गोकर्ण ज्ञवाली(प्रकास), बुटवल । सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणालीबारे पुनः बहस सुरु भएपछि न्यायालय सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणको विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिसँगै अदालतको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको न्यायिक वृत्तमा चर्चा छ।
सर्वोच्च अदालतभित्र पेसी व्यवस्थापन प्रणाली, इजलास गठन तथा न्यायिक उत्तरदायित्वका विषयमा विभिन्न धारणा देखिए पनि यसले न्यायालय सुधारको आवश्यकता र संस्थागत स्पष्टताको बहसलाई थप बल दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि निर्णय अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न सुधारका कदमहरू सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
न्यायालय सुधार समितिले अघि सारेका सुझाव, गोलाप्रथा प्रणाली र बेन्च व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यासहरूबारे पुनः समीक्षा भइरहेका बेला कानुनी वृत्तले संस्थागत स्थायित्व र स्वस्थ न्यायिक वातावरणलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार न्यायपालिकाभित्रको स्वस्थ संवाद, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र उत्तरदायी नेतृत्वले मात्रै न्यायिक स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिकया दिनुहोस्