स्वास्थ्यसमाचार/गुल्मीको श्रृगा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा बर्थिङ सेन्टरमा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। “स्वास्थ्यकेन्द्रमा एसबीए र अन्य सुविधा भएपनि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा जोखिम मोलेर सुत्केरी गराउने वा जिल्ला अस्पताल तम्घासमा जान बाध्य छन।”
प्रसूति सेवाकै लागि सरकारले तालिम दिएर तयार पारेका स्वास्थ्यकर्मीहरू ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरहरूमा बस्न नमान्दा यस्तोे स्थीति श्रृजना भएको हो ।
जिल्ला सदरमुकाम तम्घास भन्दा करिब ३५ किलोमिट टाढा रहेको श्रृगा प्राथामिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा सुबिधा सम्पन्न भबन छ।डिजीटल एक्सरे बाहेक अरु उपकरण छन। स्वास्थ्यकर्मि पनि २४ जना रहेका छन।तर नेपाल सरकारको १ जना अहेब रहेको त्योपनि सरुवा भएर अनेत्र जान लागेको केन्द्रका प्रमुख डा कौसल कुमार मन्डलले बताउनु भयो।
२४ जना स्वास्थ्यकर्मी छौ तर सबै नेपाल सरकार र गाउँपालिकाको करारमा रहेकोले तालिम प्राप्त नभएको बताउनु भयो। उहाले १० जना नेपाल सरकार स्थायी दरबन्दी रहेपनि कर्मचारी अस्थायी रहेको र गाउँपालिकाले १४ जना स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेर सेवा दिएको दिएको बताउनु भयो।
डा. मन्डलका अनुसार यहाँका रहेको बर्थिङ सेन्टरमा एक जना पनि एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ अनुसार एउटा बर्थिङ सेन्टरमा कम्तीमा दुई जना प्रसूति सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ। तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि चिकित्सकको निगरानीमा अनमीले उक्त सेवा दिएकी छन।सेवा २४ घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गुल्मीको जिल्ला अस्पताल तथा स्थानिय पालिकामा कस्तो छ तालिमको लिएको अबस्था र अब के कस्ता तालिम आबश्यक रहेको भन्ने बारेमा अनुगमनमा जादा श्रृगा स्वास्थ्य केन्द्रमा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्याम सुन्दर पोखरेलले भन्नु भयो यहा मात्र होईन पालिकामा नै यो समस्या रहेको छ। पालिका भित्र ५६ जना करार र १६ जना स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी रहेको बताउनु भयो।
१६ जनावाहेकका अरु सबै करार रहेको र तालिमप्राप्त नभएको बताउनु भयो । जस्को कारण गुणस्तरी स्वास्थ्यसेवा दिन समस्या भएको पोखरेले बताउनु भयो।तालिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय हुदै आउने भएपनि आफनो पालिकामा नआएको ले आबश्यकता अनुसार तालिमको ब्यबस्था मिलाईदिन तालिमकेन्द्रका निर्देशक लाई आग्रह गर्नु भयो।
पालिकामा १ प्राथामिक स्वास्थ्यकेन्द्र ५ हेल्थपोष्ट र ८ सामुदायीक स्वास्थ्यकेन्द्र संञ्चालनमा रहेका छन।पालिकाले बार्षिक ३ करोडको बजेट स्वास्थ्यमा खर्च गरेको पोखरेलले बताउनु भयो।स्वास्थ्य शाखाका सिअहेब सपना टन्डनले भन्नुभयो तालिम लिएका र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी राजनीतिक पहुँचका भरमा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा मिलाएर जाने गरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको बताउनु भयो।
तालिम केन्द्रका निर्देशक नोदनारायण चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीलाई सामुहिक रुपमा राखेर भन्नुभयो तपाईहरुलाई आबश्यक तालिम दिन्छौ चाहिएको के के हो लेखेर पठाउनुस ।सरकारको निति नियम अनुसार स्थानिय करारलाई प्राथामिकता दिएर तालिममा पठाईदिन स्वास्थ्य प्रमुखलाई आग्रह गर्नु भयो।
निर्देशक चौधरीले तालिमकेन्द्र मार्फत स्वास्थ्यकर्मीको माग र आबश्यकता अनुसार तालिम संञ्चालन भैरहेको र गुल्मीका धेरै स्थानिय तहमा तालिमअभाब रहेको देखीएकोले अहिले र आगामी बर्ष भित्र तालिम दिने बताउनु भयो।
बढ्दो पोस्टपार्टम हेमरेज
नेपालमा मातृमृत्युको प्रमुख कारण सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रगत बग्ने समस्या (पोस्टपार्टम हेमरेज) हो। सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा हुने मातृमृत्यु (गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मेको ४२ दिनको अवधिभित्र हुने मृत्यु) मध्ये ४२ प्रतिशतको कारण पोस्टपार्टम हेमरेज नै हो।
सन् २००९ को सर्वेक्षणका अनुसार त्यतिबेला पोस्टपार्टम हेमरेजका कारण ज्यान गुमाउने सुत्केरीको संख्या ३५ प्रतिशत मात्र थियो। यो समस्या बढ्दै गएको पाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकभर बर्थिङ सेन्टर स्थापना थालेको हो, जहाँ एसबीए तालिमप्राप्त दुई जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रसूतिका क्रममा निम्ति नसक्ने जटिलता रोकथाम गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुत्केरीलाई ६० दिनसम्म आवश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन ६० दिने एसबीए तालिम दिँदै आएको छ। तर, तालिम लिएकाहरू नै ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरमा बस्न रुचाउँदैनन्।
सन् १९९८ मा सुरक्षित मातृत्व नीति बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको पूरकका रूपमा ‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ ल्यायो। यही नीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रहेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई एसबीए तालिम दिन शुरू ग¥यो। एसबीए तालिममा दिइने ज्ञान र सीपलाई एमबीबीएसको पाठ्यक्रममा समावेश गरियो। र, मिडवाइफरीको पाठ्यक्रममा पनि एसबीएसम्बन्धी विषय समावेश गरियो।
‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ ले स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा मातृ स्वास्थ्यका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई एसबीए तालिम दिँदै आएको छ। केन्द्रले बाहेक निक साइमन्स इन्ष्टिच्यूट, वन हार्ट वर्ल्ड–वाइडलगायत गैरसरकारी संस्थाले पनि एसबीए तालिममा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले १७ अस्पतालमार्फत तालिम सञ्चालन गर्दै आएकोमा अहिले उक्त जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारलाई पनि एसबीए तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। केन्द्रले प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई एसबीए तालिम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु.१९ लाखका दरले बजेट दिइसकेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले एक ब्याचमा तालिम सञ्चालन गर्न रु.१० लाखसम्म खर्च गरेको थियो। यो रकममध्ये एसबीए तालिम लिनेले रु.८ हजार ४०० मासिक भत्ता पाए। यसरी तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित सुत्केरी गराउने काममा खट्नुपर्ने भए पनि अधिकांश दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका पुर्ब नर्सिड प्रमुख प्रभा ज्ञाबली भन्नुहुन्छ “बढ्दो मातृ मृत्युदर कम गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एसबीए तालिम दिइए पनि उनीहरू तोकिएको ठाउँमा नजाने समस्या देखिएको छ।”
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार एसबीए तालिम लिएका ५५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी मात्र तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा खटिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार दुर्गम जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा एसबीए तालिम लिएको जनशक्ति नखटिँदा आमा सुरक्षा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन्।
प्रतिकया दिनुहोस्