स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्दै अस्पताल सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरणमा बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कठिन रहेको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ९४ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट दुई अर्ब २७ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट दुई अर्ब २६ करोड, विशेष अनुदानबाट ११ करोड ५७ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९३ करोड २६ लाख रुपियाँ जुटाइनेछ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब एक करोड ५५ लाख २८ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ९२ करोड ७९ लाख ६८ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७८.३२ प्रतिशत रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशको ठूलो हिस्सा अस्पताल सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश अस्पताल सुदृढीकरणका लागि दुई अर्ब ५३ करोड ७२ लाख ६८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
सञ्चालन खर्चतर्फ एक अर्ब ६८ करोड ३७ लाख ५३ हजार तथा संघीय सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब पाँच करोड ९९ लाख चार हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जनशक्ति र पूर्वाधार मुख्य चुनौती
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन प्रादेशिक अस्पताल, २६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४२ आधारभूत अस्पताल, ५६३ स्वास्थ्यचौकी र ४४९ प्रसूति केन्द्र छन्। प्रदेशमा आठ हजार ९१८ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालित छन्।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको विवरणअनुसार एक हजार ८०५ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ९२८ जनशक्ति मात्र कार्यरत छन्।
बिरामीको चाप र उपलब्ध जनशक्तिबीचको असन्तुलनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन कठिन हुनुका साथै उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार सेवा प्रवाहको विश्लेषण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
नसर्ने तथा मानसिक रोगको बढ्दो भारअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधारको प्रयास
लुम्बिनीमा संस्थागत सुत्केरीको दर ९६.३२ प्रतिशत पुगे पनि मातृ तथा नव जात शिशु स्वास्थ्यमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर १६४ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर २९३ रहेको छ।
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत २६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ उपकरण खरिद गरी ३० स्थानमा वितरण गरिएको र ३० जनालाई तालिम दिइएको छ।
आगामी वर्ष गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्म तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाको डिजिटल निगरानी गर्ने योजना प्रदेशले अघि सारेको छ।
नसर्ने रोगको परीक्षणमा ९८ प्रतिशत प्रगति
प्रदेशमा नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ३० वर्षमाथिका नागरिकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या पहिचान गर्न परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
पाँच लाख नागरिकको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चार लाख ९१ हजार ६८६ जनाको परीक्षण गरिएको छ। यो लक्ष्यको करिब ९८ प्रतिशत हो। परीक्षणपछि आवश्यक परेका नागरिकलाई उपचारका लागि समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यतर्फ पनि ८७ स्थानीय तहमा एक–एक जना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता व्यवस्था गरिएको छ। ६७ जनालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको छ।
१६ सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा
प्रदेश मातहतका १६ वटा सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्। तीन जिल्लामा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्डको परीक्षण कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी अस्पतालबाट विपन्न, असहाय तथा लक्षित नागरिकका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने नीति पनि प्रदेशले अघि सारेको छ। ३६ निजी स्वास्थ्य संस्था तथा तीन डायलाइसिस संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गरिएको छ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार
स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा रोप्ला, अर्घाखाँची, भालुवाङ र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली विस्तार भइरहेको छ।
प्रदेशका ४९२ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था, १२ आयुर्वेद संस्था र ४६ औषधालय मा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी दिनमा बिरामीको उपचार इतिहास, परीक्षण, प्रेषण र फलोअपसमेत समेटिने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना छ।
राप्ती अस्पताल दुई सय शय्याको बनाइने
प्रदेश सरकारले राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति अघि सारेको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका अन्य अस्पताललाई पनि बिरामीको चाप र आवश्यकताका आधारमा क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने योजना छ।
प्रदेशका अस्पतालमा डायलाइसिस, बाँझोपन व्यवस्थापन, नवजात शिशु सघन उपचार, जलन उपचार, स्तनपान व्यवस्थापन, आमाको दूध सङ्कलन तथा ज्येष्ठ नागरिक उपचारलगायत सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्माणाधीन आयोजना र बेरुजु
स्वास्थ्य क्षेत्रका केही ठूला आयोजना भने अझै निर्माणाधीन छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६१ प्रतिशत पुगेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि बाँकी रकम भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको तला थप तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण ९८ प्रतिशत पुगे पनि बजेट निकासा नहुँदा काम पूरा हुन सकेको छैन। प्युठान अस्पताल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र नेपालगन्ज–ढकेरी क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन तथा प्रेषण केन्द्रको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको कुल बाँकी बेरुजु ६५ करोड ४९ लाख ७० हजार रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५५ करोड ११ लाख ९२ हजार, असुल गर्नुपर्ने चार करोड ७० लाख ६६ हजार र पेस्की बेरुजु पाँच करोड ६७ लाख १४ हजार रुपियाँ रहेको छ।
८८ प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन
मन्त्रालयले राप्ती घोषणापत्र २०८२ अन्तर्गत अघि बढाइएका स्वास्थ्य कार्यक्रममध्ये ८८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन वा निरन्तरतामा रहेको जनाएको छ। बाँकी १२ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा छन्।
आगामी वर्ष जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली निर्माण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधारको मार्गचित्र, नसर्ने रोग नियन्त्रणको रणनीतिक कार्ययोजना, अस्पतालको सेवा चापअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना र स्वास्थ्य उपकरणको लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठले भने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगसँगै जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिकया दिनुहोस्