काठमान्डौ/विपन्न नागरिक औषधि उपचार सेवाअन्तर्गतको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिँदै आएको यस्तो सेवाको भुक्तानी यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट हुँदै आएको थियो ।
यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ (पहिलो संशोधन) स्वीकृत गरेका छन् । निर्देशिकाबमोजिम अब विपन्न नागरिकले उपचार सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा पनि गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भएपछि राज्यको लगानी सही व्यक्तिसम्म पुग्ने र दोहोरो दाबीको सम्भावना अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार ८ प्रकारका कडा रोग क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकससेल एनिमियाका बिरामी ५३ हजार ५७७ जना छन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार सेवाअन्तर्गत उनीहरूको उपचारबापत गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार बिमालाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका संशोधन गरिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा सेवा थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धताले राज्य कोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ ।’ उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) भने नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गरिने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट फरक–फरक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । जस्तै– स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आमा सुरक्षा, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचारलगायत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार यी कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यस्तै, सरकारमातहत विभिन्न निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पनि प्रत्येक वर्ष २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधि उपचारमा हरेक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमातहतको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत नेपाली सेना र तिनका परिवारलाई, गृह मन्त्रालयको प्रहरी कल्याण कोषमार्फत प्रहरी र तिनका परिवारलाई निःशुल्क उपचार दिइने गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सिभिल अस्पतालले अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० प्रतिशत छुट र अधिकृतस्तर मुनिका तथा सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यीबाहेक अर्थ मन्त्रालयमातहतको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बैंकहरूले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी खातावालालाई निश्चित रकम उपचारका लागि दिने गरेको छ । यसरी छरिएर रहेका विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट सेवा र भुक्तानी दिने तयारी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।
सरकारले २५ चैत २०७२ देखि कैलालीबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामै लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रकम तिरेका आधारमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म छ । सेवा लिएबापत बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ । बिमा कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजीमा मेडिकल कलेजमा मात्र लागू छ ।कान्तिपुरबाट
प्रतिकया दिनुहोस्