लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एकसय दिन :स्वास्थ्यमा महत्वपुर्ण उपलब्धी

स्वास्थ्यसमाचार /लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको एक सय एक उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको छ । देउखुरीमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

गत साउन ९ गते आचार्यले पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो । एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपुर्ण कार्यभएको दाबी गर्नु भयो । उहाले कुष्ठरोग र हात्तीपाइलेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भेदभावको अन्त्य तथा जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भता अभिवृद्धिका लागि स्वयं हेरचाह सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

बिरामीको अत्यधिक चाप हुने अस्पतालहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले अनुगमनमा कडाई गरेको छ ।

नसर्ने रोगहरु मुटु, क्यान्सर, मृगौला जस्ता स्वास्थ्य समस्या निदान र उपचारको लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाख प्राप्त गर्न प्रदेश राजधानीमा सिफारिश लिन आउने बाध्यताको अन्त्य गर्न जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यलय मार्फतनै सिफारिस उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रोग लाग्नै नदिन र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी प्रबर्धनात्मक र निदानात्मक शैलिमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा नीति अनुसार औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय÷निकायमा कार्यरत दुई हजार ५६ जना कर्मचारी र निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा गराई अभियानको रुपमा शुरुवात गरिएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजीक्लिनिक तथा अस्पतालमा निजी अभ्यासको क्रममा सरकारी कार्यालयको नाम र पदको प्रयोगगर्ने अवस्थाको अन्त्य गरीपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा गरिने रक्त परीक्षण, एक्स–रे तथा भिडियो एक्स–रे सेवाशुल्कमा एकरुपता कायम गरिएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेका मेडिकल औजार उपकरणहरुको मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन तथा बायोमेडिकल उपकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।

पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका, २०७१ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । मातृशिशुसम्बन्धी सूचकाङ्क न्यून रहेका जिल्लाका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सेवा सुदृढीकरणको लागि पहलगरिएको छ ।