स्वास्थ्यसमाचार/सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेसँगै यसको असर स्वास्थ्य सेवामा पनि पर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ ५५ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका ४ सय ८६ र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका ४ सय ९८ कर्मचारी छन् ।
यी दुई समूहमा रहेका कुल ९ सय ८४ मध्ये उमेर र सेवा अवधि दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २ सय ७३ जना छन् ।
यसअघि विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
कानुन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोगलगायतबाट सुझाव लिएर परिमार्जन गरिएको विधेयकलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
अब विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रस्तावित व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतका कर्मचारीका लागि एकपटक लागू हुने र त्यसपछि भने ६० वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
अहिले प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थपिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएर अवकाशमा जाने कर्मचारीका हकमा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थपेर पेन्सन सुविधा गणना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसबाट ५५ वा ३० वर्षको प्रावधानका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने सरकारले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने यसको प्रभाव वरिष्ठ चिकित्सक, अधिकृत तथा प्राविधिक जनशक्तिमा समेत पर्न सक्छ ।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका एक, १२औँ तहका दुई, ११औँ तहका २३, १०औँ तहका दुई, आठौँ तहका १०, सातौँ तहका दुई, छैटौँ तहका २०४ र सहायक तहका १६७ जना छन् ।
त्यस्तै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका एक, ११औँ तहका नौ, १०औँ तहका चार, नवौँ तहका एक, आठौँ तहका सात, सातौँ तहका ५०, छैटौँ तहका २ सय ६७ र सहायक तहका १ सय ३६ जना छन् ।
उमेर र सेवा अवधि दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २ सय ७३ जनामा विशिष्ट श्रेणीका एक, ११औँ तहका आठ, १०औँ तहका दुई, आठौँ तहका छ, सातौँ तहका ३१, छैटौँ तहका १ सय ३३ र सहायक तहका ७९ जना छन् ।
यद्यपि, ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेको छैन । विधेयक अब संसद्मा दर्ता भएर दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रियामा जानेछ । संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै यो व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रतिकया दिनुहोस्