गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकार केन्द्रित छ : स्वास्थ्य मन्त्री सारु

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ । एकातिर नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रतिको अपेक्षा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति अभाव, पूर्वाधारको असन्तुलन र संघीय संरचनाका जटिलताले प्रदेश सरकारलाई चुनौती थपिरहेको छ ।

यद्यपि, यी चुनौतीबीच पनि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, विशेषज्ञ सेवा वृद्धि, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य बीमा सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

विशेषगरी १ हजार २ सय शैयाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, एमआरआई सेवा सञ्चालन, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन र विपन्न, महिला, जेष्ठ समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेपका आरोप, सरकारी अस्पतालप्रतिको नागरिक भरोसा, निजी स्वास्थ्य संस्थाको प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद सेवा विस्तारदेखि प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिसम्मका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुसँग स्वास्थ्य समाचारका लागी चन्द्रकान्त खनालले गरेकोे विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश:

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य नीति अहिले कुन–कुन प्राथमिकतामा केन्द्रित छ ?

हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल उपचार सेवासँग मात्र जोडेर हेरेका छैनौं । स्वास्थ्य भनेको नागरिकको संविधानत आधारभूत अधिकार हो र त्यो अधिकारलाई व्यवहारमै अनुभूति गराउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ ।

अहिले हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, पोषणमा लगानी, नसर्ने रोगको समयमै पहिचान तथा उपचार, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ ।

विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्या र बिरामीको चाप बढिरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यही कारण १ हजार २ सय शैयाको अत्याधुनिक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको कामलाई सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रदेशले उपचारका लागि काठमाडौं र छिमेकी मुलुक धाउनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने हाम्रो विश्वास छ । हामी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र होइन,गूणस्तरी सेवा प्रवाह मार्फत नागरिकको भरोसा पनि स्थापित गर्न चाहन्छौं ।

ग्रामीण भेग र शहरबीचको स्वास्थ्य असमानता अहिले पनि ठूलो चुनौती छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गरिँदैछ ?

यो यथार्थ हो कि शहर र गाउँबीच स्वास्थ्य सेवाको ठूलो खाडल छ । शहरमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अझै आधारभूत सेवासमेत सहज छैन ।

प्रदेश सरकारले यही असमानता कम गर्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, आधारभूत अस्पताल तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन तथा जनशक्ति परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन चुनौती छ । त्यसैले हामीले चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रम, अतिरिक्त सुविधा तथा सुरक्षित कार्य वातावरण र चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवा जस्ता विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

साथै, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम नागरिकसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर तथा मोबाइल हेल्थ क्याम्प, रेफरल प्रणाली सुधार तथा एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि महत्व दिएका छौं । हाम्रो लक्ष्य गाउँमै कम्तीमा आधारभूत र केही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो, ताकि सामान्य उपचारका लागि नागरिकले लामो दूरी तय गर्न नपरोस् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घटिरहेको गुनासो सुनिन्छ । प्रदेश सरकारको योजना के छ ?

स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा अत्यन्तै सकारात्मक हो । तर व्यवहारमा केही समस्या देखिएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नीतिगत रुपमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्र्तगत रहेकोले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारको भूमिका संकुचित रुपमा रहेको छ ।

अधिकाँश अस्पतालमा बीमा बापतको करोडौ रकमको शोधभर्ना समयमा हुन नसक्दा औषधि अभाव, कर्मचारीको तलब भत्तामा समस्या, परीक्षणमा समस्या, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ तथा नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाएको गुनासो आइरहेको छ ।

हामीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बीमा प्रणालीमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्याको समाधानका लागि संघ सरकार सँग समन्वय गरिरहेका छौं । औपचारिक क्षेत्रलाई बीमामा समेट्ने नीति अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बीमामा आवद्ध गरेका छौं ।

सेवा दिने अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार, आवश्यक औषधि तथा परीक्षण सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौं ।हाम्रो उद्देश्य नागरिकले बीमा कार्ड बोकेर अस्पताल जाँदा “सेवा पाइन्छ कि पाइँदैन ?” भन्ने अन्योल होइन, “मेरो उपचार सुनिश्चित छ” भन्ने भरोसा अनुभूति गर्न सकून् भन्ने हो ।

संघीयतापछि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार पर्याप्त छन् जस्तो लाग्छ ?

संघीयताले प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । अहिले हामी अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन, पूर्वाधार विकास तथा केही हदसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छौं ।

यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन सहज भएको छ । तर अझै पनि धेरै नीतिगत अधिकार संघ सरकारमै केन्द्रित छन् ।विशेषगरी विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन, दरबन्दी स्वीकृति, स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया तथा केही प्रशासनिक निर्णयमा प्रदेश पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन ।यसले काम गर्न ढिलाइ र जटिलता उत्पन्न गर्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदेशलाई थप अधिकार आवश्यक छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।

लुम्बिनी र राप्तीजस्ता प्रमुख अस्पतालको अवस्था सुधारका लागि के काम भइरहेको छ ?

प्रदेशका प्रमुख अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । त्यसैले यी अस्पतालको क्षमता विस्तार हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १२ सय सैंयाको पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक जनशक्तीको व्यवस्थापन सहित अत्याधुनिक एमआरआई सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नयाँ वाड, सल्यक्रिया कक्ष, उपकरण व्यवस्थापन, प्रविधीमैत्री तथा थप सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि सैंया विस्तार, पूर्वाधार विस्तार, विशेषज्ञ सेवा थप, उपकरण खरिद तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको छ । हामी प्रदेशका अस्पताललाई केवल सामान्य उपचार केन्द्र होइन, विशेषज्ञ सेवा दिने सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागी हामी लागिरहेका छौ केहि ठांउमा अत्याधिक चापको कारण ब्यबस्थापनमा चुनौती नै बनेको छ ।

यसर्थ लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको चाप कम गर्न अन्य जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, औषधी उपकरणको आपूर्ती तथा पूर्वाधारको स्तरोन्नतीमा जोड दिईरहेका छौं ।

स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर र नर्सको स्थायी व्यवस्थापन किन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा जटिल विषय नै जनशक्ति व्यवस्थापन हो । विशेषगरी विशेषज्ञ चिकित्सक तथा दक्ष नर्स दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन र टिकाउन कठिन भइरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तर स्थायी प्रक्रिया समय लाग्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार करार सेवाबाट पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

हामी चिकित्सकलाई केवल नियुक्ति गरेर मात्र होइन, काम गर्ने वातावरण, उपकरण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराएर टिकाउन चाहन्छौं ।दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने चिकित्सकका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर अझै चुनौतीकै रूपमा छ । के विशेष कार्यक्रम छन् ?

मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हाम्रो सबैभन्दा संवेदनशील प्राथमिकता हो । कुनै पनि आमाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई नवीनतम अभियानकै रुपमा अगाडी बढाइएको छ ।, संस्थागत सुत्केरी सेवा, पोषण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ग्रामिण अल्ट्रासाउण्डको उपलब्धता तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी परिचालनलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

ग्रामीण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, जोखिमयुक्त गर्भवतीको पहिचान तथा समयमै रेफरल प्रणाली सुधारमा पनि काम भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मातृ मृत्युदर बढी रहेका केहि जिल्लामा बिषेश कार्यक्रम अन्र्तगत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा पारीवारिक स्वाथ्य विवरण (Family Health Profile) गर्भवती र शिशुको ट्रयाकिङ जस्ता अभियान संञ्चालन गरेका छौ त्यसका लागी ठुलो बजेटबाट हामी काम सुरु गरेका छौ ।

मृत्युदर घटाउने लक्ष्यमा मात्र होइन, आमा र शिशुको समग्र स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित छौं । निति कार्यक्रम बजेट सबै क्षेत्रमा महत्वपुर्ण काम हो त्यो बनाउदै काम गर्दै आएका छौ ।

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रदेश सरकारले कसरी हेरेको छ ?

अहिले नागरिकमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हामीले पनि आधुनिक चिकित्सा र आयुर्वेदलाई परस्पर विरोधी होइन, पूरक प्रणालीका रूपमा लिएका छौं ।प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल, लुम्बिनी आयुर्वैद चिकित्सालय तथा जिल्लामा आयुर्वैद औषधालय मार्फत सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।

जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन तथा उपयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वर्णविन्दु प्रासन कार्यक्रमलाई आर्युवेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु मार्फत बहुलक्षित कार्यक्रमको रुपमा प्रदेशभरी विस्तार गरेका छौं ।
विशेषगरी जीवनशैलीजन्य रोग बढिरहेको अवस्थामा स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनमा आयुर्वेद महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

औषधि अभाव र मूल्य नियन्त्रण अझै ठूलो समस्या छ । प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?

सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि अभाव हुनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले खरिद तथा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।औषधिको गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण तथा समयमै आपूर्तिका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।

भविष्यमा प्रदेशस्तरमै औषधि उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।हामी नागरिकले सरकारी अस्पतालमा गएर सामान्य औषधिसमेत बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न चाहन्छौं ।

इबोला प्रकोप ,हान्ताभाइरस डेंगु, कोभिड–१९ वा बर्डफ्लुजस्ता स्वास्थ्य आपतकालमा लडन प्रदेश सरकारको तयारी के छ ?

कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य प्रणालीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आपतकालीन तयारीलाई विशेष महत्व दिएको छ ।अहिले आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली, निगरानी प्रणाली, परीक्षण क्षमता तथा अस्पताल तयारीलाई सुदृढ बनाइएको छ । हब र सेटलाइट अस्पतालहरुको समन्वय र सहकार्य प्रणाली विकसित गरिएको छ ।

डेंगु नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, जनचेतना अभियान तथा परीक्षण विस्तारको काम भइरहेको छ ।स्वास्थ्य आपतकालमा छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रणाली निर्माण अहिले हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो ।

सरकारी डाक्टर निजी अस्पतालतर्फ बढी केन्द्रित भएको गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरकै चुनौती हो । नागरिकले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त समय र गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो गर्छन् ।यसलाई सुधार गर्न अनुगमन कडा बनाइएको छ । छात्रवृत्ती करारका चिकित्सकले प्राइवेट प्रयाक्टीस गरेमा लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्थालाई कडाई पूर्वक लागु गरिएको छ।

चिकित्सकले नियम अनुसार अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने बाहेकको समयमा दर्तावाल निजी अस्पतालमा सेवा गर्नु पूर्व सहमती लिनुपर्ने, सेवा गर्ने नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको होर्डिङ बोर्ड, टिकट, प्रिक्रिप्शन, विज्ञापन आदीमा चिकित्सक कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम, पद लोगोको दुरुप्रयोगमा कडाइ पूर्वक लागु गरिएको छ । साथै, सरकारी अस्पतालमा थप अतिरिक्त सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता, आवश्यक उपकरण, सेवा तथा कार्य वातावरण सुधार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई शान्ती क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमको प्रयास भइरहेको छ ।

हामी चिकित्सकलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, जिम्मेवार र सेवामुखी वातावरण निर्माण गरेर काम गर्न प्रेरित गर्न चाहन्छौं । सुधारका लागी अझै प्रयासरत छौ पक्कैपनि यो सुधार गर्ने छौ केहि समय लाग्ला ।

ठूला अस्पताल अझै निमित्तको भरमा चलिरहेको विषयमा के योजना छ ?

केही प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताले यस्तो अवस्था आएको हो । तर विशेषज्ञ नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्ट छ ।हामी योग्य, अनुभवी तथा विषयगत जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिने दिशामा काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व सक्षम भए मात्रै सेवा प्रभावकारी हुन्छ ।

हामीले लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, भिम, रामपुर, गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा अस्पतालमा दरवन्दी अनुसारकै ११ औं तहको विशेषज्ञ नेतृत्व पठाई सकेका छौ । अरुमा पनि हामी क्रमस जान्छौ र म भन्दछु लुम्बिनी प्रदेश अब निमित्तको भरमा चल्दैन ।

विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य पहुँचमा कसरी ल्याइँदैछ ?

स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको अधिकार हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
त्यसैले विपन्न, दलित, जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गाउँस्तरमै सेवा विस्तार गरेर स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा संचालित स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य इकाइ, खोपकेन्द्रका भवनहरुको निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पतालहरुमा आवश्यक जनशक्ती तथा उपकरणको व्यवस्थापनको माध्यममबाट समेत आम नागरिकहरुलाई सेवामा सुनिश्चितता गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म सेवा नपाएको भन्ने कतै गुनासो आएको छैन र भबिश्यका दिनमा पनि यो अबस्था आउने नदिने समवन्धमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ?

मानसिक स्वास्थ्य अहिले समाजकै गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ । तर अझै पनि धेरै नागरिक यसबारे खुलेर बोल्न हिच्किचाउँछन् ।प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सम्वन्धी ५ वर्षे रणनीति पारित गरि यसको कार्यान्वयनको क्रममा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभूतदेखि ६ महिना सम्मको तालिम संचालन, अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना तथा समुदायस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विद्यार्थी, किशोरकिशोरी तथा महिलाहरुको मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरणको लागि स्थानीय तहमा रोभिङ तथा विद्यालय नर्सको नियुक्ती एवं परिचालन मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइएको छ । CMC, SaMi जस्ता विकास साझेदार संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।

स्वास्थ्यमा मन्त्रीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती के लाग्छ ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती सीमित स्रोतसाधनबीच नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नु हो । नागरिक तत्काल गुणस्तरीय सेवा चाहन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर जनशक्ति अभाव, बजेट सीमितता तथा संरचनात्मक समस्याले काम गर्न चुनौती थप्छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु शहर केन्द्रित सेवा गर्ने मानसिकताको कारण दुर्गम अस्पतालहरुमा जनशक्ति अभाव ठूलो चुनौती छ ।

तथापी यस सम्वन्धमा ठूलो राजनीतिक दवावको बावजूत हामीले सबै जिल्लालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुंदा केहि वर्ष अगाडी सय, दुई सयले सेवा लिने पहाडी र दुर्गम जिल्ला अस्पतालहरुमा हाल छ, सात सय सम्म बिरामीहरुले सेवा लिने अवस्था सृजना गरेका छौं ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर र कुपोषण बढी हुनु, स्वास्थ्य बीमा सेवा बापतको अरबौंमा बांकी शोधभर्ना, क्यान्सर, मुटुको भल्व फेर्ने तथा मृगौला प्रत्यारोपणको लागि विपन्न नागरिक उपचार सहयोग अन्र्तगत वार्षिक वीसौ करोड रकम खर्च हुनु, अस्पताल विकास समितिको नियुक्ती प्रकृया र आम्दानी खर्चको नीतिगत समस्या र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणमा ठूलो लगानी तथा संचालनमा नीतिगत अस्पष्टता, शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्वन्धी प्रमुख चुनौतीहरु रहेका छन् ।

अन्त्यमा, तपाईँको मुख्य लक्ष्य के हो ?

हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ लुम्बिनी प्रदेशका कुनै पनि नागरिक उपचार अभावका कारण पीडित हुन नपरोस् । प्रदेशका अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित सक्षम बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्ने, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधार गर्ने, पोषणमा लगानी बढाउने तथा आयुर्वेद सहित समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउदै प्रदेशवाशीहरुको स्वास्थ्यमा पहुंच सुनिश्चित भएकोले अबको प्रमुख धेय गूणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार एक दिनमा सम्भव हुँदैन । यसर्थ योजनाबद्ध नीति, इमान्दार कार्यान्वयन र नागरिकको विश्वास जित्न सकियो भने परिवर्तन अवश्य सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ हामी काम गरिरहेका छौं ।