कोरोनाले श्रीमान लग्यो,नागरिकता नहुँदा गुम्यो अवसर

कागजात नपुगी नागरिता दिन मिल्दैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी 

कल्पना तिवारी/  रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालका वडा नम्बर २ पाखापानी बस्ने २९ वर्षिया मीना मुसहर ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको थियो ।“ दिनभर काम गरेर सा“झ विहानको छाक टार्ने बाध्यता ।तर कोरोना महामारीका बेला घरबाट बाहिर निस्कने अबस्था थिएन । हप्तामा एकपटक एक जना आमाको घरमा लुगा धुने काम गर्थे ।

कोरोना बेस्सरी हु“दा आमा पनि डराएर घरमा नआउ भन्नुभयो । कोरोनाकालमा पाएको दुख सम्झदै मीनाले सुनाउनुभयो, छोराछोरीले भोक लाग्यो भन्छन ,घरमा खानेकुरा केहि छैन । किन्न जा“उ पैसा छैन । अति दुःख भयो ।त्यहिबेला श्रीमान पनि विरामी पर्नुभयो । औषधी गर्न ठूलो अस्पताल लान नसकिएनका कारण घर नजिकैको अस्पतालबाट औषधी लिएर खाएपनि बचाउन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।

जन्डिस र पायल्सका विरामी श्रीमान रामु मुसहरको आर्थिक अभावकै कारण राम्रो उपचार नपाएर २०७८ माघ महिनामा मृत्यु भएको मिनाले बताउनु भयो भयो ।आर्थिक समस्याकै कारण कक्षा ३ सम्म अध्यान गरेर बिद्यालय जान छाडेकी मिनाले १५ वर्षको उमेरमा बुटवल २ पाखापानिका रामु मुसहर स“ग विवाह गनर्सभएको थियो ।

मिनाका २ छोरा र १ छोरी छन् । जेठा छोरा बिशाल मुुसहर कक्षा १०, कान्छा छोरा देब मुसहर कक्षा ३ र ५ वर्षकी सानी छोरी खुशी मुसहर नर्सरीमा पढ्दैछन ।ज्याला मजदुरीको काम सधै नपाइएकोमा चिन्ता त छनै, छोराछोरीको पढाइ लाई अघि बढाउनका लागि नागरिता लगायत अन्य कागजात नभएकोमा पिर थपिएको छ ।

२०६५ सालमा विवाह गरेकी मीनालाई बिवाह दर्ता,छोराछोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिता बनाउनु पर्दछ भन्ने सोचनै आएन ।
अहिले छोराछोरीलाई विद्यालयमा जन्मदर्ता आवश्यक परेको छ । आफ्नो नागरिता नभएका कारण नेपाल सरकारले एकल महिलालाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि उहाँले पाउनु भएको छैन । नागरिताको लागि हरेक दिन जसो कहिले वडा त कहिले प्रसाशन कार्यालयमा जाने धाउने गरेको भएपनि हालसम्म नपाएको उहाँको गुनासो छ ।

बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २ का पूर्व वडा सचिव राधिका श्रेष्ठ । हाल बुटवल विषेशत सिमान्तकृत र दलित महिलाहरुको नागरिता नभएको र नयाँ लिनको लागी आवश्यक कागजात प्रमाणहरु जुटाउन नसकेको धारणा राख्नु हुन्छ ।उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने,विवाहपछि पनि उनिहरुलाई नागरिकले पाउने अधिकार र हककाबारे जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

आर्थिकरुपमा कमजोर हुनु मुख्य समस्या हो । श्रेष्ठले जोड दिदै भन्नुभयो, यसको समाधानका लागि पहिले सिमान्तकृत महिलालाई सूचनामा पहुँच र आर्थिक सशक्तिकरणमा सहभागी गराउनुपर्दछ ।

कागजात नपुगी नागरिता दिन मिल्दैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋिषिराम तिवारीका अनुसार नागरिताको सवालमा नेपालको कानूनले विभिन्न प्रवाधानहरु राखेको छ, त्यस अनुसारको कागजात नभई प्रशासनले दिन मिल्दैन ।

विवाहित महिलाको हकमा माईति परिवारको नागरिता मुख्य प्रमाण मानिन्छ । अन्य आवश्यक कागाजात र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सिफारिस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ ।

त्यसपश्चात मात्र हामीले पेश गरिएको कागजात छानविन गरि सबै पक्रिया मिल्यो भने नागरिता उपलब्ध गराउन सक्छौ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले भन्नुभयो ।

 

सम्बन्धित शिर्षक :