स्वास्थ्यसमाचार/ सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयले यो मस्यौदामा १० बैशाख भित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र बनाउने भनेको थियो।
उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ।
यसैबीच मस्यौदा पत्रको १८ बुँदा मध्ये एकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय जोडिएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र अर्थात २०८८ सालसम्ममा स्वास्थ्यको बजेट ८ प्रतिशत पुराउने भनिएको छ ।
यस्तै औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाउने कुरा उल्लेख गछ ।
यस्तै निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलव्ध गराइने बताइएको छ ।
हेर्नुहोस मस्यौदामा समेटिएको स्वास्थ्यको विषय :
-नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
-समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ ।
-सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ ।
-प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ ।
-जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुयाइनेछ ।
-ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ ।
-टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ।
-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
-ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुयाइनेछ ।
-गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गजस्ताका लागि बिमा या निःशुल्क उपचार गरिनेछ ।
-अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ ।
-स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.स. २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पु-याइनेछ ।
-स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ।
-एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल” लागु गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ ।
-नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने -अवस्था सृजना स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ।
-स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ । पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ ।
-औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइनेछ।
-निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
प्रतिकया दिनुहोस्