स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय ले निजी स्वास्थ्य संस्थामा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको भन्दै कडाइका साथ सूचना सम्प्रेषण र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बाट जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी नियमावली २०७७ (संशोधनसहित) अनुसार निजी अस्पतालहरूले कुल शैय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सबै सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको जनाइएको छ।मन्त्रालयले प्रदेशभरका सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निःशुल्क उपचार सेवासम्बन्धी जानकारी वडा तथा टोलस्तरसम्म आम नागरिकमा पुर्याउन विशेष जोड दिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा, टोलस्तरका संरचना तथा नागरिक समाजमार्फत सन्देशमूलक सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्न भनिएको छ।साथै, वास्तविक विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकहरूलाई सेवा लिन सहजीकरण गर्न, आवश्यक परेमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिस गर्न र सेवा प्राप्तिमा कुनै बाधा आएमा त्यसबारे जानकारी संकलन गरी मन्त्रालयसम्म पठाउन आग्रह गरिएको छ।
परिपत्रमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने निःशुल्क उपचार सेवाको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले सेवा प्रवाहको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्