्बना, संविधान कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि केही सरकारी निकायहरू अझै पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग पनि त्यही सूचीमा पर्न थालेको छ। औषधि व्यवस्था विभागको अस्तित्वमाथि कसैको प्रश्न छैन। यसको भूमिका…

“स्मृति नै मानिसको अस्तित्वको जग हो। जब यो जग नै भत्किन थाल्छ,मानिस जीवित त रहन्छ, तर आफ्नै पहिचानको भूगोलभित्र एउटा अपरिचित शरणार्थी बन्न पुग्छ।” यो कथा र व्यथा केवल एक काल्पनिक पात्र हरिप्रसादको मात्र होइन। यो त आज हाम्रा घर-आँगनमा पाकेका कपाल, चाउरिएका गाला र धुमिल आँखाहरू बोकेर अनन्त कुहिरोको देशमा हराउँदै गरेका हजारौँ बुबाहरूको वास्तविक महाख्यान हो। एउटा गतिशील र सम्मानित जीवन कसरी बिस्तारै विस्मृतिको अँध्यारो गल्छीमा खस्छ र अन्ततः मौनताको महासागरमा विलीन हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्न यसका सात चरणहरू र यसले समाजलाई दिएको गम्भीर चेतावनीलाई गहिराइबाट नियाल्नुपर्छ। खण्ड…

हालै एक राइड सेयरिङ चालकले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाले देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ। यस घटनाको कानुनी पक्ष, नगर प्रहरीको भूमिका वा कारबाहीको वैधानिकताबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कानुनी संयन्त्रकै हो। त्यसैले यस लेखमा उक्त घटनालाई जनस्वास्थ्य तथा सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। हामी सार्वजनिक सवारी, ट्याक्सी, बस तथा राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने आम नागरिकले केही समयका लागि आफ्नो जीवन चालकको जिम्मामा सुम्पिएका हुन्छौँ। तर नागरिकको जीवनको जिम्मेवारी वहन गर्ने सार्वजनिक सवारी चालकहरूको मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई राज्यले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक महसुस…

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसमा सरकारी संस्थासँगै निजी स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। दुर्गम गाउँदेखि शहरसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, आधुनिक उपकरण भित्र्याउन, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न तथा हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी दिन निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ। एक समय सामान्य उपचारका लागि पनि नेपाली नागरिक विदेश जान बाध्य हुन्थे। तर आज नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट शल्यक्रिया, आईसीयू सेवा, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, प्रसूति सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण लगायतका सेवा उपलब्ध हुनुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको ठूलो लगानी, मेहनत र प्रतिबद्धता जोडिएको छ।…

आजको आधुनिक र व्यस्त जीवनशैलीसँगै मानिसहरूमा मानसिक तनाव, चिन्ता र एक्लोपन बढ्दै गएको छ। विशेषगरी बालबालिका र किशोर–किशोरीहरू सानो-सानो कुरामा निराश हुने, आफूलाई कमजोर ठान्ने र भावनात्मक रूपमा असुरक्षित बन्ने अवस्था बढ्दो छ। यही कारणले आज आत्महत्या समाजको गम्भीर र संवेदनशील समस्याको रूपमा देखा परेको छ। आत्महत्या कुनै समस्याको समाधान होइन, बरु क्षणिक आवेगमा लिइएको यस्तो निर्णय हो, जसले परिवार, साथीभाइ र सम्पूर्ण समाजलाई जीवनभर पीडा दिन्छ। धेरैजसो आत्महत्याका घटनाको पछाडि मानसिक समस्या लुकेको हुन्छ। मानिस बाहिरबाट सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै तनाव, डर, चिन्ता, निराशा र असफलताको पीडासँग संघर्ष गरिरहेको…

“समयमै पहिचान र सही उपचार, कुपोषणमुक्त पुस्ताको आधार” भन्ने मूल नारासहित देशभर राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा पोषण लेखाजोखा मार्फत शीघ्र कुपोषण (SAM र MAM) को समयमै पहिचान गरी आवश्यक उपचार सेवा सुनिश्चित गर्नु हो । बच्चाको उमेरअनुसारको शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अङ्गहरू र प्रणालीहरूको विकास जस्तैः तौल, उचाइ, टाउको, छाती र पाखुराको मापन गरी गणितीय मानाङ्कनका आधारमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई पोषण लेखाजोखा एवं वृद्धि अनुगमन भनिन्छ । वृद्धि :वृद्धि भन्नाले उमेरअनुसारको शारीरिक परिपक्वता हो । यसले…

पृष्ठभूमिः ऐतिहासिक विरासतदेखि प्रादेशिक गौरवसम्म आजभन्दा ११६ वर्ष अगाडि, जतिबेला चिकित्सा सेवा सामान्य नागरिकका लागि पहुँचभन्दा बाहिरको एउटा ‘मृगतृष्णा’ जस्तो थियो, त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा विक्रम संवत् १९६७ मा ‘बुटवल अस्पताल’ को स्थापना भएको थियो। तत्कालीन पाल्ही, माझखण्ड र शिवराज खजहनी (हालका ४ जिल्ला) लाई समेट्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित यो संस्था विकासका विभिन्न उकाली–ओराली पार गर्दै २०२४ सालमा ५० शैयाको ‘अञ्चल अस्पताल’ मा रूपान्तरित भयो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यसले ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल’ को नयाँ पहिचान प्राप्त गरेको छ । आज यो अस्पताल केवल एक उपचार केन्द्र मात्र होइन, बरु यस क्षेत्रको…

१. पृष्ठभूमि: नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनी इतिहासमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवाल एउटा महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी मोडमा उभिएको छ। कुनै समय मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल अन्तर्गत फौजदारी अपराधको श्रेणीमा राखिएको गर्भपतनलाई आज नेपालको संविधानले नै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार को रूपमा आत्मसाथ गरिसकेको छ। विशेष गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को आगमनले नेपालमा गर्भपतन सेवालाई एउटा दया वा अनुकम्पाको विषयबाट पूर्णतः विस्थापित गरी महिलाको आधारभूत र अधिकारमा आधारित मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यो कानुनी रूपान्तरणले महिलाको आफ्नो शरीर माथिको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियालाई राज्यको…