स्वास्थ्यसमाचार/ नयाँ वर्ष २०८३ सँगै बनेको नयाँ सरकारले समग्र शासन सुधारसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति पनि नागरिकको अपेक्षा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकाले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ठोस परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लामो समयदेखि जटिल प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र अनियमितताबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारी अस्पतालमा लाइन, औषधिको अभाव, उपकरणको कमी, र कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या सर्वसाधारणले भोग्दै आएका प्रमुख चुनौती हुन्। विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै पहुँचभन्दा बाहिर छ।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्ने, सरकारी निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिने बिचौलिया प्रवृत्ति, अनावश्यक खर्च र सेवामा हुने ढिलाइ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा, मातृशिशु सेवा, ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउनु, अस्पताल व्यवस्थापन सुधार गर्नु र औषधि आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। नयाँ सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने जस्ता कदमले पारदर्शिताको सन्देश दिएको छ, जसको सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बढ्दो महँगी, औषधि तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि, र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। यसले सेवा लागत बढाउने र पहुँचमा असमानता ल्याउने जोखिम रहन्छ।
यस सन्दर्भमा, नयाँ वर्षले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेमा २०८३ स्वास्थ्य सुधारको ऐतिहासिक वर्ष बन्न सक्ने सम्भावना छ।
प्रतिकया दिनुहोस्