स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतका सय दिनका प्रगति विवरण (पूर्णपाठसहित)

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो १०० दिनको कार्यअवधीमा गरेका कामहरुको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार विशेष समारोह गर्दै मन्त्री बस्नेतले एक सय दिनमा गरेका कामहरुमध्ये प्रमुख १०७ वटा कामको विवरण भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। यसका साथै लिखित विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

मन्त्री बस्नेतले प्रस्तुत गरेको १०० दिनको उपलब्धि यस्तो छ।माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यूको पदबहालीपछिका १०० दिन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका पहलहरू

१०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत भएका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप तथा प्रगति:

माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यूले २०८० साल बैशाख २१ गते पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवाहारिक रूपान्तरण तथा जनताले अनुभुत गर्ने गरी नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध आयामहरूको सुदृढीकरण र विकास गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो।तत्पश्चात माननीय मन्त्रीज्यूबाट थालनी भएका सुधारका कार्य तथा १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कार्यहरूको प्रगति विवरण देहायबमोजिम रहेको छः

१. स्वास्थ्य संस्थामा कतै उपकरण अभाव हुने र कतै खरिद गरेका उपकरण विभिन्न कारणले प्रयोगमा नआउने अवस्था रहेको हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने मा. मन्त्रीज्यूबाट भएको पहिलो निर्णयबमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा प्रयोगमा नआएका उपकरणहरू स्वास्थ्य सेवा विभागमा झिकाई आवश्यकता भएका स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था भएअनुरूपः

• सेती अस्पतालमा रहेको Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) मेसिन वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको,

• भेरी अस्पतालमा रहेको Platelets Apheresis Machine सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको,

• नारायणी अस्पतालमा रहेको CT Scan Machine कोशी अस्पताल, विराटनगरमा हस्तान्तरण गरी सञ्चालन हुने ब्यवस्था मिलाइएको।

२. विगत १६ वर्षदेखि नीतिगत बहसमा रहेको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक मुख्य कम्पोनेन्ट स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगी राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष पहलकदमीमा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति भएको।

३. राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको।

४. गत वर्षदेखि स्वीकृतिको लागि पेश भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एवं समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्च तहको नीतिगत दस्तावेजहरूमध्येको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र-रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८) माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष पहलकदमीमा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति भएको।

५. गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूको उपचारमा कूल शैय्याको १० प्रतिशत जनरल शैय्या निःशुल्क गर्नको लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूमा परिपत्र गरी संघअन्तर्गतका देहाय बमोजिमका अस्पतालहरूबाट कुल ३५२३ बेड निःशुल्क उपलब्ध गराइनुका साथै निःशुल्क शैय्याको विवरण दैनिकरुपमा सबैले देख्नेगरी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको।

 

अस्पताल निःशुल्क गरिएको बेड संख्या

वीर अस्पताल –७००

कान्ति बाल अस्पताल –२४८

शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल –६०

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल –४५०

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर –१५०

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र –९०

मानसिक अस्पताल –४०

कोशी अस्पताल –३३०

नारायणी अस्पताल –२५५

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल –१००

भरतपुर अस्पताल –४२०

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३००

भेरी अस्पताल– ५०

डडेल्धुरा अस्पताल –३०

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–१५०

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –१५०

जम्मा –३५२३

मधेश प्रदेश र लुम्विनी प्रदेशले यही अवधारणाअनुरुप आफ्ना प्रादेशिक अस्पतालहरुको जनरल शैय्या निःशुल्क गरिसकेको।

६. संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको यस आर्थिक वर्षको लागि ४० प्रतिशत बजेट कटौती भई करिब रू. ४० अर्ब प्राप्त भएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकताबारे गहन छलफल र पैरवी महशुस भई माननीय मन्त्रिज्यूको नेतृत्वमा लगातारको प्रयास पछि करीब १० अर्ब बजेट थप गर्न सफल भएको।

७. सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा इन्डोनेसियामा भएको G20 मुलुकहरूका अर्थ मन्त्रीहरूको सम्मेलनबाट स्थापना गरिएको Pandemic Fund का लागि प्रस्ताव आह्वान भएकोमा विश्वभरीका १८० वटा प्रस्ताव मध्ये करीब १८ मिलियन यु.एस. डलर (करीब २ अर्व ३५ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरको नेपालको प्रस्ताव “Strengthening Pandemic Preparedness for Early Detection in Nepal (SPEED) छनौट भएको।

८. ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत क्षयरोग, मलेरीया र एच.आई.भी.एड्स कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने करीब ६१ मिलियन यु.एस. डलर (करीब ७ अर्व ९४ करोड नेपाली रूपैयाँ) को सहयोगसम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय Principle Recipient (PR) भई सञ्चालन गर्न Country Coordination Mechanism (CCM) बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको र सोको जानकारी ग्लोबल फण्डलाई दिइएको।

९. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर सम्बन्धित कार्यालयमा हाँजिर हुन नगएका कर्मचारी र स्थानीय तहको आपसी सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फिर्ता गरिएको। फलस्वरूप पहुँचको आधारमा सुगम क्षेत्रमा मात्र बस्न चाहने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा हुने कर्मचारीको अभाव न्यूनीकरण गरिएको।

१०. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली,२०७७ को नियम ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जिल्लामा समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम २० वटा शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई १/१ वटा गरी कूल २० जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

११. यस मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने विगतको अभ्यासलाई निरूत्साहित गर्दै दरवन्दीअनुसारको सेवा समूहका कार्यालय प्रमुख तोक्ने कार्यको थालनी गरिएको।

१२. लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिको सिफारीस भई आएका २९५ जना स्टाफ नर्सहरूलाई अभिमुखीकरण गरी २३६ जनालाई वीर अस्पतालमा र बाँकीलाई विभिन्न संघीय अस्पतालमा खटाई नर्सिङ जनशक्तिको अभावलाई कम गरिएको।

१३. गत तीन महिनाको अवधिमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरू मन्त्रालयलाई प्राप्त भएकोमा सबैलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा खटाई दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक खटाउने अभियान चलाइएको।

१४. स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट घरदैलोमै पुगी स्वास्थ्य सेवा र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८०/०४/२३ को निर्णयानुसार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको।

१५. मेडिकल बोर्डको सिफारीसको आधारमा लामो समयदेखि केन्द्रमा बस्दै आएका कर्मचारीहरूको पुनःस्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र आवश्यकताका आधारमा खटाउने व्यवस्था मिलाईएको।

१६. स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा गत मे २१ देखि ३० सम्म आयोजना भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६ औँ महासभामा माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली सहभागी भई नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्यका विभिन्न आयामहरूको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै सूर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी सो रकम गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको। यसै सन्दर्भममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोससँगको द्विपक्षीय वार्तामा भएको सो सम्बन्धी विषयमा भएको प्रतिवद्धता महानिर्देशक टेड्रोसले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टबाट ट्वीट गर्नुभएको।

१७. समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण स्थलको रूपमा रहेको १९४ राष्ट्र सम्मिलित विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा माननीय मन्त्रीज्यूको सम्बोधन, नेपालको तर्फबाट भएका प्रस्तुती, द्विपक्षीय भेटघाट एवं नेपालका प्रतिनिधि संलग्न क्रियाकलापसमेतलाई समेटी दस्तावेज निर्माण गर्ने कार्यको थालनी भएको जसले महासभाबाट पारित भएका एजेण्डाहरूलाई लागू गर्न र आगामी वर्षहरूमा आफ्ना एजेण्डाहरू तय गर्न सहयोगी हुने।

१८. यस मन्त्रालय र निक साईमन्स ईन्स्टिच्युटको सहकार्यमा अस्पतालहरूबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाका विवरणहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली (EHR) क्रमशः लागू गर्न सो संस्थासँग सम्झौता गरिएको।

१९. सम्भवतः पहिलो पटक एकै दिन एकै समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, लागू औषध व्युरो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहभागितामा देशव्यापी रूपमा फार्मेसीहरूको अनुगमन गरिएको। जसअन्तर्गत सोही दिन नै ३०० बढी फार्मेसीहरू अनुगमन भएको।

२०. वृहत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएसँगै गत ३ महिनाको अवधिमा औषधी व्यवस्था विभागबाट ९९१ वटा औषधी पसल र ३१ वटा स्वदेशी औषधी उद्योग निरीक्षण गरी २५ वटा औषधी पसललाई निलम्वन तथा २ वटा औषधी उद्योगलाई कारवाही गरिएको।

२१. गत ३ महिनाको अवधिमा औषधी व्यवस्था विभागबाट ५०५ वटा नयाँ औषधी पसल दर्ता, १४ वटा नयाँ विदेशी कम्पनी दर्ता र २ वटा नयाँ औषधी उद्योग स्थापना सिफारीस गरिएको। यसै अवधिमा १७६ वटा नयाँ स्वदेशी औषधी र १७५ वटा नयाँ विदेशी औषधी दर्ता भएको।

२२. राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाबाट ५ वटा औषधी उद्योगहरूको GLP (Good Laboratory Practice) परीक्षण (Audit) गरिएको।

२३. सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूबाट प्रचलित कानुन तथा मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आकस्मिक अनुगमनको कार्य सुरू गरी हालसम्म उपत्यकाका मात्र २० बढी अस्पतालहरूको अनुगमन सम्पन्न भएको।साथै, सो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।

२४. निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा अनुगमन गरी गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई १० प्रतिशत निःशुल्क बेड अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डअनुसार सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण गर्दा १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन दिइएको।

२५. विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई सेवा प्रदान गरेनगरेको अभिलेख राख्न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी दिने, टाँस्ने तथा विद्युतीय वोर्डमा डिस्प्ले हुने व्यवस्था सहित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० को खण्ड (ञ) र (ट) को पालना गर्नुहुन सबै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गरिएको।

२९. भारत सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त Hemodialysis Machine र RO plant देशभरका पूर्वाधारहरु पुरा भएका तथा सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने ११ वटा अस्पतालहरुलार्इ ८० थान मेसिन स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत उपलब्ध गराइएको।

२७. प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रही विभिन्न अस्पतालहरुमा Infertility Care Unit स्थापनाको लागि औजार उपकरण खरिद गरी सम्बन्धित स्थानमा पठाउन शुरु गरिएको र हालसम्म ४ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सोसम्बन्धी औजार तथा उपकरण पठाईसकिएको।

२८. अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको विवरण दुरूस्त राख्न र गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुका ४० बटा अस्पतालहरुको मेडिकल औजार उपकरणहरुको विवरण Inventory PLAMAHS software मा अपडेट गरिएको।

२९. अस्पतालमा मेडिकल प्रविधिको विकास, बायोमेडिकल स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बायोमेडिकल उपकरणहरूको स्थिति र क्षमताको मुल्यांकन गर्न BEMS (Biomedical Equipment Management System) को वेबपोर्टल (bems.mohp.gov.np) को विकास गरी बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूको वायोमेडिकल उपकरणहरूको विवरण संकलन गरिएको।

३०. अनावश्यक र दोहोरोपन हुनेगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री तथा औजार तथा उपकरणको खरीदलाई निरूत्साहित गरी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डमा औँल्याईए बमोजिम आवश्यकताको आधारमा मात्र खरिद गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको।

३१. मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले भन्सार छुट उपलब्ध गराएका सामग्रीहरूको विवरण वेभसाईटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

३२. सबै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आ-आफ्नो निकायको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard – MSS) को स्वमूल्याङ्कन गरी इजाजत प्रदान गर्ने निकायसमक्ष अनिवार्यरूपमा प्रतिवेदन पेश गर्न शुरू गरिएको।

३३. आवश्यकता भन्दा बढी औषधिको प्रेषण, बहुऔषधिको प्रयोग, प्रतिजैवीक औषधिहरू (Antimicrobials) को सहज उपलब्धता तथा अनावश्यक प्रयोग, खाद्यपूरक वस्तुको औषधीको रूपमा बिक्रिवितरण तथा प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बिरामी पूर्जा परीक्षण (Prescription Audit) गर्न यस मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको।

३४. सबै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपचार लिइरहेको अवस्थामा कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अस्पताल प्रमुखको नेतृत्वमा समिति बनाई Death Audit गर्ने र सोको प्रतिवेदन स्वास्थ्य सेवा विभागमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको।

३५. न्युनतम सेवा मापदण्डअन्तर्गत स्त्री तथा प्रसूति रोग, बाल रोग, सरूवा रोग र मानसिक रोगका विशिष्टिकृत अस्पतालहरूको मापदण्ड स्वीकृत गरिएकोमा यस वर्ष ट्रमा र मुटुरोग अस्पतालको मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया सुरू गरिएको।

३६. अस्पतालहरूको वृहत् अनुगमन, उपकरणहरूको औचित्यमा आधारित वितरण, विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कारणले गर्दा सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा सुविधामा सुधार भई सेवाग्राहीको संख्या वृद्धि भएको र निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाने दर घट्दो क्रममा रहेको।

३७. विभिन्न रोग तथा प्रकोपको निगरानी गर्ने सम्बन्धमा यसअघि सूचकमा आधारित निगरानी प्रणाली रहेकोमा पहिलोपटक घटनामा आधारित निगरानी प्रणाली (SORMAS – Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) विकास गरी गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कार्यान्वयनको थालनी गरिएको।

३८. “स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लागि डिजिटलिकरण” भन्ने नाराको साथ नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल हेल्थसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको वृहत् सहभागीतामा राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न गरी डिजिटल हेल्थ दिवस (Digital Health Day) मनाईएको तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य सुशासनलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको। यस कार्यक्रममा डिजिटल सहभागिताको नमुनाको रूपमा माननीय मन्त्रिज्यूबाट भर्चुअल सम्बोधन भएको।

३९. संघीय संसद/प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालयहरू, स्वास्थ्यका विकास साझेदार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति तथा माननीय मन्त्रिज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रियस्तरमा नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ सार्वजनिक गरिएको।

४०. मधेश प्रदेशको जनकपुर र वाग्मती प्रदेशको धुलिखेलमा प्रदेश एवं स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालहरूको उपस्थितिमा जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को प्रादेशिकरुपमा सार्वजनिक गरी डेंगी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धमा अभिमूखीकरण सम्पन्न गरिएको।

४१. विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८-०८८ कार्यान्वयनको लागि सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्थित स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको उपस्थितिमा प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरी विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्यका लागि प्रतिवद्धता जाहेर भएको।

४२. इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ सँगै गरिएको नेपालमा मातृ मृत्युको अवस्था अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन एवं प्रदेशस्तरीय फ्याक्ट सिट (Fact Sheet) श्रीमान् मूख्यसचिवज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू एवं दातृ निकायका प्रमूख्यज्यूहरूलगायतको सहभागीतामा सार्वजनिक गर्नुका साथै नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको।

४३. प्रतिजैविक औषधीहरू (Antimicrobials) को समुचित प्रयोगलाई लागू गर्न तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय प्रतिजैविक उपचार निर्देशिका, २०८० (National Antimicrobial Treatment Guideline, 2023) माननीय मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृति भएको।

४४. सातै प्रदेशका स्वास्थ्यसम्बन्धी पत्रकारहरूलाई प्रतिजैवीक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशको जनकपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको।

४५. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन तथा जन्म दर्ता प्रणाली र मृत्यु दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गर्न विकास गरिएको BRMS (Birth Registration Management System) र DRMS (Death Registration Management System) प्रणाली कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेशस्थित स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट BRMS प्रणालीको कार्यान्वयन सुरूवात गरिएको।

४६. जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनसङ्ख्या स्थानान्तरण तथा बसाइ सराइका कारण र असरलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल-भारत तथा नेपाल-चीन क्रस बोर्डर मोबिलिटी सर्वेक्षण, २०८० सम्पन्न गरिएको।

४७. आयातित औलो कम गरी औलो निवारणमा टेवा पुर्याउनका लागि छिमेकी देश भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरूमा स्थलगत नाकामा द्विदेशीय क्रसबोर्डर समन्वय बैठक रुपन्देहीमा सम्पन्न गरिएको।

४८. डेंगीको निदान, व्यवस्थापन, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्ववनमा ल्याइएको।

४९. मधेस प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, सुनसरी, धादिङ्गलगायतका जिल्लाहरुमा डेंगीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

५०. विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका १००० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ डेंगीको निदान तथा उपचारको बारेमा अभिमुखीकरण तालिम दिइएको।

५१. डेंगी संक्रमित बिरामीको उपचारको लागि सबै अस्पतालहरुलाई तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाईएको तथा उच्च प्रकोप रहेको धरानमा स्थानीय तहबाट Mobile team परिचालनको लागि सहजीकरण गरिएको। वी.पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अलग्गै डेंगी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याईएको र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट RDT किट पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरिएको।

५२. डेंगी रोकथामको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मोवाईलमा कलब्याक टोन, १० स्थानीय भाषामा डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रसारण गरिएको।

५३. डेँगी रोकथामको एक मात्र प्रभावकारी रणनीति “खोज र नष्ट गर” अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिएको।

५४. २०२३ जुलाई ११ मा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउनुका साथै सातौँ एशिया प्यासिफिक जनसङ्ख्या सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय स्वेच्छिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन मस्यौदा तयार गरी UNESCAP मा पठाइएको।

५५. नेपालले बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरूद्धका गतिविधिहरूमा पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता जाहेर गरे अनुरूप क्यान्सर उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालहरूमा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारको लागि ३५ प्रकारका क्यान्सर विरूद्धका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन अमेरिकास्थित सेन्ट जुड अस्पताल र नेपालका क्यान्सरसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित कार्यशाला गोष्ठीबाट धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरिएको।

५६. स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० लाई समसामयिक विषयवस्तु समेटेर परिमार्जनसहित मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको।

५७. संविधानको धारा ३५ ले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपलब्धता, प्रयोग र गुणस्तरका सम्बन्धमा सबै तहमा अनुगमन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शनको मस्यौदा तयार भएको।

५८. सन् २०१५/१६ देखि २०२१/२२ सम्मको दाताको संयुक्त कोष स्रोततर्फ औँल्याईएको वेरूजु (Ineligible expenditure) मध्ये रू. २,१३,९९,६७,९३९/- (दुई अर्ब तेह करोड सतसट्ठी हजार नौ सय उनानचालीस रूपैयाँ) मन्त्रालय र दाताहरूसँग पटक पटक भएको छलफलबाट फरफारक भई सोधभर्ना हुन बाँकी रहेको रकम सोधभर्ना सहज भएको।

५९. मन्त्रालयको कम्पाउण्डमा वर्षौँदेखि उपयोगविहीन रहेका सवारी साधन र फर्निचरको व्यवस्थापन गरिएको, मन्त्रालय परिसरको बगैंचा सौन्दर्यीकरण गरिएको, मन्त्रालय परिसरमा कालोपत्रे गर्नुका साथै परिसरमा वर्षा याममा वर्षेनी डुवानमा पर्ने समस्यालाई ढल मर्मत, सरसफाई एवं चुस्त दुरूस्त व्यवस्थापन गरी वर्षेनी हुने गरेको डुवान नियन्त्रण गरिएको।

६०. मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई विभिन्न व्यक्ति, संस्था, निकायबाट अदालतहरूमा परेका विभिन्न मुद्दाहरूमध्ये यस वर्षको अन्तिम चौमासिकमा ३२ मुद्दा फर्छ्यौट गरी लगत अभिलेखबाट कट्टा गरिएको।

६१. वैदेशिक मनोनय (तालिम, अध्ययन, भ्रमण आदि) मा अति दुर्गम तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्राथमिकता दिई उनीहरूको उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाईएको र आगामी दिनमा यस कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको ।

६२. देशभरका कम्तीमा जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा २४ सै घण्टा शल्यक्रिया सेवा सुनिश्चित गर्न निक साईमन ईन्स्टिच्यूट (NSI) सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सर्जिकल सेवा कार्ययोजना (NSOAP) आगामी २ वर्षभित्र तयार गर्न सम्झौता गरिएको।

६३. जलन अस्पतालको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र सुष्मा कोईराला मेमोरीयल अस्पतालसँग छलफल गरी यी अस्पतालहरूले उपत्यका बाहिरका संघीय, प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई उपचारमा सहजीकरण गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने र उल्लिखित अस्पतालहरूको नेटवर्किङ गरी तोकिएका अस्पतालबाट जलनको उपचार एवं विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरी उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको।

६४. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य बीमा रणनीतिक मार्गचित्रको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको।

६५. गत तीन महिनाको अवधिमा थप पाँच वटा सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुचीकृत गरी जम्मा सेवाप्रदायक संस्थाको संख्या ४६६ पुगेको।

६६. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुधारका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सेवाग्राहीले पनि निश्चित हिस्सा व्यहोर्ने गरी सह-भुक्तानी (Co-Payment) सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको।

६७. स्वास्थ्यका विकास साझेदाहरूसँगको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७९/८० – २०८७/८८) ले तय गरेका स्वास्थ्यका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने गरी Joint Financing Arrangements (JFA) अन्तिम चरणमा पुगेको।

६८. विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिअनुरूप बेलायत, कतार, रूस, स्वीजरल्याण्ड, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलियाका राजदुतहरूसँग भेटी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग/सहकार्यको लागि छलफल गरिएको। यस सन्दर्भमा पोखरा र धनगढीमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्न रूस सरकारसँग समन्वय भइरहको।

६९. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (UNFPA), विश्व बैक (WB), संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) लगायतका संस्थाका प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गरिएको।

७०.२०८० वैशाख महिनालाई वृहत खोप महिनाको रूपमा मनाउने सन्दर्भमा गत वैशाख महिनामा २०९० जना शून्य डोज खोप लगाएका र ३८३६० खोप छुटेका गरी कूल ४०, ४५२ बालबालिकालाई नियमति खोप लगाइएको।

७१. पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप (HPV खोप) सन् २०१६ मा २ जिल्लामा परीक्षण गरिएको भएतापनि लामो समयदेखि थप गर्न नसकिएको अवस्थामा हाल देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्न तथा HPV खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोगको लागि GAVI मा प्रस्ताव पठाइएको।

७२. राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको लागि GAVI full Portfolio planning (FPP) अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षको लागि तय भएका क्रियाकलापहरुको खाका तयार गरिएको। साथै दादुरा-रुवेला खोप अभियान सञ्चालन गर्न थप सहयोगको लागि GAVI मा प्रस्ताव पठाईएको।

७३. राष्ट्रिय खोप रणनीति (National Immunization Strategy) , 2023-2030 को अन्तिम मस्यौदा तर्जुमा भएको।

. पाठेघरको मूखको क्यान्सर विरूद्धको खोप (एच.पी.भी. खोप) सञ्चालनको लागि खोप सुरूवात तथा सञ्चालन कार्यनीति स्वीकृति भएको तथा पाठेघरको मूखको क्यान्सर परीक्षणको लागि HPV PCR kit पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको।

४

७६. ब्लड ट्रयाकिङ गर्ने, वितरणको पारदर्शिता र खेर जान नदिने उद्देश्यका लागि निर्मित BTDMS सफ्टवेयर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाद्वारा ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पाइलटिङ गरिएको।

७७. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा संक्रामक रोग (रेबिज, मम्प्स, नीपाह, मंकी पक्स) सम्बन्धी विशिष्टिकृत परीक्षण सेवा विस्तार भएको।

७८. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पहिलो पटक इन्फ्लुयन्जा भाइरसको जीन सिक्वेन्सीङ सुरू गरिएको।

७९. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोशी र वाग्मती प्रदेशबाट Dengue परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरी Serotyping report गरिएको।

८०. आयुर्वेद स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (AHMIS) DHIS2 Platform मार्फत देशैभरि रहेका सम्पूर्ण सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत सतप्रतिशत प्रविष्टि भएको।

८१. नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत समुदायस्तरमा स्वस्थ जीवनशैली तथा नसर्ने रोग व्यवस्थापनको लागि गत तीन महिनाको अवधिमा ६८,२८५जनालाई सेवा प्रदान गरिएको।

८२. विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षामार्फत गत तीन महिनाको अवधिमा १२,१०८ विद्यार्थीलाई स्वस्थ जीवनशैलीबारे प्रशिक्षण गरिएको।

८३. .आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागद्वारा आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा दिवसको अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट सम्बोधन भई आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई प्राथमिकता दिन प्रतिवद्धता जाहेर भएको।

८४. विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत चार स्थान (महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पताल वालिङ, लमही, पाल्पा) मा हेमोडायलाईसिस सेवा थप गरिएको र लुम्बिनी तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सेरोपोजेटिभ डायलाईसिस सेवा थप भएको।

८५. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका झल्कने बृतचित्र निर्माण गरी नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरिएको।

८६. यही श्रावण महिनाको १ गतेदेखि वीर अस्पतालमा विहान ८ बजेदेखि ओ.पि.डि. सञ्चालनमा आएको र टिकट काउन्टर बिहान ७ बजेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याईएको। साथै, सेवालाई थप सहज बनाउन अस्पतालका हरेक तलामा नगद काउन्टर राखिएको।

८७. विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पदाधिकारीले नेपालमा सम्भव नभएमा मात्र विदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको र सो समितिको सिफारिसमा मात्र उपचारको लागि विदेश जान सकिने व्यवस्था मिलाइएको । साथै, सो प्रयोजनका लागि वीर अस्पतालमा तीन शैय्या थप गरी कूल पाँच अति विशिष्टकृत शैय्या सञ्चालनमा ल्याइएको।

८८. सबै संघीय अस्पतालहरूमा अनलाईन प्रणाली (QR Code) मार्फत विलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

८९. वीर अस्पतालको ईमर्जेन्सी प्रयोगशालामा Lab Information System (LIS), अन्कोलोजी विभागमा Electronic Medical Record (EMR) System लागू गरिएको र क्याथ ल्याव सेवा पुनः सुचारू गरिएको

९०. वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा ७ वटा शल्यक्रिया कक्ष थप गरिएको।

९१. वैदेशिक रोजगार वोर्डको समन्वयमा वीर अस्पतालले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई Telemedicine सेवा सञ्चालन गरेको।

९२. सामाजिक सेवा अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्नको लागि वीर अस्पतालले नख्खु कारागारसँग उपचारको लागि सेवा सम्झौता गरेको।

९३. वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमाको २ वटा दर्ता काउन्टर थप गरिएको।

९४. भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न Modular OT, ICU कक्ष र CT Scan with Simulator Machine सञ्चालनमा आएको।

९५. भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको रेडियोलोजी विभागमा (Brachytherapy Machine, Digital X-ray Machine, Frozen Section, IHC Machine, Hemato Equipment, Molecular Lab setup) सेवा विस्तार गरिएको।९. भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालद्वारा दुई जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा Cervical and Breast Screening camp सञ्चालन गरिएको।

९७. राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा तीनवटा भेन्टिलेटरसहित आठ शैय्याको High Dependency Unit (HDU) विस्तार भएको र पाँच वटा Operation Theatre लाई Modular Operation Theatre मा स्तरोन्नति गर्ने प्रकिया अगाडि बढाइएको।

९८. कैदीबन्दीहरुलाई ट्रमा सेन्टरसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाको लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं, केन्द्रीय कारागार अस्पताल, काठमाडौ र मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल, ललितपुरसँग औपचारिक सम्झौता गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गरिएको।

९९. परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा २० वेड भेन्टीलेटरसहितको NICU बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको।

१००. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका सबै सेवालाई Hospital Management Information System द्वारा डिजिटलाईज्ड (Digitalized) गरिएको साथै Lab रीपोर्टको लागि अनलाईन सेवा शुरू गरिएको।

१०१. आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा सेवाग्राहीको लाईन व्यवस्थापन प्रणाली (Queue Management System) लागू गरिएको एवं विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (EHS) सुरू गरिएको।

१०२. आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीबाट Nerve Conduction Test तथा Cosmetic Acupuncture (सुवर्ण कस्मेटिक अकुपञ्चर) सेवा शुरू गरी अकुपञ्चर तथा पञ्चकर्ममा डिलक्स सेवा शुरू गरिएको।

१०३. अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा स्थापना भई कार्यान्वयनमा रहेकोमा सो सेवा स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा समेत विस्तार गर्ने नीति लिई ४ वटा स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा लागू गरिएको।

१०४. राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा BNS र BSc. Nursing शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गरिएको।

१०५. हरेक व्यक्ति स्वस्थ भएमा मात्र समाज स्वस्थ रहने हुँदा नागरिकलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा जिम्मेवार बनाउन माननीय मन्त्रिज्यूबाट “हरेक दिन १ घण्टा आफ्नो स्वास्थ्यका लागि” भन्ने अभियान चलाइएको।

१०६. श्री नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वलम्वुमा मा. मन्त्रीज्यूको समुपस्थितमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको सुरूवात हुनुका साथै अस्पतालको निरीक्षण भएको।

१०७. गत तीन महिनामा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट ८६ वटा अनुसन्धान प्रोटोकल पारीत भएको, १२ वटा अध्ययनहरूको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको साथै १० वटा तालिम तथा सम्मेलनहरू सम्पन्न भएको।

जसअन्तर्गत धेरै समयदेखि धेरैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानहरूको गुणस्तरको बारेमा सवाल उठाईरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जिम्मेवारपूर्ण नैतिक आचरणको पालना र गुणस्तरीय अनुसन्धान प्रवर्द्धन विषयक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरूसहितको कार्याशाला गोष्ठी समेत गरिएको।