स्वास्थ्यसमाचार/रुपन्देहीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक देखिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा तथ्यांकअनुसार ६ देखि ५९ महिनाका ५२ हजार ९ सय ४८ बालबालिकाको पोषण परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय २४ जनामा कुपोषण देखिएको हो।
कुल परीक्षण गरिएका बालबालिकामध्ये करिब पाँच प्रतिशतमा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ। यसमध्ये मध्यम खालको कुपोषण (MAM) ४ दशमलव ४५ प्रतिशत र गम्भीर खालको कुपोषण (SAM) शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ।
पालिकागत तथ्यांक हेर्दा कुपोषणको अवस्था भने समान छैन। सबैभन्दा बढी गैडहवा गाउँपालिकामा ९ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ। त्यहाँ ६ देखि ५९ महिनाका ३ हजार ५९ बालबालिकाको पोषण परीक्षण गरिएको थियो।
त्यसैगरी सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकामा ८–८ प्रतिशत तथा मायादेवी, ओमसतिया र सियारीमा ६–६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि कुपोषणको दर ६ प्रतिशत रहेको छ।
शुद्धोधन, रोहिणी र सैनामैनामा कुपोषणको दर ५–५ प्रतिशत छ। मार्चवारी, तिलोत्तमा, देवदह र सिद्धार्थनगरमा ४–४ प्रतिशत तथा कञ्चनमा ३ प्रतिशत कुपोषण देखिएको छ। सबैभन्दा कम बुटवलमा २ प्रतिशत रहेको छ।
बुटवलमा ५ हजार २ सय ९२ बालबालिकाको पोषण परीक्षण गरिएको थियो। तिलोत्तमामा ५ हजार ७८, लुम्बिनी सांस्कृतिकमा ५ हजार ७३, सिद्धार्थनगर मा ४ हजार ५ सय ८२, मायादेवीमा ४ हजार १ सय ८२ र सैनामैनामा ३ हजार ३ सय ७९ बालबालिकाको परीक्षण गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका पोषण फोकल पर्सन टीकाराम अधिकारीले बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न परिवार मुआक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा लागू भएको कार्यक्रमअन्तर्गत रुपन्देहीका सम्मरीमाई, मर्चवारीमाई, ओमसतिया, शुद्धोधन र कञ्चनका ३२ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
कार्यक्रममा ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था आमा वा हेरालुले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते टेपको माध्यमबाट मापन गर्नेछन्। कुपोषणको शंका लागे स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘मुआक कार्यक्रम सञ्चालनमा पछि पोषण अवस्थामा सुधार देखिएको छ। तर पालिकागत अवस्था समान छैन,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कुपोषण बढी देखिएका पालिकामा कारण पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
उहाँले गर्भावस्थादेखि बालबालिका दुई वर्ष पुग्दासम्मको अवधिमा स्तनपान, पूरक खाना, वृद्धि अनुगमन र परिवारको व्यवहार परिवर्तनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
समीक्षा तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गर्भवती महिलालाई १८० दिनसम्म आइरन चक्की उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको उपलब्धि ९० प्रतिशत रहेको छ। क्याल्सियम वितरण ७४ प्रतिशत पुगेको छ।
६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र १२ देखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम भने शतप्रतिशत पुगेको छ।
तर ६ महिनासम्मका बालबालिकालाई पूर्ण स्तनपान गराउने दर ६२ प्रतिशत मा सीमित छ। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार पोषण समस्या खानाको उपलब्धता सँग मात्र सम्बन्धित नभई स्तनपान, पूरक खाना, स्वास्थ्य सेवा उपयोग र परिवारको व्यवहारसँग पनि जोडिएको हुन्छ।
त्यसैले पोषण परीक्षणपछि कुपोषित बालबालिकाको नियमित फलोअप, पोषण परामर्श र आवश्यक उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र अवस्था हेर्दा पनि बाल पोषण चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका २५ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र १६ दशमलव २ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको थियो।
राष्ट्रिय औसतमा पुड्कोपन २५ प्रतिशत र ख्याउटेपन ८ प्रतिशत रहेको थियो।
स्वास्थ्य कार्यालयको समीक्षाले अब पोषण परीक्षणको संख्या बढाउनेभन्दा पनि पहिचान भएका कुपोषित बालबालिकालाई उपचार र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने देखाएको छ।
विशेषगरी बढी कुपोषण देखिएका पालिकामा स्थानीय कारण पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर पोषण सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके पालिकाबीच देखिएको पोषणको असमानता घटाउन सकिने अधिकारीले बताउनु भयो ।
प्रतिकया दिनुहोस्