स्वास्थ्यसमाचार/ रुपन्देहीमा बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार, कुपोषणको समयमै पहिचान तथा उपचार र पोषण सेवाको पहुँच विस्तार गर्न जिल्लाका सरोकारवालाले १७ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आयोजित पोषण विशेष कार्यक्रम समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले ‘पोषणका लागि जिल्लाको प्रतिबद्धता-२०८३’ मा हस्ताक्षर गर्दै पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
भैरहवास्थित पौवा होटलमा असोज २७ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा जिल्लाको पोषण अवस्था, पोषण विशेष कार्यक्रम तथा विद्यालय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देहीमा ५२ हजार ९४८ बालबालिकाको पोषण परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका बालबालिकामध्ये पाँच प्रतिशतमा कुपोषण देखिएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) ४.४५ प्रतिशत र गम्भीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) ०.६५ प्रतिशत रहेको छ। पोषण लेखाजोखा कार्यक्रमको उपलब्धि ५९ प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको पोषण लेखाजोखा विवरणअनुसार २५ हजार ७६५ बालबालिकाको परीक्षण गर्दा एक हजार ५२४ जनामा कुपोषण देखिएको छ। त्यहाँ कुपोषणको दर पाँच प्रतिशत रहेको छ। प्रस्तुत विवरणमा मध्यम तीव्र कुपोषण ४.५८ प्रतिशत र गम्भीर तीव्र कुपोषण ०.४६ प्रतिशत उल्लेख छ।
बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि नियमित वृद्धि अनुगमन, पोषण परीक्षण तथा आवश्यक उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो। जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख उमा देवी थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक रोशन लाल चौधरी प्रमुख अतिथि तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुपन्देहीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पन्थी विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी रहेको थियो।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका कुमार थापासहित जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा पोषण सम्पर्क व्यक्ति, पोषण पुनर्स्थापना गृहका प्रतिनिधि र सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत टुकप्रसाद पोखरेलले पोषण विशेष कार्यक्रम तथा विद्यालय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रमको तथ्याङ्क विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रमको प्रगति, प्रभावकारिता र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। पोषण सम्पर्क व्यक्ति टिकराम अधिकारीले छलफलमा उठेका समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै समाधानका उपाय पहिचान गर्न सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
प्रतिबद्धतापत्रमा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, बालबालिकाको पोषण लेखाजोखा गरी आवश्यक परामर्श तथा उपचार सुनिश्चित गर्ने र २४ महिनासम्मका बालबालिकाको नियमित वृद्धि अनुगमन गर्ने विषय समेटिएका छन्। पूर्ण स्तनपान प्रवर्द्धन, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको पोषण अवस्था सुधार र किशोरकिशोरीमा पोषणसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, छदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकालाई उमेरअनुसार उपयुक्त पूरक आहार खुवाउने अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने, कुपोषित बालबालिका को समयमै पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालय जाने किशोरकिशोरीका लागि आइरन तथा फोलिक एसिड सेवन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा पोषणसम्बन्धी आवश्यक सामग्री, औषधि तथा अभिलेख व्यवस्थापनका साधन उपलब्ध गराउने र तथ्याङ्कको नियमित अभिलेखीकरण तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
स्थानीय तहमा पोषणमैत्री वातावरण निर्माण, सरकारी निकाय तथा सहयोगी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीच दोहोरोपन हटाउने र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। पोषणसम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षा क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय, लुम्बिनीका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुपोषणको समयमै पहिचान, नियमित अनुगमन र लक्षित बालबालिकालाई पोषण सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिनुभयो।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख थापाले पोषण स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंग भएको बताउँदै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलगायतका सेवाको प्रभावकारिता बढाउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। पोषण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन तथ्याङ्कमा आधारित योजना, नियमित अनुगमन र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
तीनदिने समीक्षा तथा अन्तरक्रियाले जिल्लाको पोषण अवस्थाको विश्लेषण, कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौती पहिचान र आगामी योजनाका लागि सुधारका उपाय तय गर्न सहयोग पुर्याएको आयोजकले जनाएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्