स्वास्थ्यसमाचार / लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा देखिएको दृष्टिविहिनता तथा दृष्टिदोषको समस्या न्यूनीकरण गर्न आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघले मंगलबार लमहीमा आयाेजना गरेकाे आँखा सेवा प्रदायक निकायहरुबाट हुने कार्वन फुटप्रिन्ट र त्यसबाट उत्पन्न हुने असरहरुकाे बारेमा तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले आँखा स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताउनु भएको हाे ।
नेपाल नेत्रज्योति संघले तयार पारेको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
‘आँखाको समस्या छ । उपचारमा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले योजना बनाउनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आँखा संवेदनशील अङ्ग हो । यसको उपचार प्राथमिकतामा परेको छ ।’
नेपाल नेत्रज्योति संघले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वर्ष वा सोभन्दा माथिका १३ हजार ९४ जना व्यक्ति अन्धोपनबाट प्रभावित छन् । यस उमेर समूहमा दुवै आँखाको अन्धोपनको प्रचलन १.७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, दृश्य तीक्ष्णता का आधारमा ६/१२ भन्दा कम दृष्टि भएका व्यक्तिको अनुपात २७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट प्रदेशका २ लाख ७ हजार ९५७ जना प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अन्धोपन तथा दृष्टिदोषको समस्या रहेकाले उपचार सेवाको पहुँच विस्तार र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ ।
अध्ययनले विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच असमान रहेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने तथा उपचारपछिको अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।
यसैगरी, नेपाल नेत्रज्योति संघले लुम्बिनी प्रदेशका आँखा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कार्बन उत्सर्जन र त्यसबाट वातावरणमा परेको असरबारे पनि अध्ययन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पाँच र कर्णाली प्रदेशको एक गरी छ वटा अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले अस्पतालहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । बायोग्यास, इन्डक्सन र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुनले आँखा स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको असर न्यूनीकरणका लागि पनि प्रभावकारी योजना र साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको दोस्रो आवधिक योजनाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आवधिक योजना पनि समेटिएकाले नेत्रज्योति संघले तयार पारेको रणनीतिक प्रस्तावलाई त्यसमा समावेश गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल नेत्रज्योति संघले तयार पारेको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा उपचारबाट रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपन न्यूनीकरण, विकेन्द्रीकृत तथा एकीकृत आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, समानता तथा समावेशिता र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण तथा दिगोपनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राडा चेतराज पन्तको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा संघका महासचिव भरतबहादुर चन्दले प्रतिवेदनबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा इञ्जिनियर डाक्टर अजयकुमार झाँले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्वन उत्सर्जनका बारेमा गरिएको अध्ययनको निस्कर्ष र नेपाल नेत्रज्योति संघका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शैलेस मिश्रले लुम्बिनी प्रदेशको सन २०३० सम्मको आँखा स्वास्थ्य रणनीति योजनाको बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभापति सागरप्रताप राणाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा दाङका सभापति कृष्णकुमार गिरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण सूचना अधिकृत वालाराम खड्काले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिकया दिनुहोस्