स्वास्थ्यसमाचार / स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उपचारका क्रममा देखिने त्रुटि, लापरवाही वा समस्या समाधानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमए) ऐन अन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन।
उनीहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको बिरोध जनाएका छन। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधान लागी बिभिन्न माग राखि आन्दोलनमा उत्रेका छन।
माग अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रदेशगत रूपमा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गरिने कार्यक्रम अन्तर गत नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) लुम्बिनी शाखाले बिरोध जनाएको छ ।संघका उपाध्यक्ष डा बर्षा थापाले केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बिरोध जनाएको बताउनु भयो । उहाले अहिले सेवा बन्द भने नगरिएको बताउनु भयो ।
एनएमए लुम्बिनीका उपाध्यक्ष डा बर्षा थापाले भन्नु भयोे, “स्वास्थ्य सेवा उपचार प्रक्रियामा त्रुटि हुनु र जानाजानी लापरवाही गर्नुमा अन्तर छ। तर पछिल्लो समय सबै कुरालाई ‘नेग्लिजेन्स’ भनिने गरिँदा चिकित्सा व्यवसायीहरू आतंकित भएका भएको र बिरोध गर्नु परेको बताउनु भयो ।”
बिरोध कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) लुम्बिनी शाखा, सम्पूर्ण सरोकार संस्था, नर्सिङ संघ, मेलान लगायतका संघ संगठनहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
सरकारको ध्यानाकर्षण
नेपाल चिकित्सक संघको संयुक्त टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय संसदका स्वास्थ्य समितिहरू र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले संघीय सरकारले नयाँ नीति बनाउनुअघि चिकित्सकहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एउटै केस, फरक फरक दृष्टिकोण
पछिल्लो समय, विभिन्न उपभोक्ता अदालतबाट चिकित्सकमाथि लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला भइरहेका छन्। जस्तै, डा. संजिव केसमा अदालतले ४० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो। यस्ता फैसलाले चिकित्सकहरू डाक्टर बन्नुको उद्देश्यभन्दा डरले पेशा छोड्न बाध्य हुने अवस्था आउनसक्ने एनएमएको तर्क छ।
एउटै स्वरमा बोले सरोकारवाला
कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल नर्सिङ संघ लुम्बिनी नेपाल संघ, निजामती स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मेलान लुम्बिनी लगायतका प्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता ऐनको दायराभन्दा बाहिर गएर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सात बुँदे मागपत्र
चिकित्सकहरूको संयुक्त टोलीले सरकारलाई पेश गरेको ७ बुँदे मागपत्रमा निम्न बुँदाहरू
-स्वास्थ्यसम्बन्धी लापरवाहीका मुद्दा NMC ऐनअनुसार मात्र हेर्नु।
-उपभोक्ता अदालतबाट चिकित्सकमाथि हुने कारबाही तत्काल रोक्नु।
-निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्र दोष निर्धारण गर्नु।
-मेडिकल इनडेम्निटी बीमाको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु।
-स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु।
-विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न आग्रह।
-चिकित्सकीय पेशाको गरिमा जोगाउन संरचनात्मक सुधार गर्नु।
प्रतिकया दिनुहोस्