स्वास्थ्यसमाचार / लुम्बिनी प्रदेश भित्रका प्रादेशिक लगायत अन्य अस्पतालहरुको संचालन खर्च धान्न सक्ने गरी आत्मनिर्भरता बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुलाई बुझाएको छ ।
अध्ययन कार्य दलका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पंथीले कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउनु भएको हो ।
मन्त्री स्तरको निर्णय बाट गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन गरी मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश हुने बताइएको छ । कार्य दलले अस्पतालको कार्य संचालनलाई मितब्यी बनाउदै श्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायका विषयमा मुख्य गरी तीन वटा विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनले औलाइएको मुख्य चुनौतीहरु लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बाहेक अधिकांश अस्पतालका भवनहरु पुरानो र अस्पतालले सेवा प्रर्वाह गर्नलाई संरचना अपुग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार बजेट न्यून मात्रामा मात्र उपलब्ध हुने गरेको, स्वीकृति दरबन्दी अनुसारकोे विशेषज्ञ चिकित्शक पदपूर्ति हाल सम्म नभएको (रुकुम पुर्व, गुल्मी र पाल्पा अस्पताल) कर्मचारीको दरवन्दी न्यून रहेको, स्वास्थ्य बिमा तथा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी समयमा नहुने र ठूलो रकम भुक्तानी लिन बाँकि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निशुल्क औषधी तथा अन्य सामाग्री समयमा र आवश्यक मात्रामा आपुर्ति नभएको, एन्टि रेविज भ्याक्सिन वर्ष भरिनै अपुग हुने गरेको, अधिकांश अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको लागि आवासको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विधुत महशुलको रकम अपुग रहेको, कतिपय अस्पतालहरुमा अपाङ्ग मैत्री भवन तथा सामाग्री नभएको र मानव शंसाधन अभाव हुदा एचआर प्रणाली लागु गर्र्न नसकिएको प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न गरिनुपर्ने कार्यहरु अस्पतालमा आम्दानी हुने श्रोत तर्फ दर्ता, फार्मेसी, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी तथा अन्य आम्दानी हुने श्रोतहरुको फरक फरक लागत आम्दानी तथा खर्चको अभिलेख राखी वार्षिक रुपमा सक्षम हुने क्षेत्रमा बढी लागनी गर्ने र तत्काल अस्पतालहरुले लिने दर्ता शुल्कलाई समिक्षा गरी पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने सmुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा सेवाहरुको विविधीकरण( विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, टेलिमेडिसिन, चिकित्शा शिक्षा कार्यक्रम, जस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र बर्दिया अस्पतालमा तत्कालिन तथा दीर्घकालिन रुपमै एकेडेमी कक्षाहरु संचालन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा हाल धेरै अस्पताल संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटमा तथा ब्यवस्थापन समितिको योगदान मार्फत चलिरहेको र क्याचमेन्ट एरियाको स्थानिय सरकारहरुको पनि थप योगदानको लागि पहल गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा हरेक अस्पतालमा आम्दानी तथा खर्चको आर्थिक योजना तयार गरी लागु गर्दा थप प्रभावकारी हुने, सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश माताहतका विभिन्न अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाको वर्गीकरण गरी उपचारको लागि आउने बिरामीहरुको आर्थिक पहुँच अनुसार स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकिने, अस्पतालमा भर्ना गरिएका विरामीको लागि उच्च सुविधायुक्त क्याबिन उपलब्ध गराई आर्थिक रुपमा सक्षम विरामीलाई प्रचलित दर अनुसार सेवा शुल्क लिन शुल्क विविधताको ब्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
प्राय अस्पतालमा संचालित फार्मेसीहरु नाफामा रहेको हुदा फार्मेसीहरुलाई बृहत्तर बनाई लैजाने, सुर्तीजन्य उत्पादनको विक्रिमा कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी प्रादेशिक वा स्थानिय कर लगाई सो रकम अस्पताल कोषमा ल्याउने ब्यवस्था गर्ने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा उपलब्ध रहेको हुदा प्रदेशमा आवागमनमा हुने पर्यटकहरुको विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन गरी सो कार्यक्रम शुरु गर्न पहल गर्ने, अस्पतालमा विग्रिएर रहेका उपकरणहरु प्रदेश स्वास्थ्य ब्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसंग संझौता गरी संचालनमा ल्याउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
मितब्यीता सुनिश्चित गर्ने उपायहरु अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्ने नीतिहरु लागु गर्ने, डिजिटल प्रणाली मार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने, उर्जा बचत उपाय अवलम्बन गर्ने (सौर्य उर्जा, दक्ष उपकरणहरु), कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गर्ने तालिमहरु प्रदान गर्ने र सोही अनुरुप कर्मचारी खटाउन पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा बजेट र श्रोत ब्यवस्थापन सन्दर्भमा विनियोजनमा प्राथमिकता प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोउन्नति , उपकरण खरिद र जनशक्ति ब्यवस्थापनमा अस्पतालको अवस्था, प्रवाह गर्ने सेवा आदि आवश्यकता अनुसार बजेट बिनियोजनामा प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्तरिक श्रोतको वृद्धि खर्च कटौटीको लागि आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रतिवेदनमा मुख्य गरी यी विषयवस्तुमा जोड दिएको छ ।
अस्पतालहरुमा उपलब्ध सेवा र सो सेवाको उपयोग बारे प्रष्ट सूचना अस्पतालको अग्र भागमा राखिनु पर्ने । अस्पतालहरुमा सुरक्षित फोहोर ब्यवस्थापन तथा सरसफाई योजना बनाई लागु गर्ने । अस्पताल विकास समितिबाट कर्मचारीको भर्ना गर्दा विकास समितिको दरबन्दी मन्त्रालयबाट स्वीकृत पश्चात मात्र भर्ना गर्ने र कर्मचारी भर्ना गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृती लिएपछी मात्र गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अस्पताल विकास समितिबाट भएका नियुक्तीको पुनरावलोकन गर्न पर्ने, रोग पहिचानको लागि उपयुक्त प्रविधि र औजारहरुको उपयोग गर्ने, स्वीकृत दरबन्दीमा तत्काल भर्ना प्रक्रिया गरी पदपूर्ती गर्ने, आवधिक रुपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको आवश्यकता पहिचान गरि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बिरामीको प्राथमिकता बुझ्ने अनि उपचारमा उनीहरुको मान्यता र छनोटलाई ध्यान दिने, अस्पतालहरुमा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरुलाई सेवा लिनको लागि सहज वातावरणको निर्माण गर्ने आवश्यकता अनुसार दोभासेको ब्यवस्था गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको छ ।
अध्ययन कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पंथीको संयोजकत्वमा, प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुनः मगर स्वास्थ्य विज्ञको रुपमा डा. बिनोद कुमार गिरी, साझेदार संस्थाबाट राम थापा, र सदस्य सचिव इश्वरा के.सी. रहनु भएको थियो ।
प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावहरू यस प्रकार छन ?
१. संरचना र पूर्वाधार सुधार
पुराना भवनहरूको मर्मत–सम्भार र संरचना अभाव समाधान
अपांगमैत्री भवन र सामग्रीको व्यवस्था
कर्मचारी आवास सुविधा निर्माण
विग्रिएका उपकरण मर्मतका लागि प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्र वा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता
२. मानव स्रोत व्यवस्थापन
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक पदपूर्ति (विशेष गरी रुकुम पूर्व, गुल्मी, पाल्पा अस्पतालमा)
स्वास्थ्यकर्मीको आवधिक तालिम र क्षमता अभिवृद्धि
अस्पताल विकास समितिबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति
एचआर प्रणाली लागू गर्ने
३. सेवा सुधार
टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम विस्तार
बिरामीमैत्री सेवा, प्राथमिकता र छनोटको सम्मान
अस्पताल अग्रभागमा सेवासम्बन्धी स्पष्ट सूचना
सुरक्षित फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइ योजना
४. आर्थिक आत्मनिर्भरता
दर्ता शुल्कको पुनरावलोकन र लागत–आम्दानी अभिलेख प्रणाली
सेवाको वर्गीकरण र शुल्क विविधीकरण (उच्च सुविधायुक्त क्याबिन, आर्थिक पहुँच अनुसार सेवा)
फार्मेसी विस्तार र नाफामुखी सञ्चालन
सुर्तीजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक÷स्थानीय कर लगाएर अस्पताल कोषमा रकम ल्याउने
पर्यटक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको पहल
५. मितव्ययिता र खर्च व्यवस्थापन
अनावश्यक खर्च कटौती
डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने
ऊर्जा बचत (सौर्य ऊर्जा, दक्ष उपकरण प्रयोग)
प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन (अस्पताल स्तरोन्नति, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन)
आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने
प्रतिकया दिनुहोस्