स्वास्थ्यसमाचार/ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई पिसिएल नर्सिङ भर्नामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले आफूअनुकूल र सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको अन्य कलेज सञ्चालकहरूले आरोप लगाएका छन् । अघिल्ला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नियुक्ति गर्नुभएका काफ्लेले सिटिइभिटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको मिलेमतोमा आर्थिक लेनदेन मिलाएर सूचना जारी गर्नुभएको आरोप लागेको हो ।
सदस्य सचिव पदमा बहाली भएलगत्तै विवादित बन्नुभएका काफ्लेले करोडाँै रुपैयाँ आर्थिक चलखेल गर्न भर्ना खोलेको आरोप उहाँमाथि छ । उहाँले पिसिएल नर्सिङमा भर्ना लिएबापत प्रतिकलेज पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ । स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत खेम पोखरेल र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारी रमाकान्त काफ्लेले कलेजसँग रकम असुल्ने जिम्मा लिएको पनि स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव काफ्ले आफैँले कलेज सञ्चालकसँग कुरा मिलाउने गरेको र कुराकानी नमिले नियम नपुगेको भन्दै दुःख दिने गरेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । मन्त्रीको दबाबमा परिषद्ले स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण पिसिएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सिटिइभिटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन आवेदन मागेको थियो ।
आवेदन मागेलगत्तै आयोगले ऐनविपरीत सम्बन्धन दिने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सिटिइभिटीका सदस्य सचिव वाग्लेले सिटिइभिटी ऐनअनुसार भर्ना खुला गरिएको दाबी गरिरहनुभएको छ ।
सदस्य सचिव काफ्लेले ‘अहिलेसम्म पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुन थालेका कलेज सञ्चालकलाई १०० बेड मात्र होइन ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई पनि स्वीकृति दिने तयारीमा छौँ रकम ठिक पारेर राख्नू’ भन्दै दबाब दिन थालेको सिटिइभिटीका कर्मचारी बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् । तर, ४५ वटाको मात्र भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पिसिएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको निर्णयअनुसार संस्थानले पिसिएल नर्सिङमा भर्ना लिन छाडिसकेको छ । तर त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सिटिइभिटीबाट सिट पाएका छन् । कमाउ धन्दामा लागेका सदस्य सचिव र केही कर्मचारीले परिषद्को बैठकमा नभएको विषय परिषद्पछि सुटुक्क उल्लेख गरी नर्सिङ भर्ना खुलाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सिटिइभिटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा एक हजार ६२० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ । ती कलेजले चारवटा २० जनाले पढ्न पाउनेछन् । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको हो । सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लत्याएर सिटिइभिटीले जथाभावी भर्ना खोली सिट तोकेको छ ।
सदस्य सचिवको एकलौटी निर्णयको कारण प्राविधिक शिक्षा अस्तव्यस्त हुने भन्दै निजी कलेज सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको आरोप छ– ‘आर्थिक लेनदेन मिलेका कलेजलाई भर्ना खोल्न स्वीकृत दिने अनि नमिलेकालाई बार्गेनिङ गर्ने ।’ सिटिइभिटी आफँैले सञ्चालन गरेको आंगिक कलेजमा सय बेडको अस्पताल छैन । अनिवार्य भएको विषय आफ्नोलाई लागू नहुने अनि उसकै सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई कोटा तोकेर भर्ना दिने प्रवृत्ति गलत हो एक सञ्चालकले भने ।हिमालयटाईम्स वाट ।
प्रतिकया दिनुहोस्