हुमाकान्त पोखरेल/ गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका –४ जैसिथोकका ४८ बर्षिय हुम कुमार जागी कुँवरलाई गत बर्षको चैतमा काठमाडौमा जाँच गराउँदा क्यान्सर देखियो । यो बीचमा गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो ।
निर्वाचनमा विभिन्न दलले विभिन्न आश्वासन दिए होलान् । तर रकम अभावले नै उनको उपचार हुन सकेको छैन । अहिले घरमा हुम कुमार, उनकी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । क्यान्सर भएका उनलाई किमो गर्न मात्रै एक पटकमा ५० हजारजति लाग्दोरहेछ । ‘भरतपुर अस्पतालले पहिलो पटकको लागि तीन लाख मागेको छ रे ।’ छिमेकी राजु कुँवर भन्छन्, ‘तर उनीहरुको घरमा खाने अन्न समेत छैन ।’
उनका छोरा र छोरी विद्यालय जान्छन् । कमाएर घर चलाउने र बच्चाहरुलाई पढाउने दायित्व बोकेका हुम कुमारको उपचार हुन नसक्दा आफु त अशक्त भए नै, बालबच्चाको पढाइ र भविष्य पनि अशक्त बनिरहेको छ ।इस्मा गाउँपालिका –५ रजस्थलका बिनोद नेपाली यही साउन २४ गते सदरमुकाम तम्घासको धागिथुमस्थित प्रेम थापाको घरको काम गर्दागर्दै लडेर गम्भीर घाइते भए ।
उपचारको लागि घरधनीले पाँच हजार र ज्ञान बहादुर महतराले १० हजार दिएर पाल्पा प्रवास अस्पतालमा पु¥याए । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो । अस्पतालले टाउकाको सिटीस्क्यान गर्न र अन्य विभिन्न शिर्षकमा गरी चार लाख धरौटी माग्यो ।तर नेपाली परिवारसँग चार हजार रुपँैया पनि थिएन ।
उपचार गर्न गएका नेपालीलाई रकम नभएर अस्पतालले निरिह बनाएर फर्काइदियो । मैले इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगत सिंह खड्कालाई फोन गरेर भने, ‘कोही नागरिक रकम नभएर उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउछ भने तपाई–हामी राजनीतिकर्मीहरुको लागि यो सुखद् बिषय होइन् ।’गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुल्मी अस्पतालका मेसु, इस्माका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पत्रकार, डाक्टर लगायत सबैको पहलमा अहिले नेपालीलाई थप उपचार को लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ ।
गाउँपालिकाबाट एक लाख दिने भनेपनि बिल भरपाई नभईकन दिन मिल्दैन । कुँवर र नेपाली त पैसा नभएर उपचार नपाएका केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । अझैपनि जिल्लामा हजारौ बिरामीहरु रकम अभावकै कारण उपचार नपाएर मर्न बाध्य भएका छन् । त्यसरी मरेकाहरुको तथ्याङ्क न त अहिले राज्यसँग तथ्याङ्क छ, न त भविष्यमा नै राज्यले त्यस्तो तथ्याङ्क राख्नेछ ।
सरकारले उपचार गर्ला भनेर कोही पनि नागरिक जानेर दुर्घटनामा पर्दैन वा बिरामी पर्दैन । बिरामी पर्नु उनको संयोगको बिषय हो, तर उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले यही दायित्वबाट सरकार किन मौन र गैर जिम्मेवार छ रु निर्वाचनताका ठुला–ठुला सपना देखाएर भोट तानेका प्रतिनिधिले पनि अपवादबाहेक आफु, परिवार, नातागोता र नजिकका कार्यक्रता मात्रै हेरे । प्रतिपक्षले पनि गरिब र विपन्न वर्गमा शसक्त ढंगले आवाज उठाउन सकेनन् । जसले गर्दा नागरिकमा राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको वितिष्णा बढ्दै गएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत तीन बर्षमा सासंदहरुलाई उपचार खर्चबापत ४१ जना सासंदहरुलाई ५० लाखभन्दा बढी रकम बाँड्यो । जसमा गुल्मीका कमलराज श्रेष्टले ५० हजार २३२ लिए । त्यस्तै खड्ग बहादुर क्षेत्रीले ३० हजार ६८५, गीता थापाले २५ हजार ५४९ र दिनेश पन्थीले १६ हजार ६०८ रकम बुझे । उनीहरु चारैजना कम्युनिष्ट नेता हुन् ।
उनीहरुले पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ तर सासंंदहरुले लाखौँ रुपैँया लिन पाउँदा के एउटा गरिब नागरिक रकम अभावमा उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने रु सत्तामा पुग्नको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन, गाडी, घोडा खरिद गर्न जत्तिपनि रकम पुग्ने सरकारलाई विपन्न परिवारको उपचारका लागि भने किन रकम नपुग्ने रु
दैनिकजसो टेलिभिजनका पर्दामा, छापा मिडिया, अनलाइन, रेडियो एवम् सामाजिक सञ्जालमा रकम अभावमा उपचार नपाएरै नागरिक मृत्यु कुरिरहेको र मरिरहेको समाचार प्रशारण हुँदासमेत राज्यसत्ता संचालकहरुको मन अलिगति पनि नदुख्ने किन होला ?
अन्त्यमा, सरकार हाम्रो अभिभावक बन । सरकार संचालनको लागि जन्मेदेखि नै कर तिरेका नागरिकको पनि सम्मान गर । अहिले आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘सरकार, गरिबले निःशुल्क उपचार कहिले पाउने रु’ अब सरकारले जत्तिसक्दो छिटो यो प्रश्नको जवाफ कामबाट दिनैपर्छ र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार जवाफदेही बन्नैपर्छ ।
(लेखक पोखरेल पत्रकार महासंघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)
प्रतिकया दिनुहोस्