स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट नीति तथा बजेटमार्फत पारित गरी रुपन्देहीको देवदहमा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई पुनः दाङ सार्ने तयारी थालेपछि कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक विवाद चुलिएको छ।
प्रदेश सभाबाट पारित निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उल्ट्याउन खोजिएको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सभाले पारित गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णयबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य तालिम केन्द्र देवदहमा स्थापना गर्ने निर्णय प्रदेश सभाबाट गराएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। देवदह नगरपालिकाले केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो भने भवन मर्मत गरी तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा समेत पुर्याइएको थियो।
तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तालिम केन्द्रलाई दाङ स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको र कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारीसमेत सुरु गरिएको स्रोतको दाबी छ।
देवदहस्थित भवनमा हाल प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यशाला तथा तालिमसँग सम्बन्धित सामग्री राखिएको छ। यसबाट भवन उपयोगमै रहेको देखिए पनि त्यसलाई खाली गराएर कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमसँगै प्रदेश सभाबाट पारित निर्णयको वैधानिकतामाथि बहस सुरु भएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार प्रदेश सभाबाट नीति वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार पारित भएको निर्णयलाई कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने विषय गम्भीर संवैधानिक र कानुनी परीक्षणको विषय हो। यदि केन्द्रको स्थान प्रदेश सभाको औपचारिक निर्णयबाट निर्धारण गरिएको हो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सोही तहको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
देवदहका स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरी सार्वजनिक लगानीबाट तयार गरिएको पूर्वाधारलाई उपयोगविहीन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गा, मर्मत गरिएको भवन तथा राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्वीकार गरे पनि यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। मन्त्रालयको पत्रका आधारमा प्रशासनिक तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकारले आफैं लगानी गरेर तयार गरेको भवन छाडेर तालिम केन्द्र अन्यत्र सार्नु औचित्यपूर्ण नहुने बताए।‘प्रदेश सभाबाट देवदहमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भयो, भवन तयार गरियो र सरकारी लगानी भयो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म नै सेवालाई विकेन्द्रित बनाउनु हो।
जनतालाई सहज पहुँच हुने स्थानमा रहेको केन्द्र हटाएर अन्यत्र लैजानु उपयुक्त हुँदैन। वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेलाई पनि केन्द्र देवदहमै कायम राख्न सुझाव दिएको छु।’ नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
सरकारको यो कदम कार्यान्वयनमा गएमा देबदहमा निर्माण गरिएको पूर्वाधार, खर्च भएको सार्वजनिक लगानी र प्रदेश सभाको निर्णयको वैधानिकतामाथि नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ। विपक्षी दल, स्थानीय तह तथा कानुनविद्हरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्न थालेका छन्।
तालिम केन्द्र सार्नको लागी लेखेको मन्त्रालयको पत्र ।
प्रतिकया दिनुहोस्