स्वास्थ्यसमाचार/ विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी देशमा लागू भइसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालमा भने लथालिंग भएर ‘फेलियर’को चरणमा पुगेको छ ।
हाल ४० करोड भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै यही माघ १ गतेदेखि काठमाडौं महाजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गर्दै आएको सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार देशभरका ५ सय १० वटै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई साढे १० अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्रोत जुटाउनै नसक्ने स्थिति भएपछि बोर्डले बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनको झन्डै एक दशक पूरा भएको छ । २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि यस कार्यक्रम लागू भएको थियो । एक दशकको अवधिमा कार्यक्रमले धेरै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । २०७४सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि संसद्ले स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याएको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली–२०७५ समेत जारी भयो । हाल यस कार्यक्रममा सक्रिय बिमितको संख्या करिब ६८ लाख पुगेको छ भने ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७ सय ५० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
यस कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र विमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ ।
टिक्दैनन् हाकिम
यो कार्यक्रम २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसयता १२ पटक नेतृत्व फेरिएको छ । बोर्डमा कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक दुई वर्ष भन्दा बढी टिक्नै सकेका छैनन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यकालमा नियुक्त भएका डा.रघुराज काफ्लेले आइतबार मात्रै राजीनामा बुझाएका छन् । बीमा भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा र बोर्ड थप दबाबमा परेको बेला काफ्लेले राजीनामा बुझाएका हुन् । उनी २०८१/१२/०१ देखि कार्यालयमा हाजिर भएका थिए ।
त्यसअघि पनि मन्त्री पौडेलले डा.सरोज शर्मालाई नियुक्त गरेका थिए । उनी २०८१/०७/३० देखि २०८१/११/२९)सम्म अर्थात् ५ महिना मात्रै टिके । यस्तै तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले २०८०/९/७ देखि लागु हुने गरी डा.दामोदर बसौलालाई नियुक्त गरे । उनी पनि दश महिना(२०८१/०७/२५) मात्रै टिक्न सके ।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८०/०६/२९ देखि लागु हुने गरी डा.मदन कुमार उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । उनी ३ महिना (२०८०/०९/०६) मात्र रहे ।
त्यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७७ कात्तिक २६ गते नियुक्त भएका डा.दामोदर बसौला(२०७७/०७/२५ देखि २०८०/०६/२४) सम्म टिके ।
उनलाई तत्कालिन मन्त्री बस्नेतले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न असक्षम रहेको भन्दै ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि डा.राधिका थपलिया २०७७/०३/२३ बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भइन् । उनी २०७७/०७/२४ सम्म रहिन् ।
२०७५/०८/१७ गते नियुक्त भएका रमेश कुमार पोख्रेल २०७७/०३/२२ सम्म कार्यालय सम्हाले । उनले पनि २०७७ असार १७ गते पदबाट राजीनामा दिए ।
डा. मदन कुमार उपाध्यायले २०७४/१२/२१ देखि २०७५/०८/१६ सम्म बोर्डमा रहे । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकाश समिति अन्तर्गत रहेको बोर्डमा २०७२/१०/०१ देखि २०७४/१२/२० सम्म डा.गुणराज लोहनी रहे । २०७२/०४/०१ देखि २०७२/०८/३० सम्म श्रीकृष्ण नेपालले कार्यालय सम्हाले भने केदार बहादुर अधिकारीले २०७१/०२/०१ देखि २०७२/०३/३० सम्म सम्हाले ।
२०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका रूपमा सुरु भएको कार्यक्रममा अहिलेसम्म आइपुग्दा १२ पटक नेतृत्व फेरिएको छ । तर कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले दुई वर्ष पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कोही तीन महिना, कोही एक वर्ष पनि नपुग्दै पद छोड्न बाध्य भएका छन् । यसरी पटक–पटक नेतृत्व फेरिनुले बोर्डमा प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने संकेत गरेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले वास्तविक प्राथमिकतामा नराखेकै कारण आफूहरू पद छोड्न बाध्य भएको बोर्डका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व र केही उच्च तहका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य बीमालाई दीर्घकालीन सुधारको माध्यमभन्दा पनि सतही प्रचारको साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन् ।
आन्तरिक रुपमै समस्या
लामो समय बोडमै काम गरेका पूर्वकर्मचारी दिनेश अर्याल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समस्या कागजमा मात्र नभइ ग्राउन्ड लेभलबाटै सुरु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘अस्पतालमा देखिने समस्या केवल बजेटको मात्रै होइन, प्रणाली, जनशक्ति र नेतृत्वको चासोसँग गहिरोसँग जोडिएको छ । अस्पतालहरूले बिल फ्रड गर्ने, बढी क्लेम गर्ने धेरै समस्याहरु छन् ।’
यस्तै बोर्डमा कर्मचारी अभाव, कमजोर निगरानी र काम नगर्ने संस्कार पनि त्यतिकै रहेको अर्याल बताउँछन् । उनी थप्छन्,‘धेरै जिल्लामा आवश्यक पाँच जना कर्मचारीको ठाउँमा दुई जनाले काम गरिरहेका छन् । कतै मेडिकल अफिसर छैनन्, कतै क्लेम हेर्ने मान्छे छैनन्, कतै आईटी सम्हाल्ने कर्मचारी नै छैनन् । भएका कर्मचारी पनि ठूलो हिस्सा करार वा काजमा आएका छन् । हामी काजमा आएका हौं, हामीले गर्ने होइन भन्ने मानसिकता हाबी छ ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय कमजोर, अनियमितता, दोहोरो दाबी र तथ्यांक व्यवस्थापन कमजोर देखिएको उनको अनुभव छ । नीति बनाउने तहमा रहेका नेतृत्वलाई स्वास्थ्य बीमा सुधार्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता नै छैन भन्ने अनुभूति ग्राउन्डमा काम गर्नेहरूलाई भएको उनी बताउँछन् ।
अर्याल भन्छन्,‘बोर्डभित्रै नेतृत्व टिक्दैन, अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढी हाकिम फेरिइसकेका छन् । यस्तो अस्थिरतामा कसरी दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।’
बोर्डले यति ठूलो भुक्तानी बाँकी हुँदा पनि माथिल्लो तहबाट स्पष्ट चासो नदेखिनु सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय बनेको छ । अस्पतालहरूले समयमै पैसा नपाउँदा सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता नदिने हो भने यो कार्यक्रम फेल हुने जोखिममै छ । स्वास्थ्य बीमा कुनै व्यक्तिको परियोजना होइन, यो राज्यको प्रतिबद्धता हो । तर प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित हुँदा, ग्राउन्डमा कर्मचारी अभाव, जिम्मेवारीहीनता र नेतृत्वको उदासीनताले कार्यक्रमलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
अब पनि यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने हो भने, भोलि ‘स्वास्थ्य बीमा किन फेल भयो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलो भइसकेको हुनेछ ।संदीप बिकले बिजपार्टीमा लेख्नु भएकोहो ।
प्रतिकया दिनुहोस्