चन्द्रकान्त खनाल
स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिनपछि लुम्बिनी प्रदेशले प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरे। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यो अहिले प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट पनि हो। यही वर्ष मंसिर भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बन्नेछ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा लुम्बिनी सरकारले केही प्रयास गरेको हो ।
यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना
१) चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहिलो डोज ९६ प्रतिशत, दोस्रो डोज ८८ प्रतिशत र बुष्टर डोज ३७ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएको छ ।
२) संक्रमण प्रभावको आधारमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति तथा लक्षित वर्गका लागि कोभिडविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) ‘प्रदेश सरकारको अपेक्षाः प्रसुति महिलाको सुरक्षा’ कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा गर्भवती एवम् प्रसुति महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
४) प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने र मृगौला प्रत्यारोपण रोगको उपचारमा सहयोग गर्न प्रतिव्यक्ति रू. २ लाखका दरले उपलब्ध गराइने आर्थिक सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
५) संघ सरकारसँगको समन्वयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गर्ने र उक्त अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार सेवालाई विस्तार गरी नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट समेत सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
६) प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण एवम् सेवा सञ्चालनका लागि समेत रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
७) लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानको लागि अत्याधुनिक इन्टेरोस्कोपी सेवा सञ्चालन गर्न र अत्याधुनिक मेशिन मार्फत अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि रू. ८ करोड ५० लाख एवम् नयाँ प्रसूति भवनबाट सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रू. १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
८) राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुर दाङको नवनिर्मित भवनमा प्रसूति एवम् नवजात शिशुको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न रू. १ करोड र अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी सेवा विस्तारको गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र प्यूठान अस्पतालको लागि रू. २ करोडका दरले रू. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
९) गुल्मी, प्युठान, बर्दिया र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डी.आर. एक्सरे सञ्चालनको लागि रू. १ करोड ४० लाख र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट औषधि उत्पादनका लागि रू. ३ करोड विनियोजन भएको छ ।
१०) थारु समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमिया लगायत रगतजन्य बंशाणुगत रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि रू. ३ करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
११) पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको पोषण सुधार गर्न ‘निःशुल्क सुत्केरी पोषण आहार’ वितरण कार्यक्रमको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
१२) लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओ.पी.डी. टिकट र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
१३) उल्लिखित कार्यक्रमहरू सहितका अन्य कार्यक्रमका लागि ‘प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत विनियोजित रू. ५२ करोड ८२ लाख भित्र समावेश गरिएको छ ।
१४) पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको क्यान्सर विभागको भवन, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल बेलझुण्डी दाङ, रुकुम पूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमही दाङ, प्युठान अस्पताल प्युठान लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरु र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि रू ६७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । १५) पहुँच नभएको क्षेत्र एवम् समुदाय केन्द्रित र अपांग तथा सहयोगापेक्षी स्वास्थ्य सेवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्भवती महिलाको घर घरमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी भिडियो एक्सरे तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकसँग डाक्टर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश स्तरीय बाल अस्पताल स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कामलाई अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्