स्वास्थ्यसमाचार/ सरकारले स्वास्थ्य बीमा समयमा नवीकरण नगरेमा चर्को थप शुल्क लाग्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आज सूचना निकालेर विगतमा स्वास्थ्य बीमा गरी नवीकरण नगरेका बीमित परिवारहरूलाई एक पटकका लागि थप शुल्क मिनाहा गर्ने तर आउँदो कात्तिक ३१ गतेपछि भने विलम्ब शुल्कको चर्को दर लागू हुने चेतावनी दिएको हो । बोर्डको सूचनामा असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्नेहरूका लागि पुरानो योगदान रकममा कुनै थप शुल्क नलाग्ने तर २०८२ साल कात्तिक ३१ गतेपछि शुल्क बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ । म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरेमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा…
विमा
२२ स्थानीय तहका २६ अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा सम्झौता
स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप २२ स्थानीय तहका २६ अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन २०८२) को दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य हुने प्रावधानअनुसार सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो। बोर्डको आह्वान तथा स्थानीय तहको अनुरोधमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्झौता सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ। यससँगै बोर्डमा प्रथम सेवा विन्दु ४१७ र प्रेषण केन्द्र ८५ सहित कुल ५०२ सेवा प्रदायक संस्था पुगेका छन्। हालसम्म ३७६ स्थानीय तहमा बीमा सेवा विस्तार भइसकेको विमा बोडका सूचना अधिकारी बिकेश…
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सुधार अपरिहार्य : अध्यक्ष थापा
स्वास्थ्यसमाचार/भैरहवामा बुधबारदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका दर्ता अधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीको एक कार्यक्रमकाबीच बोर्डका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापा क्षेत्रीले उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सुधारको पक्षमा ल्याउनुपर्ने अभिभारा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बोर्डलाई एक नम्बरको स्वास्थ्य पद्दतिको कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउनेमा बोर्ड सचेत छ, आमूल परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढेका छौं, उहाँले भन्नुभयो । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका गुनासो सुन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले स्वास्थ्य बीमा…
स्वास्थ्य बीमा सेवा अब रुपन्देहीका चार स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध
स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गत अब रुपन्देहीका चार स्वास्थ्य संस्थाबाट सिधैँ सेवा लिन सकिने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, मोतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसन्तपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र लुम्बिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा सूचीकृत गरेको हो। बोर्डका अनुसार साउन १ गतेदेखि यी संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध हुनेछ। यस निर्णयसँगै अब बीमितहरूले पहिले जस्तै सिफारिस झन्झटमा नफसी, सिधैँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार सेवा लिन सक्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।
“स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोक्यो ३८४ प्रथम सेवा विन्दु, १ साउनदेखि लागू”
स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी १ साउन देखि लागू हुने गरी बीमितहरुलाई आफू नजिकको प्रथम सेवा विन्दुमा गई उपचारको सुरुवाती सुविधा लिन सकिने बताई सकेको छ । यसअघि बीमितले प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा छानेका आफ्नै ठाउँका प्रमथ सेवा विन्दुमा देखाएर मात्रै थप उपचारका लागि अन्य अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । यसले बीमितलाई जुनसुकै बेला देशका जुनसुकै ठाउँमा गएर स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन गाह्रो पारेको थियो । बोर्डका अनुसार अहिले देशभर ३८४ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दु तोकिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा : जुनसुकै सूचीकृत संस्थाबाट सेवा लिन सकिने
स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितलाई सेवा सहज बनाउन प्रथम सेवा विन्दु सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। अबदेखि बीमितहरूले बीमा दर्ताका बेला चयन गरेको एक मात्र सेवा विन्दुमा सीमित नहुने र नेपालभित्र जुनसुकै स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु तोकिएका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएको संशोधनअनुसार, आगामी आ/व/ २०८२र८३ को प्रारम्भसँगै मिति २०८२ सालको श्रावण १ गतेदेखि यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो। यस परिवर्तनले बीमितलाई आफ्नो बसोबास वा भ्रमणको क्रममा जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि नजिकको स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत स्वास्थ्य…
रेफर विना जुनसुकै सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिन सकिने
स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अबदेखि निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दु को रूपमा तोक्ने प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय १ साउन २०८२ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो। यसअघि कतिपय निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि बीमा बोर्डले प्रथम सेवा विन्दु तोकेको थियो। तर अब उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएर, पहिलो सेवा विन्दुको भूमिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए। बोर्डको निर्णयबारे १० असारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र पठाइसकेको छ। यस निर्णयसँगै कतिपयमा ‘अब प्रथम सेवा विन्दु नचाहिने’…
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माग्यो १८० जना मेडिकल अधिकृत
स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तीन महिनाका लागि १८० जना मेडिकल अधिकृत माग गरेको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो । बीमा दाबी भुक्तानीको रुजु गर्न र सिफारिस गर्नका लागि मेडिकल अधिकृत माग गरिएको हो । यसका लागि एमबीबीएस गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनुभएका डाक्टरहरूले आवेदन दिन पाउनुहुनेछ । योग्यता पुगोक इच्छुकले पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकिकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिन्छ : मन्त्री पौडेल
स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकिकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने गरी उल्लेख गरिएको बताए । उनले बीमा प्रणालीलाई व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्धारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरु बीमा प्रणालीमा जोडिने पनि बताए । उनले बिमालाई सर्वसुलभ गराउन बिमितहरुले बीमा गरेको महिना दिनबाट सेवा पाउने बताए । यसअघि बीमा गरेको तीन महिनापछि मात्रै…
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र तीन अस्पतालमा १००० अस्थायी जनशक्ति, कुन अस्पतालमा कति?
स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य बीमा बोर्डसहित विभिन्न अस्पतालमा १००० जना अस्थायी जनशक्ति थप्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो सङ्ख्याको जनशक्ति थप्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बोर्डका लागि ४०२ जना जनशक्ति थपिने भएका छन् । बोर्डका लागि अधिकृतस्तरका ५६ जना तथा सहायकस्तर र श्रेणीविहीन ३४६ जना जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल बोर्डमा जनशक्ति अभावमा गत साउनसम्मको दाबीमा मात्र मूल्याङ्कन सकिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले थपिएका अस्थायी जनशक्तिले चालु आवभित्रै बाँकी दाबीमा मूल्याङ्कन सक्ने…
