स्वास्थ्यसमाचार / लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मात्र ३९.९१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी रकम खर्च गर्ने दबाब प्रदेश सरकारमाथि बढेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालूतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
खर्च विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ ३८.०९ प्रतिशत र चालूतर्फ ४२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजित कुल ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५८.२३ प्रतिशत हो। यसमध्ये पुँजीगततर्फ मात्र १ अर्ब १२ करोड २२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (७१.४० प्रतिशत) खर्च भएको छ।
तर समग्र प्रदेशको खर्च गति सुस्त भएकाले विकास परियोजना कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र समयमै योजना सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा बाँकी करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ।
विशेषज्ञहरूले अन्तिम महिनामा हुने हतारको खर्च (असारे विकास) दोहोरिन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्। यसले गुणस्तरीय विकासभन्दा मात्र खर्च देखाउने प्रवृत्ति बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्