नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडलका कारण गम्भीर संरचनात्मक संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ। स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि व्यवहारमा यो अधिकार सहज, सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउन राज्य संयन्त्र अझै सफल हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण नीति, कानुन र प्रशासनिक संरचनामा देखिएको जटिलता, असंगति र व्यवहारिक कमजोरी हो।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका नाममा निर्माण गरिएका नीति तथा नियमहरू कागजी रूपमा त आकर्षक देखिन्छन्, तर व्यवहारमा ती अत्यन्त जटिल, बहुस्तरीय र असंगत बन्दै गएका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सेवा प्रवाह केन्द्रित हुनुपर्नेमा आज प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रशासनिक बोझमा परिणत भएको छ। एउटा सानो क्लिनिक दर्तादेखि ठूलो अस्पताल सञ्चालनसम्म विभिन्न तहका सरकारी निकाय—स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालय, संघीय विभाग, परिषद् र नियामक निकाय-सँग बारम्बार सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसले स्वास्थ्य सेवा विस्तारको गति मात्र ढिलो बनाएको छैन, बरु धेरै सम्भावित लगानीकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरुत्साहित पनि गरेको छ। एउटै विषयमा फरक–फरक निकायका फरक नियम, अस्पष्ट निर्देशन र कहिलेकाहीँ परस्पर विरोधी निर्णयहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहजभन्दा बढी अन्योलपूर्ण बनाएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने राज्यको लक्ष्य पनि यिनै जटिल प्रक्रियाका कारण प्रभावित भएको छ। सेवा विस्तार गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति, नवीकरण, निरीक्षण, सिफारिस र स्वीकृतिका लागि लामो समय प्रशासनिक ढोका धाउनुपर्ने अवस्था छ। एउटै कामका लागि पटक–पटक कागजात पेस गर्नुपर्ने, आवश्यकभन्दा बढी विवरण मागिने र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा सेवामुखी वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा देखिने ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी सोच र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको छ। “भोलि आउनुहोस्” भन्ने सामान्य तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संस्कारले सेवाग्राहीलाई मात्र होइन, संस्था सञ्चालन गर्ने पक्षलाई समेत मानसिक र आर्थिक दबाबमा पारेको छ। कतिपय अवस्थामा निर्णय व्यक्तिगत व्याख्या र पहुँचका आधारमा हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, जसले प्रणालीगत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक शंका, अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया र दोहोरो नियमनले निरुत्साहित गरेको छ। सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायहरू नै नियन्त्रणमुखी बनेपछि सेवा विस्तारको गति सुस्त भएको छ। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण समस्या नीति र व्यवहारबीचको गहिरो दूरी हो। सरकार स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यही प्रणालीले काम गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण दिन सकेको छैन। एउटै स्वास्थ्य संस्थाका लागि विभिन्न निकायबाट अलग–अलग अनुमति लिनुपर्ने, एउटै सेवा सञ्चालनका लागि फरक–फरक तहमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जस्ता असंगत अभ्यासहरूले प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचमुखी संस्कार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती हो। निर्णय प्रक्रियामा दक्षता, अनुभव र सेवाभावभन्दा पहुँच र प्रभावको भूमिका बढी देखिनुले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाएको छ। यसले इमानदार स्वास्थ्यकर्मी र सेवामुखी संस्थाहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति संकट पनि तीव्र बन्दै गएको छ। चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेशिने प्रवृत्ति बढ्नु केवल व्यक्तिगत रोजाइ होइन, प्रणालीगत असन्तोषको परिणाम हो। काम गर्ने वातावरण, पेशागत सम्मान, प्रशासनिक सहजीकरण र भविष्यको सुनिश्चितता कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु स्वाभाविक जस्तै बनेको छ। यदि यही अवस्था निरन्तर रह्यो भने भविष्यमा सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालहरूमा गम्भीर जनशक्ति अभाव देखिने जोखिम छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केवल भवन निर्माण, उपकरण खरिद वा भौतिक पूर्वाधार विस्तार पर्याप्त हुँदैन। मूल समस्या प्रशासनिक प्रणाली, नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको संरचनामा छ। यसका लागि स्वास्थ्य प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनु अनिवार्य छ।
एकद्वार प्रणाली (One-Stop Service System) आधारित डिजिटल अनुमति प्रक्रिया लागू गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनुपर्छ। सबै दर्ता, नवीकरण र अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट समयसीमा र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ।
नीतिहरू बनाउँदा कागजी अध्ययनभन्दा वास्तविक अनुभवलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरेर मात्र नीति निर्माण गर्दा व्यवहारिकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक संस्कारमा सुधार अत्यन्त आवश्यक छ। सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने, समयमै निर्णय दिने र स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास नगरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्भव छैन। कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा टाढा राखेर प्राविधिक र पेशागत आधारमा सञ्चालन गर्न सकिए मात्र दीगो सुधार सम्भव हुन्छ।
यदि यी संरचनात्मक सुधारहरू तत्काल लागू गरिएन भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अझ गम्भीर संकटतर्फ धकेलिने सम्भावना उच्च छ। स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुने, जनशक्ति पलायन बढ्ने र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन झन् कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।
ढकाल बुटवल निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी संघ (अमेरिका बसाई छोडेर ४ बर्षदेखि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत )
प्रतिकया दिनुहोस्