“प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य गरिनुपर्छ”

लुम्बिनी प्रदेशमा फार्मेसी सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रत्येक पालिका, अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरेको छ।

संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खेमराज तिवारीले फार्मासिस्टको न्यून दरबन्दी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर अनुगमन तथा अस्पताल फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा फार्मेसी सेवा अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनु भयो।

स्वास्थ्यसमाचार संग कुरा गर्दे स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र सेवा प्रवाहको तुलनामा फार्मासिस्ट तथा सहायक फार्मेसी जनशक्ति पर्याप्त छैन। भएका जनशक्तिले औषधिको माग संकलन, खरिद, भण्डारण, वितरणदेखि बिरामीलाई औषधि प्रयोगसम्बन्धी परामर्श दिनेसम्मका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

“हालको जनशक्ति स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन। प्रत्येक पालिका तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य हुनुपर्छ,” तिवारीले भन्नुभयो।

फार्मेसी सेवालाई औषधि बिक्री र वितरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। फार्मासिस्टले बिरामीलाई औषधि कसरी प्रयोग गर्ने, कति मात्रा र कति समयसम्म सेवन गर्ने, सम्भावित प्रतिकूल असर तथा अन्य औषधिसँग हुन सक्ने अन्तरक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थित गर्नुपर्ने

अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसी तथा क्लिनिकल फार्मेसी सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संघको माग छ। चिकित्सकले लेखेको औषधि अस्पतालमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सके बिरामीलाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने तिवारीले बताउनु भयो।

अस्पतालमा औषधिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय नहुँदा आवश्यक औषधि समयमा उपलब्ध नहुने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा औषधि नपाउँदा बिरामी बाहिरका औषधि पसलमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

“औषधिको माग कति छ भन्ने यथार्थ अनुमान नहुनु, समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा नहुनु र भण्डारण व्यवस्थापन कमजोर हुनु मुख्य समस्या हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले एकातिर आवश्यक औषधि अभाव हुने र अर्कोतिर केही औषधि म्याद गुज्रिने अवस्था आउन सक्छ।”

औषधिको माग निर्धारणदेखि खरिद, भण्डारण र वितरणसम्म फार्मासिस्टको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

खरिद प्रक्रियामा टेन्डरलाई मात्र प्राथमिकता नदिई औषधिको गुणस्तर र स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक आवश्यकतालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

म्याद गुज्रिएका औषधि व्यवस्थापनमा समस्या

मागको सही अनुमान नहुनु र भण्डारण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कतिपय औषधि म्याद गुज्रिने गरेको तिवारीले बताउनुभयो।

म्याद गुज्रिएका औषधिको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

औषधिको नियमित अभिलेख राख्ने, भण्डारणको अवस्था अनुगमन गर्ने र म्याद नजिकिएका औषधिको समयमै व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

फार्मेसीलाई परामर्श केन्द्र बनाउनुपर्ने

समुदायमा सञ्चालित फार्मेसीलाई औषधि बिक्री गर्ने ठाउँमा मात्र सीमित नगरी औषधि परामर्श केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तिवारीले बताउनुभयो।

फार्मासिस्टले औषधिको सही प्रयोग, सम्भावित प्रतिकूल असर, औषधि बीचको अन्तरक्रिया तथा दीर्घरोग व्यवस्थापनबारे बिरामीलाई जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका बिरामीले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई नियमित औषधि सेवन र सही प्रयोगबारे परामर्श आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसका लागि फार्मासिस्टलाई निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा, तालिम र आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ।

अनुगमन र नियमनमा जोड

फार्मेसी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमित अनुगमन र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको तिवारीले बताउनुभयो।

औषधि व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कानुनी तथा व्यावसायिक मापदण्ड पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

“प्रत्येक पालिका, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य गरिनुपर्छ। अस्पताल फार्मेसी र क्लिनिकल फार्मेसी सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी औषधि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

संघले फार्मासिस्टका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना, निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था र अस्पताल फार्मेसी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी संघ लुम्बिनी प्रदेश 

सम्बन्धित शिर्षक :