लुम्बिनीमा बर्थिङ सेन्टर खुले, सेवाग्राही पुगेनन्, ४१ प्रतिशत केन्द्र न्यून उपयोगमा

स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशका ४१ प्रतिशत प्रसूति केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) न्यून उपयोगको अवस्थामा रहेका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका प्रसूति केन्द्रमा अपेक्षाअनुसार सेवा नलिइँदा उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा क्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा भालुवाङमा गरेको हो।

‘जनउत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली र इमान्दारीताः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित आयोजित समीक्षा गोष्ठीमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, प्रसूति सेवा र राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको प्रगति तथा चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो।

प्रसूति केन्द्रको उपयोगितासम्बन्धी प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ४१ प्रतिशत बर्थिङ सेन्टरमा सेवाग्राहीको संख्या न्यून छ।

पाल्पामा वर्षमा १० जनाभन्दा कम प्रसूति गराउने केन्द्रको अनुपात ३९ प्रतिशत, गुल्मीमा ४४ प्रतिशत, बर्दियामा ३९ प्रतिशत र अर्घाखाँचीमा ६० प्रतिशत रहेको छ।

वर्षमा १५ जना वा ४० जनाभन्दा कम प्रसूति गराउने केन्द्रको संख्या पनि विभिन्न जिल्लामा उल्लेख्य रहेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भए पनि सेवाग्राहीको पहुँच, सेवा उपयोग, दक्ष जनशक्ति तथा संस्थागत प्रसूतिको व्यवहारमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

८२ स्थानीय तहमा शून्य गृह सुत्केरी

प्रदेशमा संस्थागत सुत्केरीतर्फ भने सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनीमा ७८ हजार ८८७ संस्थागत सुत्केरी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। सोही अवधिमा रिपोर्ट भएका गृह सुत्केरीको संख्या ३२८ अर्थात् ४.१४ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ८२ स्थानीय तहले शून्य गृह सुत्केरी भएको घोषणा गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो संख्या ४८ स्थानीय तह मात्र थियो। एक वर्षमा शून्य गृह सुत्केरी घोषणा गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३४ ले बढेको हो।

रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम र पाल्पाका सबै स्थानीय तहमा शून्य गृह सुत्केरी रिपोर्ट भएको छ। दाङमा ९० प्रतिशत, बर्दियामा ८८ प्रतिशत र बाँकेमा ७५ प्रतिशत स्थानीय तहले शून्य गृह सुत्केरीको प्रगति हासिल गरेका छन्।

तर रुकुम पूर्वका तीनवटै स्थानीय तहमा अझै गृह सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच, यातायातको समस्या तथा समुदायमा रहेको परम्परागत अभ्यासका कारण दुर्गम क्षेत्रमा घरमै सुत्केरी हुने अवस्था अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

खोपको कभरेज ८५ प्रतिशत

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पूर्ण खोप कभरेज ८५ प्रतिशत पुगेको छ। खोपका विभिन्न मात्रा तथा एन्टिजेनको कभरेज राष्ट्रिय लक्ष्य ९५ प्रतिशतको आसपास रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

पेन्टा–१ खोपको कभरेज ८६ प्रतिशत रहेको छ। तर दाङ र बर्दिया बाहेकका अधिकांश जिल्लामा पेन्टा–१ को कभरेज दर घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

खोप कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा प्रदेशका जिल्लालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ। उच्च कभरेज र कम ड्रपआउट भएका जिल्लामा रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, दाङ, बाँके र बर्दिया परेका छन्।

कम कभरेज र कम ड्रपआउट हुने तेस्रो वर्गमा अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही र कपिलवस्तु रहेका छन्।

प्रसूति केन्द्रको उपयोग बढाउनुपर्ने

प्रसूति केन्द्र स्थापना गरेर मात्रै सुरक्षित मातृत्वको लक्ष्य पूरा नहुने समीक्षा क्रममा औंल्याइएको छ। सञ्चालनमा रहेका केन्द्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय समुदायमा सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ।

न्यून उपयोग भएका प्रसूति केन्द्रको अवस्था पहिचान गरी कहाँ जनशक्ति अभाव छ, कहाँ सेवाग्राहीको पहुँच कमजोर छ र कहाँ अन्य स्वास्थ्य संस्थामा सेवा केन्द्रित भएकाले बर्थिङ सेन्टर खाली छन् भन्ने छुट्टाछुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ।

त्यस्तै, शून्य गृह सुत्केरीको उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी स्थानीय तहलाई पनि घरमै हुने सुत्केरीमुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती छ।

खोपतर्फ पनि ९५ प्रतिशतको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न छुटेका बालबालिकाको पहिचान, नियमित खोपको पहुँच विस्तार र पहिलो मात्रा लिएर बाँकी मात्रा नलिने अवस्थालाई घटाउनुपर्ने देखिएको छ।

प्रदेशको स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले एकातर्फ संस्थागत सुत्केरी र शून्य गृह सुत्केरीतर्फ सुधार भइरहेको देखाए पनि अर्कोतर्फ प्रसूति केन्द्रको न्यून उपयोग र खोप कभरेज राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा कम हुनु आगामी वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ।

सम्बन्धित शिर्षक :