कुपोषण मुक्त समाजको बाटो: विश्वका अनुभव बाट नेपालले के सिक्ने?

कुपोषण केवल खानेकुराको अभावको कथा होइन, यो देशको भविष्य माथिको लगानी हो। कुपोषित बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकास अवरुद्ध हुन्छ, जसको असर विद्यालयको सिकाइ, भविष्यको आम्दानी र राष्ट्रको उत्पादकत्वसम्म पुग्छ। त्यसैले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या नभएर बहुक्षत्रिय समस्याको रुपमा रहदै आएको छ |

पोषण दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का धेरै लक्ष्यसँग जोडिएको छ। लक्ष्य २ (भोकमरी अन्त्य), लक्ष्य ३ (स्वास्थ्य), लक्ष्य ४ (शिक्षा), लक्ष्य ५ (लैङ्गिक समानता) र लक्ष्य ६ (खानेपानी तथा सरसफाइ) सँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

विश्वव्यापी अवस्था

युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान (JME) २०२५ संस्करण अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर पाँच वर्षमुनिका:

१५ करोड २० लाख बालबालिका पुड्का (स्टन्टेड)

४ करोड २८ लाख ख्याउटे (वेस्टेड)

३ करोड ५५ लाख अधिक तौल (ओभरवेट) रहेका थिए |

सन् २०३० सम्ममा पुड्का बालबालिकालाई ९ करोडमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य छ। तर हालको गतिमा त्यो वर्ष पनि संख्या लक्ष्य भन्दा करिब ४ करोड ६० लाख बढी रहने अनुमान छ। पुड्कोपनको भार सबैभन्दा बढी सब-सहारा अफ्रिका (६.२ करोड) र दक्षिण एसिया (५.६ करोड) मा छ। नेपाल पनि यही क्षेत्रमा पर्छ।

नेपालले तीन दशकमा पुड्कोपन आधाभन्दा बढी घटाएको छ, तर २०३० को लक्ष्य भेट्न अझै लामो बाटो बाँकी छ। विश्वका सफल मुलुकका अनुभवले स्थानीय तहको भूमिकालाई निर्णायक देखाउँछ।

नेपालको अवस्था: उपलब्धि र चुनौती

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ अनुसार पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ८ प्रतिशत ख्याउटे र १९ प्रतिशत कम तौलका छन्। अधिक तौल १ प्रतिशत मात्र छ भने ६–५९ महिनाका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४३ प्रतिशत छ।

पुड्कोपन सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत थियो र २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन ठूलो उपलब्धि हो। सरकारले २०२२ सम्म पुड्कोपन २९ प्रतिशत वा सोभन्दा कम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूरा भयो। तर ख्याउटेपन तर्फ २०२२ को ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

कुपोषणका कारण के–के?

NDHS २०२२ ले केही निर्धारक तत्त्व औँल्याएको छ:

आमाको अवस्था: आमाको शिक्षा, उमेर र शारीरिक तौल अनुपात (BMI) बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउने सुरक्षात्मक तत्त्व हुन्।

उमेर र आर्थिक अवस्था: १२–२३ महिनाको उमेर समूहमा पुड्कोपनको सम्भावना बढी हुन्छ, जसले पूरक आहार सुरु हुने समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ। परिवारको आर्थिक अवस्था सबल हुँदै जाँदा यो जोखिम घट्छ।

जन्मदाको तौल: कम तौलमा जन्मिएका शिशुमा जोखिम उच्च हुन्छ, जसले गर्भावस्थामा आमाको पोषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पुष्टि गर्छ।

बहु कुपोषण: पुड्कोपन, ख्याउटेपन , कम तौल र रक्तअल्पता एकै बालबालिकामा एकसाथ पाइने अवस्था उच्च छ।

खाद्य असुरक्षा: २०१६ को NDHS मा आधारित अध्ययनले तीव्र कुपोषणको सम्बन्ध घरायसी खाद्य असुरक्षा र भौगोलिक क्षेत्रसँग रहेको देखाएको थियो।

कुपोषण घटाउने प्रयास कुनै एउटा सूचकमा सीमित नभई एकीकृत हुनुपर्छ। यही आवश्यकताबाट नेपालले बहु-क्षेत्रीय पोषण योजना (MSNP) कार्यन्वयनमा ल्याएको छ तर गुणस्तर र प्रभावकारिताको एकिन भने गर्ने बाकि छ |

विश्वका सफल अभ्यास

पेरु: राजनीतिक प्रतिबद्धता:  सन् २००८ देखि २०१६ बीच पेरुले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्‍यो। नतिजामा आधारित बजेट, “जुन्तोस”( Conditional Cash Transfer) नगद हस्तान्तरण, नियमित वृद्धि अनुगमन, खोप, सफा पानी र सबै तहका सरकारको एकजुट प्रतिबद्धता निर्णायक थियो ।

ब्राजिल: भोकमुक्तिलाई कृषिसँग समावेस : ब्राजिलले सन् २००३ मा “फोम जेरो” (शून्य भोकमरी) रणनीति ल्यायो। यसअन्तर्गत “बोल्सा फामिलिया” (पारिवारिक भत्ता) जस्ता नगद सहयोगका कार्यक्रमले गरिब परिवारलाई सामाजिक संरक्षण दिए।

यसैसँग विद्यालय खाजा र कृषिलाई पनि एउटै सूत्रमा बाँधियो। सन् २००९ को कानूनले विद्यालय खाजाका लागि संघीय सरकारले पठाएको रकमको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्थानीय साना किसानबाट खरिद गर्न अनिवार्य गर्‍यो। यसले एकातिर बालबालिकाले पोषिलो खाना पाए, अर्कातिर किसानको आम्दानी बढ्यो।

बंगलादेश: महिला र समुदायको शक्ति: हाम्रो छिमेकी बंगलादेशले सामुदायिक पोषण कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण र सरसफाइमा लगानी बढायो। “अलाइभ एन्ड थ्राइभ” जस्ता अभियानले स्तनपान र पूरक आहारबारे समुदायको बुझाइ बदल्यो।

थाइल्यान्ड: गाउँकै स्वयंसेवक: सन् १९८० को दशकमै थाइल्यान्डले गाउँस्तरका स्वयंसेवक र सामुदायिक पोषण केन्द्रमार्फत कुपोषण निकै घटायो। यो मोडेल नेपालको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसलाई थप सशक्त बनाउन सकिन्छ।

पहिलो १,००० दिन: चिकित्सा जर्नल ल्यान्सेट का अध्ययन र “सन” (SUN) आन्दोलनले गर्भावस्था देखि बच्चा दुई वर्ष पुग्दासम्मको पहिलो १,००० दिनमा गरिने लगानी सबैभन्दा प्रभावकारी हुने कुरा दोहोर्‍याएका छन्। यो अवधिको भएको पोषणको क्षति पछि पूर्ण रूपमा सुधार्न कठिन रहेको अध्यान्ले देखेको छ ।

अब स्थानीय तहले के गर्ने?

संघीय संरचनामा सेवा दिने सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, त्यसैले कुपोषण घटाउने काममा यसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। माथिका अनुभव र नेपालको तथ्याङ्कका आधारमा सात कदम प्राथमिकतामा पर्छन्:

पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिलाई सक्रिय बनाउने: नगर/गाउँ र वडा तहमा नियमित बैठक, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्ने। कर्णाली र मधेश जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने।

पहिलो १,००० दिनमा ध्यान दिने: गर्भवतीको नियमित जाँच, आइरन–फोलिक एसिड र क्याल्सियम वितरण, पूर्ण स्तनपान र ६ महिनापछि समयमै गुणस्तरीय पूरक आहार सुरु गर्ने। १२–२३ महिनामा जोखिम बढी हुने भएकाले यस उमेरमा पोषण स्थितिको थप नियमित अनुगमन गर्ने।

रक्तअल्पता नियन्त्रण: बालबालिकामा ४३ प्रतिशत रक्तअल्पता रहेकाले आइरन, बहु-सूक्ष्म पोषक तत्त्व र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम नियमित गर्ने।

स्थानीय पोषणयुक्त बालीको प्रवर्द्धन: विद्यालय खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने, करेसाबारीलाई प्रोत्साहन दिने र कृषि अनुदानमा खाद्य सुरक्षालाई जोड दिने।

विद्यालय पोषण र WASH: स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र हात धुने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, किनकि बारम्बारको झाडापखाला र संक्रामक रोगले कुपोषण बढाउँछ।

बाल पोषण भत्ताको सदुपयोग: भत्ता बालबालिकाको पोषणमै खर्च होस् भनेर अभिभावकलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिने।

तथ्याङ्कमा आधारित अनुगमन: FCHV र स्वास्थ्य संस्थाबाट वृद्धि अनुगमन, वडागत पोषण प्रोफाइल र तीव्र कुपोषित बालबालिकाको तत्काल उपचार (OTC तथा पोषण पुनर्स्थापना सेवा) सुनिश्चित गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालले सन् १९९६ देखि २०२२ सम्मको २६ वर्षमा पुड्कोपन ५७ प्रतिशत बाट २५ प्रतिशतमा झारेको छ। तर सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न अझै ठूलो प्रयास आवश्यक छ। ख्याउटेपना, रक्तअल्पता र प्रदेश तथा समुदायबीचको असमानता अहिलेका मुख्य चुनौती हुन्।

पेरुदेखि बंगलादेशसम्मका अनुभवले एउटै सन्देश दिन्छन्: “उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बहुक्षेत्रीय समन्वय, समुदायको सहभागिता र नतिजामा आधारित जवाफदेहिता”।

स्थानीय तहको बलियो प्रतिबद्धता, पर्याप्त बजेट र समन्वित योजना सहित काम गरेमा मात्र कुपोषणमुक्त समाजतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।

लेखक :सस्मिता खत्री , जन स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ ।