सरोज रिमाल
निजामती कर्मचारीहरु मध्ये ठुलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा हो, जुन संघियता पश्चात केही थलिदै गएको अनुभुती गरिएको छ ।
विगतमा मातृ तथा वाल स्वास्थ्यमा उल्लेखनिय उपलव्धी हासील गरी अन्तराष्टियस्तरमै पुरस्कृत हुन सफल भएको नेपाल संघियताले स्थापित गर्न खोजेको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई आफु अनुकुल अपव्याख्या गरेकोले, स्वास्थ्य र संघियता विच तालमेल हुन नसक्दा स्वास्थ्यका सुचकहरु दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा रहेको पाईन्छ ।
महिनौ अघि तामझामका साथ कार्यक्रम गरी समायोजन सकियो भनिएतापनि स्वास्थ्य को सवैभन्दा ठुलो हिस्सा (करिव ८०५) रहेको सहायक पदका ४/५/।/६/७ तहको समायोजनको सुचि समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले अन्त्यमा समायोजनको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लगाएको छ।
जुन अझै धेरै समय सम्म अन्योल हुने देखिन्छ, संघियताको मुल मर्म अनुसार केन्द्रीकृत शासन प्रणाली वाट स्थानिय तथा प्रदेशलाई संविधानत प्रदत गरेको अधिकार तथा जिम्मेवारी संगै कर्मचारीहरु समेत समायोजन गरी कार्यसंचालनमा सहजिकरण गर्नुपर्ने र समय सापेक्ष तथा वैज्ञानिक दरवन्दि सृजना गनुपर्ने भएतापनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दुवै कुरा मा चुकेको यर्थाथ देख्न सकिन्छ ।
संघियतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सकारात्मक प्रयासहरुः
१ स्थानि निर्वाचन तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात स्थापना भएका संरचनाहरुमा स्वास्थ्य कार्यालय तथा मन्त्रालयवाट तत्काल कर्मचारीहरु खटाई कामकाजमा लगाउन सफल ।
२ प्रदेश तथा स्थानियतहरुलाई आवश्यक पर्ने सहजिकरण तथा विज्ञता लाई आवश्यकता अनुसार सवै क्षेत्रमा पुर्याई स्वास्थ्यसेवाको चेन व्रेक हुन नदिई निरन्तरता दिन सफल भएको ।
३ अन्य सेवा समुहले उच्च अधिकृत हरुलाई स्थानिय तथा प्रदेश सेवामा समायोजन गर्न असफल भएतापनि स्वास्थ्य क्षेत्रका ५० वढि सहसचिव (एघारौ तह) लाई समेत प्रदेशमा समायोजन गर्न सफल भएको ।
संघियतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुलेको ति जनशक्तिहरु
४ साविक का जिल्ला जन।स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत विभिन्न विषयमा वर्षौदेखि कार्यरत विज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिहरुः परिवार नियोजन सुपरभाईजर,खोप सुपरभाईजर,क्षयकुष्ठ सुपरभाईजर,भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाईजरहरु जस्ता जनशक्तिहरुको दरवन्दि ओझेलमा पार्न खोजेको ।
५ स्थानिय तहहरु अन्तरगत प्रा.स्वा.के. मा कार्यरत मेडिकल अधिकृत (डाक्टर) हरु भन्दा कनिष्ठ कार्यकारी प्रमुख तथा जुनियर पदका कर्मचारी खटाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख को जिम्मेवारी दिएको ।
६ तहगत जेष्ठताको नाममा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरी सोही अनुसारको लोकसेवा प्रकृया वाट प्रवेश गरेका सहायक पदका स्वास्थ्यकर्मीलाई त्क्ीऋ तहको तालिम लिएका सहायक पदका कर्मचारी को मातहत राख्ने अमर्यादित व्यवस्था कायम गरेको ।े
७ जनस्वास्थ्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति हरु उपलव्ध भएको अवस्थामा समेत सहायक पदमा कार्यरतलाई नै गाँउ तथा नगरपालीकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनेगरी अवैज्ञानीक दरवन्दि सृजना गरेको ।
यस्ता किसिमका अवैज्ञानिक तथा अमर्यादित निती तथा दरवन्दि निमार्ण गरी संक्रमणकालीन अवस्थाको फाईदा उठाउदै केही समुहहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धारासाही वनाउन खोज्नुले हामी पुनः पन्चायती व्यवस्था तर्फ फर्किदै त छैनौ रु भन्ने महसुस गरिरहेका छौ । वहुदलीय व्यवस्था आएसंगै आएको स्वास्थ्य नीति २०४८ ले निर्देशित गरेको तथा २०७१ को स्वास्थ्य नीति को भावना विपरित वनाईएका अवैज्ञानिक दरवन्दि संरचनाले फेरी ढुङगे युग तर्फको यात्रा हुनसक्ने विषयले समग्र जनस्वास्थ्य कर्मीहरुको ध्यानआकर्षण भएको छ ।
सामान्य प्रशासन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव
१ विषयविज्ञको रुपमा कार्यरत विभिन्न विषयका सुपरभाईजरहरुलाई स्थानिय एवम संघिय सरकार विचको समन्वयको भुमिका दिई समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुचकहरुलाई वलियो वनाउन दरवन्दि कायम गर्नुपर्ने ।
२ स्थानिय तह मातहत काम गर्ने मेडिकल अधिकृत भन्दा जेष्ठ कार्यकारी प्रमुख खटाउनुपर्ने वा मे. अ. को दरवन्दि संघ अन्तरगत कायम गर्नुपर्ने।
३ गाँउपालीका तथा नगरपालीका हरुमा रहेका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी जनस्वास्थ्य अधिकृत (७/८ तह) कायम गरिनुपर्ने ।
४ स्थानिय तहहरुका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हाल पदनै हराएको दरवन्दि संरचना कायम भएको हुँदा दरवन्दि संरचनालाई पुनः संसोधन गरि पदिय तहगत रुपमा कायम गर्नुपर्ने ।
लेखक सरोज रिमाल सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश ५,वुटवल कार्यरत छन।
प्रतिकया दिनुहोस्