स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्रकुमार पुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुन र सचिव श्रेष्ठबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ३८ को उपनियम (१) (ख) बमोजिम गरिएको सम्झौताले मन्त्रालय बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कम्तीमा ९० प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति तथा औषधिको उपलब्धता र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई सम्झौतामा प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्झौतामा कुपोषण न्यूनीकरण, किशोरीमा हुने रक्तअल्पता तथा मातृ–बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
पोषणसम्बन्धी उपचार तथा फलोअप प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा मातृ, नवजात र बाल मृत्युदर घटाउन संस्थागत प्रसूति, दक्ष प्रसूतिकर्मी, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात सघन सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण तथा भौतिक सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल, आयुर्वेद तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गरी सेवा गुणस्तर, पहुँच र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई ध्यानमा राख्दै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला, मुटु रोग तथा क्यान्सरको परीक्षण, उपचार र नियमित फलोअप सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यी सेवाको विस्तार चौमासिक रूपमा गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा महामारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको निगरानी र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमता बढाउने तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि पूर्वतयारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मनोपरामर्श, आत्महत्या रोकथाम तथा मनो सामाजिक सहयोगसम्बन्धी सेवाको पहुँच बढाउँदै त्यस्ता सेवालाई स्वास्थ्य प्रणालीमा संस्थागत गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, खोप, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको छ। सचिवले सम्झौताअनुसार भएका कार्यको चौमासिक स्वमूल्याङ्कन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
वार्षिक परिमाणात्मक लक्ष्यलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रीबाट मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिने र मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालयप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादनलाई प्रतिफलमुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा सुधारमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्