लुम्बिनी प्रदेशमा फार्मेसी सेवा अपेक्षाअनुसार व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रत्येक पालिका, अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरेको छ।
संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खेमराज तिवारीले दक्ष जनशक्तिको अभाव, फार्मासिस्टको न्यून दरबन्दी, कमजोर अनुगमन, अव्यवस्थित औषधि बिक्री तथा अस्पताल फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा फार्मेसी सेवा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकताअनुसार फार्मासिस्ट र सहायक फार्मेसी जनशक्ति पर्याप्त छैन। भएका जनशक्तिले समेत औषधि खरिद, भण्डारण, वितरणदेखि बिरामीलाई औषधिको प्रयोगसम्बन्धी परामर्श दिनेसम्मका काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।
“हालको जनशक्ति स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन। प्रत्येक पालिका तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य हुनुपर्छ,” तिवारीले भन्नुभयो।
फार्मेसी सेवालाई औषधि बिक्री र वितरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। फार्मासिस्टले बिरामीलाई औषधि कसरी प्रयोग गर्ने, कति मात्रा र कति समयसम्म सेवन गर्ने, सम्भावित प्रतिकूल असर तथा अन्य औषधिसँग हुन सक्ने अन्तरक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो।
अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थित गर्नु पर्छ
अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसी तथा क्लिनिकल फार्मेसी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तिवारीले बताउनु भयो। चिकित्सकले लेखेको औषधि अस्पतालमै उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन सके बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्नबाट जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।
अस्पतालमा औषधिको माग र आपूर्तिबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा आवश्यक औषधि समयमा उपलब्ध नहुने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। चिकित्सकले लेखेको औषधि अस्पतालमा उपलब्ध नहुँदा बिरामी बाहिरका औषधि पसलमा जानुपर्ने अवस्था आउने गरेको उहाँको भनाइ छ।
“औषधिको माग कति छ भन्ने यथार्थ अनुमान नहुनु, समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा नहुनु र भण्डारण व्यवस्थापन कमजोर हुनु समस्या हो। यसले एकातिर आवश्यक औषधि अभाव हुने र अर्कोतिर केही औषधि म्याद गुज्रिने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
औषधि खरिदमा टेन्डर प्रक्रियालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र वास्तविक आवश्यकता बीचको सन्तुलनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालमा बीमा तथा सरकारी कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुने औषधि प्रभावकारी रूपमा नपाएको गुनासो बिरामीबाट आउने गरेको उहाँको भनाइ छ।
औषधिको खरिददेखि वितरणसम्म फार्मासिस्टको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउन सके औषधि व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो।
म्याद गुज्रिएका औषधि व्यवस्थापनमा समस्या
मागको सही अनुमान नहुनु, खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुनु तथा भण्डारण व्यवस्थापन कमजोर हुनुका कारण कतिपय औषधि म्याद गुज्रिने गरेको तिवारीले बताउनुभयो।
म्याद गुज्रिएका औषधिको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। औषधिको नियमित अभिलेख राख्ने, भण्डारणको अवस्था अनुगमन गर्ने र म्याद नजिकिएका औषधिको समयमै व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
फार्मेसीलाई औषधि परामर्श केन्द्र बनाउनुपर्ने
तिवारीले समुदायमा सञ्चालित फार्मेसीलाई औषधि बिक्री गर्ने ठाउँका रूपमा मात्र नभई ‘औषधि परामर्श केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
फार्मासिस्टले औषधिको सही प्रयोग, सम्भावित साइड इफेक्ट, औषधिबीचको अन्तरक्रिया, दीर्घरोग व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
विशेषगरी उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगका बिरामीले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकाले औषधिको नियमितता र सही प्रयोगबारे फार्मासिस्टबाट परामर्श पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
यसका लागि फार्मासिस्टलाई निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा, तालिम तथा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड
फार्मेसी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियमित अनुगमन र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको तिवारीले बताउनुभयो। जनशक्ति अभाव, सीमित स्रोतसाधन, नियमित अनुगमनको कमी तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावले समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ।
औषधि व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कानुनी तथा व्यावसायिक मापदण्ड पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले फार्मासिस्टका लागि उचित दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्ने संघको माग छ। साथै निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा, तालिम, अस्पताल फार्मेसी तथा क्लिनिकल फार्मेसी सेवाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तिवारीले बताउनुभयो।
“प्रत्येक पालिका, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा फार्मासिस्टको दरबन्दी अनिवार्य गरिनुपर्छ। अस्पताल फार्मेसी र क्लिनिकल फार्मेसी सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी औषधि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “औषधि व्यवसायको नियमित अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र गैरकानुनी गतिविधि विरुद्ध कडा कारबाही पनि आवश्यक छ।”
प्रतिकया दिनुहोस्