स्वास्थ्यसमाचार / सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्यसहित ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै अभियानको अवधारणा तथा कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
कार्यक्रमले निःशुल्क प्रयोगशाला सेवा तथा युएसजी परीक्षण, सम्मानजनक तथा भेदभावरहित सेवा प्रवद्र्धन र स्थानीय तहस्तरीय अनुगमनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको छ। तर सुत्केरीपछिको जाँच (पिएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवाको निरन्तरतामा चुनौती देखिएको संकेत हो।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी भएका छन् भने ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन्। १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले ‘शून्य घर सुत्केरी’ उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमै सुत्केरी कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवै क्षेत्रमा थप काम आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेकाले मातृ–नवजात स्वास्थ्य सेवामा सघन प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
चरणअनुसार ‘प्याकेज’ कार्यक्रम
सेवामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न मन्त्रालयले गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी कार्यक्रम लागू गरेको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका प्रेषण अस्पतालमार्फत आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय की वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले बताउनु भयो।
उहाले सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, क्रिएटिनिन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएल लगायत परीक्षण तथा आवश्यक परे थप परीक्षण र जिल्ला अस्पतालमा एएसजीसमेत गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ।
पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र, २०/२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने र जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्लास्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्जा अनिवार्य गरिएको छ।
सम्मानजनक, प्रमाणमा आधारित सेवा
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारु ले अभियानमार्फत पहुँच विस्तारसँगै सेवा सम्मानजनक, गोपनीयता र भेदभावरहित बनाउन जोड दिइएको बताउनु भयो। प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्यांकको प्रयोग, संवेदनशील सञ्चार, भावनात्मक सहयोग, सीपयुक्त जनशक्ति र सहयोगी पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय सेवाका मुख्य स्तम्भका रूपमा अघि सारिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सँग कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।पछिल्ला तीन वर्षमा केही सूचकमा आएको गिरावटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनशक्ति व्यवस्थापनसहित विशेष हस्तक्षेप गरिने मन्त्री सारुको भनाइ छ।
प्रोत्साहन र पारदर्शी भुक्तानी प्रक्रिया
‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ। गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक रु. दुई हजार उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्रैमासिकरूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि र प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमकान्त चपाई, देवदह नगरपालिकाका प्रमुख र्धुव खरेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उप प्रमुख कल्पना हरिजन लगायतको सहभागिता थियो ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक केसी सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुगमन ढाँचाबारे शंकूक भट्ट, दान बहादुर खड्का लगायतले विभिन्न तथ्यांक सहितको विशेष अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
प्रतिकया दिनुहोस्