स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु गरेको छ।
अभियान अन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लाका ७ वटा पालिकामा रहेका करिब ६ हजार ७ सय ६२ गर्भवती महिलालाई लक्षित गर्दै प्रतिव्यक्ति करिब ४६ सय रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण तथा युएसजी सेवा प्रदान गरिने भएको छ।
कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तरक्रिया बैठक महाराजगंज नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा समन्वय समिति प्रमुख, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, अस्पताल प्रमुख, स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु दर उच्च रहेको जिल्लामध्ये कपिलवस्तु पनि एक भएकाले लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताएका छन्। गर्भावस्थामा नियमित जाँच, समयमै जोखिम पहिचान तथा विशेषज्ञ सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क प्रयोगशाला र युएसजी परीक्षण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलाहरूले रगत, पिसाब, हेमोग्लोबिन, सुगर, रक्तचाप जाँचलगायत आवश्यक प्रयोगशाला सेवा तथा कम्तीमा एक पटक युएसजी सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्। सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, क्रिएटिनिन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएल लगायतका परीक्षणहरू समावेश गरिएका छन्।
आवश्यक परे थप परीक्षण तथा जिल्ला अस्पतालमार्फत एएसजीसमेत गरिने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले जानकारी दिनुभयो।
सेवामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न मन्त्रालयले गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टु) र सी कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ। पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र, त्यसपछि २० र २४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्लास्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्जा अनिवार्य गरिएको छ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले अभियानमार्फत सेवा पहुँच विस्तारसँगै सेवा सम्मानजनक, गोपनीयता र भेदभावरहित बनाउन जोड दिइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्यांकको प्रयोग, संवेदनशील सञ्चार, भावनात्मक सहयोग, सीपयुक्त जनशक्ति र सहयोगी पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय सेवाका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सँग कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा केही सूचकमा आएको गिरावटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै जनशक्ति व्यवस्थापनसहित विशेष हस्तक्षेप गरिने मन्त्री सारुको भनाइ छ।
अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पालिकास्तरमा सूचना प्रवाह, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूले ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा जानकारी अभाव, यातायात समस्या र सामाजिक मान्यताका कारण सेवा उपयोगमा चुनौती हुनसक्ने औंल्याउँदै सचेतनामूलक सामग्री र सामुदायिक रेडियोमार्फत व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख गौरव ढकाल तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नियमित तथ्यांक संकलन, अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने जनाएको छ। ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कपिलवस्तुमा मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्