नेपालमा फेरि एकपटक नयाँ सरकार गठनको तयारी छ। तर यो केवल सरकार फेरिने घटना मात्र होइन—यो जनताको धैर्य, भरोसा र भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो।
विगतका अनुभवले नागरिकलाई धेरै कुरा सिकाइसकेको छ: सरकार बदलिन्छन्, तर व्यवहार र परिणाम उस्तै रहन्छन्। यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको अपेक्षा सामान्य छैन—नागरिकले परिणाम चाहेका छन्, प्रतिबद्धता होइन।
राजनीतिक अस्थिरताको लामो चक्र, कमजोर प्रशासनिक क्षमता र बढ्दो आर्थिक दबाबबीच जन्मिन लागेको नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती नै विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हुनेछ। जनताले अब भाषण होइन, प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस गर्न चाहन्छन्।
सुशासन: सबै सुधारको आधार
नेपालको शासन प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर कडी अझै पनि सुशासन नै हो। नीतिहरू बन्ने, योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले राज्यप्रति अविश्वास बढाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता केवल नारा बनेका छन्।
यदि नयाँ सरकारले पहिलो वर्षमै ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा कडा कारबाही गर्न सकेन भने, बाँकी सबै सुधारका प्रयासहरू स्वतः कमजोर हुनेछन्। किनकि सुशासनबिनाको विकास केवल कागजमा सीमित हुन्छ।
अर्थतन्त्र: दबाबको घेराभित्र
कोभिड–पछिको असर, घट्दो राजस्व, बढ्दो आयात र सीमित उत्पादन—यी सबैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेका छन्। निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, लगानी सुस्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा समेत जोखिम बढ्दो छ।
नयाँ सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ—उद्योगमैत्री नीति, पर्यटन पुनर्जीवन र कृषिमा व्यावसायिकता। तर चुनौती के छ भने स्रोत सीमित छन्, अपेक्षा असीमित।
रोजगारी: युवाको प्रश्न, देशको भविष्य
नेपालको सबैभन्दा जटिल समस्या अहिले बेरोजगारी र युवा पलायन हो। हरेक वर्ष हजारौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। देशभित्र अवसरको अभावले ‘ब्रेन ड्रेन’ मात्र होइन, सामाजिक संरचनामै असर पारिरहेको छ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हरेक पटक दोहोर्याउँछ, तर परिणाम देखिँदैन। यसपटक नीति मात्र होइन, कार्यान्वयनमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ—सीप विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन र स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर विस्तार।
शिक्षा र स्वास्थ्य: पहुँचपछि अब गुणस्तर
नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तारमा केही सफलता हासिल गरेको छ। तर अबको चुनौती गुणस्तर हो। सरकारी विद्यालय र अस्पतालप्रति जनविश्वास अझै कमजोर छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अझै अपर्याप्त छ भने शिक्षा प्रणाली रोजगारीसँग जोडिन सकेको छैन। नयाँ सरकारले यी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन।
पूर्वाधार: ढिलाइको दीर्घ रोग
नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सधैं ढिलो, महँगो र विवादास्पद बन्ने गरेका छन्। निर्माण ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरमा सम्झौता—यी समस्याहरू पुरानै हुन्।
यदि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी’ मोडेल लागू गर्न सकेन भने आर्थिक विकासको गति बढाउन गाह्रो हुनेछ।
संघीयता: कागजबाट व्यवहारसम्म
संघीयता कार्यान्वयन अझै अपूर्ण छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, स्रोत सीमितता र अधिकारको अस्पष्टता अझै समाधान हुन सकेको छैन।
नयाँ सरकारका लागि यो केवल संरचनागत सुधार होइन, शासन प्रणालीको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय हो।
जलवायु र विपद्: बढ्दो जोखिम
बाढी, पहिरो, खडेरी—नेपालका लागि यी अब असामान्य होइनन्। जलवायु परिवर्तनका असरहरू प्रत्यक्ष देखिन थालेका छन्। तर नीति र तयारी अझै कमजोर छ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने विकासका सबै उपलब्धिहरू एकै झट्कामा नष्ट हुन सक्छन्।
कूटनीति: सन्तुलनको परीक्षा
नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ। छिमेकी शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु सजिलो छैन।
त्यसमाथि मध्य–पूर्व लगायत क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। त्यसको असर व्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। नयाँ सरकारका सामु चुनौतीहरू जति गम्भीर छन्, अवसरहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यदि नेतृत्व दृढ, नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने परिवर्तन सम्भव छ।
तर विगतजस्तै अस्थिरता, कमजोर निर्णय क्षमता र राजनीतिक स्वार्थ हावी भएमा यो सरकार पनि अर्को निराशाको अध्याय बन्नेछ।अब प्रश्न सरकार बन्ने होइन—सरकारले काम गर्ने कि नगर्ने हो।लेखक: जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सह-प्रा. डा. तुल्सीराम भण्डारी , पोखरा विश्वविद्यालय
प्रतिकया दिनुहोस्