लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रमः लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत बनाईने

स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आज लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोरोना महामारी लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनपूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरि स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने ।

५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार सहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय वनाउने ।
आपतकालीन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्था सम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रसुती अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिने। दाङ्गको लमहीमा आधुनिकस्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ।प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ।

राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुविधायुक्तअस्पताल स्थापना गरिनेछ । प्रदेश भित्रका नागरिकलाई मृगौला डायलासिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईने लगाएका कार्यक्रम हरु निति तथा कार्यक्रममा समाबेस गरिएका छन ।

यस्ता छन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका निति कार्यक्रमहरु

कोभिड-19 लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनपूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्यउपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिकोव्यवस्था गर्दै लगिनेछ । साथै,विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्ड (National Medical Standard) का आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ। प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(O and M Survey)गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ।
५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार सहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइनेछ।प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहितका स्वास्थ्य शिविरहरूसञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सेवा इकाइ र One-Stop Crisis Management Center सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
आपतकालीन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रसुती अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रसुतिको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि NICU सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै गर्भवती महिलाको USG लगायतका परीक्षणहरू नि:शुल्क गरिनेछ।नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेश अन्तर्गतका सवै अस्पतालहरुमा HDU स्थापना गरिनेछ ।
प्रदेशका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सालयहरूबाट आयुर्वेदिक औषधीहरूको उत्पादन रवितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना गरिनेछ। विद्यार्थीहरूमाझ जडिबुटी पहिचानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
आयूर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत प्राकृतिक चिकित्सा, योग लगायत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराईनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक चिकित्सा लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरूलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
“नि:शुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान” अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणकार्य थालिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको आपुर्तिका लागि केही अस्पताललाई मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। दाङ्गको लमहीमा आधुनिकस्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ।प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ।

राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमासुविधायुक्तअस्पताल स्थापना गरिनेछ ।प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई BSL-II का लागि आवश्यकभौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। थाईराईड, लिपिड प्रोफाइल तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरूमा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनुका साथै जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, प्राथमिक आँखा उपचार सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरूविस्तार गरिनेछ।
स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको खरिदलाई प्रभावकारी, व्यवस्थितर गुणस्तरीय बनाउन यस सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रादेशिक खरिद सम्बन्धी नियमावलीलाई तदनुरुप परिमार्जन गरिनेछ।
सरुवा रोगको उपचारको निमित्त संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा एक विशिष्टिकृत अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
प्रदेश भित्रका नागरिकलाई मृगौला डायलासिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई (Erythropoietin) औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईनेछ।नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्द्धनात्मक,प्रतिकारात्मक,उपचारात्मक,पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक(Palliative) स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ।16 वर्षभन्दा कम उमेर समुहका क्यान्सरका विरामीको उपचारमा विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशमा आवासीय तालिम दिनसक्ने गरीस्वास्थ्य तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ।स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपन्छीजन्य रोग एवं सिकल सेल एनेमिया,थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोगहरू तथा खुला सिमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिनेछ।स्वास्थ्यजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वातावरणबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरहरू न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन तीनै तहका सरकार, सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग सहकार्य तथा लागत सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित रणनीति निर्माण गरी पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्य साझेदारी नीति अवलम्बन गरिनेछ ।