बुटवल १८ की रम्भादेवी थारु ९५५० २०३६ सालमा रुखबाट लडिन् । उनका हात खुट्टा नचल्ने भए । उनी ०७८ माघको अन्तिम साता ह्वीलचेयरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर कार्यालयको भवनमा ह्वीलचेयर लान असजिलो भएकाले उनलाई सकस प¥यो । त्यसले गर्दा उनी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय नजाने अड्डी कसेर बसेकी छन् ।
अपाङ्गता परिचय पत्रमा रम्भा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले त्यसलाई सच्याउन छोरी सुनिताको सहायतामा ह्वीलचेयरमा बसेर रम्भादेवी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । गेटबाट भित्र छिर्ने वित्तिकै उनी कार्यालयभित्र कसरी पस्ने भनेर अलमलिइन् किनभने ह्वीलचेयर भित्र लैजानका लागि ¥याम्प उनले देखिनन् ।
‘छोरीलाई बुझ्न पठाएँ । बाहिर उभिनु भएको गार्डले भूइँतलाको पार्किङ्बाट तल गएर लिफ्ट चडेर माथि जान भनेपछि हामी त्यता लाग्यौँ,’ असन्तुष्टिको भाव देखाउँदै रम्भादेवी भन्छिन्, ‘पार्किङसम्म पुग्न ठूलो पहाड झरेजस्तो आरोलो झर्नु पर्ने रहेछ । छोरीले एक्लै ह्वीलचेयर अड्याउन के सक्थी १ बाहिरको गार्डलाई बोलाएर दुई जनाले मलाई झारे ।’
लिफ्टबाट माथि पुगेपछि रम्भादेवीले थप भुक्तमान भोग्नुप¥यो । शौचालय जानुपर्ने भएपछि छोरीलाई कार्यालयमै छाडेर उनी एक्लै ह्वीलचेयर तान्दै शौचालयतर्फ लागिन् । शौचालय बाहिर अपाङ्गता मैत्री शौचालय लेखिएको थियो । मनमनै उनी खुसी भइन् । तर त्यो खुसी शौचालयभित्र पुग्दासम्मका लागि मात्रै थियो । किनभने ढोकाको चुकुल त माथि पो रहेछ १ त्यो चुक्कुल उनले छुन पनि सकिनन् ।
‘अरे १ अपाङ्गका लागि बनाएको ट्वाइलेटको कुण्डी ९चुकुल० कसले माथि राखेछ १ रु’ केही विस्मय, केही हाँसो मिश्रित स्वरमा उनी भन्छिन्, ‘पिसाबले च्यापेको थियो । छोरीलाई बोलाउन पनि गइनँ । ढोका मात्रै ढप्काएँ ।’ तीन विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र ५४ करोड ७८ लाख ४५ हजार ३८१ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको भवनमा चुक्कुल तल राख्न थप्न खर्च लाग्ने थिएन । तर बनाउनेले यति कुरा नसोचिदिएपछि रम्भादेवी र उनी जस्ता अपाङ्गले समस्या भोग्नु परेको छ ।
रुपन्देही कै शुद्धोधन गाउँपालिका–६ की ज्ञानमती अहिर आफ्नी १४ बर्षीय छोरीका लागि परिचय पत्र बनाउन गत जेठ १८ गते गाउँपालिकाको कार्यालय पुगिन् । तीन बर्षअघि पक्षघात भएर शरीर चल्न नसक्ने भएकी छोरीको उपचारका लागि सरकारबाट केही सहुलियत पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो । तर कार्यालय पुग्नासाथ उनलाई बरु कार्ड नै नबनाई फर्किहालूँ जस्तो भयो । ‘जेठको चर्को घाम थियो । गाउँपालिकामा भिड थियो । ई–रिक्सामा गएकी थिएँ । भित्र जाँदा छोरीलाई सुताउने ठाउँ नै रहेनछ,’ ज्ञानमती भन्छिन्, ‘कार्ड बनाउन तीन घण्टा लाग्यो । त्यो चर्को घाममा बाहिर रिक्सामा नै बस्यौँ, ओर्लिएनौँ । साँझ घर फर्केपछि छोरीलाई ज्वरो आयो ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो बर्षदेखि नै पालिकाहरूले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लहर नै चल्यो । सोही लहरमा बुटवल उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका कार्यालयका भवन बनाउँदा ‘अत्याधुनिक प्रविधि’ उपयोग गरेका थिए । तर भवनको संरचना र डिजाइन हेर्दा लाग्छ, बुटवल र शुद्धोधनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यी भवनहरू बनेकै होइनन् ।
बुटवलमा लामो समयदेखि अपाङ्गताका विषयमा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार कृष्ण खनालको अनुभवमा पालिकाहरूले बनाएका नयाँ भवन अपाङ्गताका भएका व्यक्तिहरूका लागि ‘अजंगका पहाड’ जस्ता छन् । ‘त्यो पहाडको चुचुरोमा सरकार छ जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पुग्न सक्दैनन् ।,’ उनी भन्छन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरुको सहारा विना पालिका गएर काम गर्नै सक्दैनन् ।’
अपाङ्ग महिला संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष कल्पना ढकालका अनुसार पालिकाका शौचालयको भुइँ अपाङ्ग अनुकूल छैनन् । ह्वीलचेयर अड्याउनका लागि बार राखिएका छैनन् । शौचालयमा ग्राब ९छोपेर बस्नमिल्ने० बारहरू नभएका होइनन्, तर उचाई र मोटाइ सबै शारिरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मिल्दो छैन । शौचालयमा आपतकालीन घण्टी छैन ।
ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताले बेशिन चलाउन ठूलै पापड बेल्नुपर्छ । स्वीच तथा ऐना प्रयोग गर्न मिल्दैन । युरिनलको उचाई पनि अमिल्दो छ । अध्यक्ष ढकाल भन्छिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पालिकाका कार्यालयमा गएर शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । ‘सरकारी भवन जानु, अघि शौचालय जाऔँ’ भनेर हामीले नै साथीहरूलाई सिकाइरहेका हुन्छौँ ।’
समस्या नीतिमै
२०७२ सालको भूकम्पपछि भवन संहिताका पाँच भाग परिमार्जन गरिए त्यसमा वास्तुकलागत संहिता पनि थियो । संहिताको मुख्य सरोकार सुरक्षित र पहुँचयुक्त भवन थिए ।
तर शौचालय सबैले प्रयोग गर्न सकुन भनी व्यवस्था गर्नेबारेमा संहितामा ढुलमुले व्यवस्था छ । भुइँ सतह कस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन । शौचालयमा समातेर बस्ने बार कस्ता र कति अग्ला राख्ने भनिएको छैन । आपतकालीन घण्टी कहाँ र कतिवटा राख्ने भनी बताइएको छैन । चुकुल, बेशिन, स्वीच, ऐना कसरी र कति उचाईमा राख्ने भन्ने विषयमा संहितामा उल्लेख छैन ।
इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन ९आइएसओ० कोडका अनुसार शौचालय २२०० मिमि लम्बाई र १७०० मिमि चौडाईको हुनुपर्छ । तर नेपालको भवन संहिताले त्यसलाई लागु गरेको छैन । संहिताले १६०० मिमि लम्बाई र ९०० मिमि चौडाईको कमोड भएको शौचालयलाई पहुँचयुक्त शौचालय मानेको छ । स्पाइनल कर्ड ९मेरुदण्ड० को इन्जुरी भएका ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता सैनामैना १ का लोकराज पोखरेल अनुसार भवन संहिताअनुसार बनेका शौचालयमा ह्वीलचेयर घुमाउन पर्याप्त ठाउँ छैन ।
‘कानूनमा नै थोरै ठाउँ तोकिएपछि पालिकाहरूले सोही अनुसार नै बनाउने भए । मैले धेरै पालिकामा पुगेर हेरेको छु । ह्वीलचेयर घुुमाउन मिल्ने शौचालय एउटा पनि देखेको छैन,’ अपाङ्ग अभियन्तासमेत रहेका लोकराज बताउँछन् । ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताबाहेक अन्य खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा पनि भवन संहिता चुकेको छ ।
पहुँचयुक्तताका प्रावधान समेटिएको संहिताको पाँचौ अध्यायको भूमिकामै परिमार्जित संहिता ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त बनाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ । लेखिएको छ, ‘ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त हुने भवन स्वतस् अरु किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त हुन आउँछ ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी केन्द्रिय सदस्य सावित्रा घिमिरे संहिताको यो भनाई हास्यास्पद रहेको बताउँछिन् । ‘सरकारी भवन ह्वीलचेयर प्रयोग कर्ताका लागि मात्रै हो रु’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘अपाङ्गता भएका मानिसका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएको भए भवन संहिता यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने थिएन ।’
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय भवन संहिताले ¥याम्प र अवरोध विहिन प्रवेशद्वार बाहेक पहुँचयुक्तताका अरु आयामलाई समेट्न सकेको छैन । समेटेका कुराहरू पनि पर्याप्त छैनन् । रेलिङ कसरी र कति उचाईमा, कति ब्यासको राख्ने जस्ता कुराहरू राष्ट्रिय भवन संहिताले समेट्न सकेको छैन । प्रवेशद्वारको चौडाईको मात्र कुरा उल्लेख गरिएको छ । कति बल लगाउँदा खुल्ने ढोकालाई पहुँचयुक्त मानिने हो त्यो कुरा संहितामा उल्लेख छैन ।
नेपालको संघीय संसदले २०७४ साल साउन २२ गते पारित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपाङ्गतालाई दश प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । ती दश प्रकारका अपाङ्गता यी हुन् स् शारिरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवणदृष्टिविहिन अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्ता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तश्राम हेमोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता र बहु अपाङ्गता । ‘राष्ट्रिय भवन संहिताले शारिरिक अपाङ्गता बाहेक अरु अपाङ्गताका लागि सहज हुने संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य सावित्रा घिमिरे बताउँछिन्, ‘अपाङ्गता भनेको के हो भन्ने विषयमा नै सरकार स्पष्ट छैन कि जस्तो लाग्छ ।’
स्वास्थ्य सेवामा पनि छैन पहुँच
जन्मजात अपाङ्गता रहेका रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं ४ का २२ बर्षीय बमबहादुर बुढामगरका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनले उपचार पाएका थिएनन् । गाउँपालिका र छिमेकीहरूले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेपछि भदौ दोस्रो साता उपचार गर्न उनी बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आए ।
डाक्टरले खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एक लाखभन्दा धेरै खर्च हुने बताएपछि उनी उपचार नै नगरी घर फर्किएका छन् । उनी भन्छन्, ‘तीन दिन अस्पताल बस्दा २५ हजार खर्च भयो । अब २५ हजार मात्रै बाँकी छ । डाक्टरले एक लाख लाग्छ भन्दैछन् । कसरी जुटाउने त्यत्रो पैसा रु,’ उनी भन्छन् । बमबहादुरको घरमा आम्दानीको बाटो खेतिपाती मात्रै हो ।
उनका दाइ, आमा र बुवाले बर्षभरी काम गरे पनि बल्लतल्ल खान मात्र पुग्छ । उनी भन्छन्, ‘खुट्टामा मासु पलाइरहेको छ रे । शल्यक्रिया नगरे शरीरभरी क्यान्सर फैलन्छ रे ।’ बमबहादुरसँग पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई दिइने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र छ । यसका आधारमा उनले मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । तर, स्वास्थ्य बीमा भएको छैन । बीमाबारे बुझ्न दुई दिन टाढाको स्वास्थ्यचौकी पुग्न उनलाई शरीरले साथ दिँदैन ।
यसो त राज्यले दिने सहुलियत पर्याप्त नहुँदा बीमा भएकाहरूले पनि उपचार गराउन पाएका छैनन् । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं।४ का ५५ बर्षीय दीपबहादुर डाँगी बौद्धिक अपाङ्ग हुन् । उनीसँग ‘क’ वर्गको परिचयपत्र र स्वास्थ्य बीमा दुवै छ । मृगौलाका रोगी उनले चार बर्षदेखि नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन् । मासिक चार हजारका दरले आउने सुरक्षा भत्ता र बीमाको एक लाखले त्यसको उपचार धान्दैन । डाँगी भन्छन्, ‘बार्षिक चार पाँच लाख खर्च हुन्छ । बीमाले सहयोग त भएको छ, तर पुगेको छैन ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको लुम्बिनी प्रदेश शाखामा वार्षिक ५० जनाभन्दा धेरै जना खर्च नभएकाले उपचार गर्न नसकेको गुनासो लिएर पुग्छन् । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य महासंघ एक्लैले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ । सबैको उपचारका लागि स्रोत पुग्दैन ।
पैसा नभएर समस्या भोग्नु परेका मान्छे देखेर पनि केही गर्न सकेका छैनौँ ।’ २०७८ सालको जनगणनाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा २।४ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पुरुष ५४।३ प्रतिशत र महिला ४५।७ प्रतिशत छन् । नेपालभरमा २।२ प्रतिशत मानिसमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । तर अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरू यो संख्या अझ बढी रहेको आकलन गर्छन् ।
शेयरकास्ट इनिसिएटिभले गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्भे २०२२’ अनुसार, नेपालका कुल ६७ लाख ६१ हजार घरधुरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति ६।५ प्रतिशत छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ । तर, अपाङ्गता भएका कति व्यक्तिले यस्तो भत्ता पाएका छन् भन्ने विवरण राज्यसँग छैन ।
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रभावकारी नहुनु, अस्पतालका संरचना अपाङ्गता अनुकूल नहुनु, निःशुल्क उपचार र सामाजिक चेतनाको कमी हुनु जस्ता कारणले गर्दा अपाङ्गता भएकाहरू पीडामा छन् । ‘आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेको छैन,’ पत्रकार खनाल भन्छन् ।
स्थानीय तहको भूमीका ‘शून्य’
नेपालको संविधान २०७२ धारा ४१ ९क० ले समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायको राज्यका हरेक निकाय र तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारी कामकाज, बजेट, कार्यक्रम र सेवा तथा सुविधाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अझै पनि पहुँच हुन सकेको छैन ।
अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा अपाङ्गताको विषय उठ्दैन, उठिहालेमा यो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विषय हो भनेर मन्त्रालयतिरै फर्काउने काम हुन्छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव सुगम भट्टराई भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार बनेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका कार्यक्रम ठप्प छन्, योजना निर्माणको प्रक्रियादेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन बन्द भयो । सबै जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालय कै जस्तो भएको छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८० असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७६र७७’ मा स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम नल्याएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा कानूनमा भएकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको पनि औँल्याएको छ ।
आयोगका अनुसार ‘ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार र पुनस्र्थापनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाबारे सरोकारवालाहरू नै अनभिज्ञ छन् ।’आयोगले अपाङ्गता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमीका सशक्त बनाउन, प्रादेशिक सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले कानूनहरूमा अपाङ्गअनुकूल प्रावधान समावेश गर्न र प्रचलित कानूनलाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झना देवकोेटाका भनाइमा अरु मन्त्रालयका तुलनामा बजेट कम हुनु, सरकारले संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने लक्षित वर्गको अधिक संख्या यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्नु, सामाजिक विकासमा सरकारको ध्यान कम हुनु लगायतका समस्याले गर्दा अपाङ्गताका क्षेत्रमा सोचेजति काम हुन नसकेको हो ।
उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयमा उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको फेरिने क्रम धेरै हुनु, मन्त्रालयभित्रै पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका तुलनामा अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा पर्नु, अपाङ्गता विषय प्राविधिक मन्त्रालयमा सरुवा भई आउने कर्मचारीहरूले यो विषयमा जान्न र बुझ्न समय लाग्ने आदि हालका चुनौति हुन् ।’ नितिपात्रोमा जीवराज चालिसेले लेखेका छन।
प्रतिकया दिनुहोस्