स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकामा देखिने शीघ्र कुपोषणको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा शीघ्र कुपोषण (ग्लोबल एक्युट मालन्युट्रिसन-ग्याम) को दर ७.०६ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार यो अवस्था ‘सतर्क’ श्रेणीमा पर्छ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बर्दियामा शीघ्र कुपोषणको दर सबैभन्दा बढी १४.८९ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि कपिलवस्तुमा १३.८९ प्रतिशत, रुपन्देहीमा ९.९७ प्रतिशत र नवलपरासी पश्चिममा ९.७९ प्रतिशत रहेको छ। बाँकेमा ७.८५ प्रतिशत शीघ्र कुपोषण देखिएको छ।
त्यस्तै रुकुम पूर्वमा ६.४७, दाङमा ५.९९, रोल्पामा ५.५०, गुल्मीमा ५.१६, प्युठानमा ४.८९, अर्घाखाँचीमा ४.७२ र पाल्पामा ३.९२ प्रतिशत शीघ्र कुपोषणको दर रहेको छ। यसले प्रदेशका तराईदेखि पहाडी जिल्लासम्म बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेको देखाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बालबालिकामा कुपोषण मुख्यतः पुड्कोपन, कम तौल र शीघ्र कुपोषणका रूपमा देखिने गरेको छ। उमेरअनुसार उचाइ नबढ्नु पुड्कोपन हो भने उमेरअनुसार तौल कम हुनु कम तौलको समस्या हो। उचाइको तुलनामा तौल अत्यधिक कम हुनु शीघ्र कुपोषण हो।
कुपोषणका कारण बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। बाल्यकालमा आवश्यक पोषक तत्त्व नपाउँदा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुने, बारम्बार बिरामी पर्ने तथा उमेरअनुसार वृद्धि र विकास नहुने समस्या देखिन सक्छ।
आर्थिक अवस्था र खानपान प्रमुख कारण
बालबालिकामा कुपोषण देखिनुको प्रमुख कारणमा परिवारको आर्थिक अवस्था, पोषणयुक्त खानेकुराको उपलब्धता, आमाको स्वास्थ्य तथा खानपान, स्तनपान र थप आहारको अभ्यास, सरसफाइ तथा सङ्क्रमणलाई लिइन्छ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा बालबालिकालाई आवश्यक मात्रामा विविध र पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउन कठिन हुने गरेको छ। कतिपय परिवारमा बच्चालाई पेट भराउने खानालाई नै पर्याप्त पोषण भएको खाना ठान्ने अवस्था रहेकाले पनि कुपोषणको जोखिम बढ्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
जन्मिएपछि पहिलो छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु र त्यसपछि आमाको दूधसँगै उमेरअनुसार पोषिलो तथा विविध थप आहार दिनु बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा थप आहार सुरु गर्ने समय, मात्रा र खानाको विविधताबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।
त्यस्तै दूषित पानी, सरसफाइको कमी तथा बालबालिकामा बारम्बार हुने झाडापखाला र अन्य सङ्क्रमणले पनि कुपोषण बढाउन सक्छ। गर्भावस्थामा आमाले पर्याप्त पोषण नपाउँदा कम तौलका बच्चा जन्मिने र उनीहरूमा कुपोषणको जोखिम बढ्ने गर्छ।
उपचारसँगै रोकथाममा जोड
कुपोषण न्यूनीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपचारसँगै रोकथाम र पोषण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गम्भीर कुपोषित बालबालिकाको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पतालमा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र (एनआरसी) सञ्चालनमा छन्।
एनआरसीमा गम्भीर कुपोषित बालबालिकाको उपचारसँगै अभिभावकलाई पोषण, सरसफाइ, खानपान तथा बालबालिकाको हेरचाहसम्बन्धी जानकारी दिने गरिएको छ। उपचारपछि घर फर्किएका बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधारका लागि समेत परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट बाह्य उपचार केन्द्र (ओटीसी) मार्फत पनि कुपोषित बालबालिकाको पहिचान तथा उपचार गर्ने गरिएको छ। सामान्य अवस्थाका कुपोषित बालबालिकालाई स्थानीयस्तरमै उपचार तथा पोषण परामर्श उपलब्ध गराउने र गम्भीर अवस्थाका बालबालिकालाई पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ।
प्रदेशले कुपोषणलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या नमान्दै कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्थानीय तहका कार्यक्रमसँग जोडेर बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
स्थानीयस्तरमा पोषणयुक्त खाद्य उत्पादन र उपभोग बढाउने, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको पोषण सुधार गर्ने, स्तनपान प्रवर्द्धन गर्ने तथा बालबालिकालाई उमेरअनुसार थप आहार खुवाउने विषयमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
उच्च जोखिमका जिल्लामा विशेष ध्यान आवश्यक
प्रदेशमा कुपोषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि जिल्लागत तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर देखिएको छ।
बर्दियामा १४.८९ प्रतिशत र कपिलवस्तुमा १३.८९ प्रतिशत शीघ्र कुपोषण देखिनुले यी जिल्लामा थप लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाएको छ।
रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा पनि क्रमशः ९.९७ र ९.७९ प्रतिशत शीघ्र कुपोषण देखिएको छ। त्यसैले कुपोषण बढी देखिएका जिल्लामा बालबालिकाको नियमित वृद्धि अनुगमन, पोषण परीक्षण, उपचार तथा परिवारलाई पोषणसम्बन्धी परामर्शलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कमा कपिलवस्तुमा ६८९, रुपन्देहीमा ५७७, बाँकेमा ४३७ र बर्दियामा २७८ बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको थियो। यसले कुपोषणको उपचारसँगै यसको मूल कारण पहिचान गरी रोकथाममा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा दिएर पुग्दैन। परिवारको आयस्तर, खाद्य उपलब्धता, खानेपानी तथा सरसफाइ, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक व्यवहारमा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहसम्म पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनीका निर्देशक डा. रोशनलाल चौधरीले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि उपचारात्मक सेवासँगै रोकथाममा बढी जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न स्वास्थ्य संस्थाको सेवा मात्र पर्याप्त हुँदैन, परिवार र समुदायको खानपान तथा व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
उहाँले कुपोषण बढी देखिएका जिल्लामा तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको पोषण, स्तनपान, बालबालिकाको थप आहार, सरसफाइ र नियमित वृद्धि अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कुपोषित बालबालिकाको समयमै पहिचान गरी उपचारमा ल्याउने र उपचारपछि पनि उनीहरूको पोषण अवस्था नियमित अनुगमन गर्न सके कुपोषणको चक्र तोड्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रतिकया दिनुहोस्