पोषणमा लुम्बिनी :१६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना जुन नेपालमै बढी

स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढि ख्याउटेपना भएका बालबालिका पाईएको छ। स्वाथ्य निर्देशनालय लुम्बिनीको तथ्यांक अनुसार देशमा सबैभन्दा बढि ख्याउटे बालबालिका लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको देखिएको हो ।

नेशनल डेमोग्राफि एण्ड हेल्थ सर्वे डाटा सन् २०२२ का अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना भएको देखिएको छ।

प्रदेशका विभिन्न निकाय, संघीय सरकारका निकाय तथा स्थानीय निकायमा विभिन्न दातृ संस्थाले समेत पोषणको लागि काम गर्दै आएको बताएपनि यसमा सरकारी तथ्याङ्कबाट नै बालबालिकाहरूमा ख्याउटेपना बढ्दै गएको पाइएको हो ।

देशभर कुल बालबालिका मध्ये ८ प्रतिशत बालवालिका रहेकोमा कुल ख्याउटे बालबालिकाहरूको संख्यामा सबैभन्दा बढि १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको हो । जसलाई उमेर अनुसारको उचाई वृद्धिमा समेत लिने गरिन्छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोषण शाखा प्रमुख कौशल भण्डारीका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५ प्रतिशत, कर्णालीमा ४ प्रतिशत, गण्डकीमा ४ प्रतिशत, बागमतीमा ५ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १० प्रतिशत र कोसीमा ४ प्रतिशत रहेकोमा लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत रहेका वताउनु भयो।

जुन तथ्यांकले प्रदेश सरकारलाई समेत गिज्याएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । मधेस प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश भन्दा ६ प्रतिशतले कम छ । दिगो विकास लक्ष्यका अनुसार नेपाल सरकारले कुल बालबालिका मध्ये ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपना लाई रोक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।जसमा नेपालमै ४ प्रतिशत थप अर्थात ८ प्रतिशत देखिएको हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा त कुल ख्याउटेपनाको १६ प्रतिशत देखिएको हो ।

एनडीएचएस सर्भेअनुसार सन् २०२२ मा ६ महिना देखि ५९ महिना सम्मका बालबालिकाहरूको कुपोषणको अवस्थालाई १५ मा रोक्ने भनिएको थियो । तर यसमा थप ५ भई २५ पुगेको छ । यस्तै ख्याउटेपनालाई ४ प्रतिशतमा रोक्ने भनेकोमा ८ प्रतिशत र भने कम तौल को अवस्थालाई १० मा रोक्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिले १९ प्रतिशत पाइएको छ । बालबालिकामा रहेको पुड्कोपनामा लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ ।

कर्णालीमा ३६ प्रतिशत, मेधमा २९ र सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत रहेकोमा लुम्बिनीमा भने २५ प्रतिशत रहेको छ । कम तौल भएका बालबालिका हरूमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा दोसो नम्बरमा रहेको छ । स्वाथ्य निर्देशनालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल भएको पाइएकोमा त्यसपछिको लुम्बिनीमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल पाइएको हो ।

फोकल पर्सन भण्डारीका अनुसार स्वाथ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशका दुई वटा जिल्ला रुकुम पूर्व र कपिलवस्तु जिल्लामा पोषणको अवस्थाको विषयमा विशेष सर्वेक्षण समेत गरेको थियो । जसअनुसार कुपोषणबाट ग्रसित बालवालिका कपिलवस्तुमा पुड्को पना ४६.१ प्रतिशत बालबालिका, ख्याटेपना १०.३ प्रतिशत र कम तौल भएको ३६.२ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशका बालबालिकामा रक्त अल्पताको अवस्था पनि गम्भिर पाइएको छ । जसमा ४९ प्रतिशत बालवालिका रक्त अल्पताको सिकार भएका छन। देशभरमा सबैभन्दा बढि मधेसमा ५१ प्रतिशत बालवालिका यसको सिकार भएका छन। मधेस भन्दा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै कम लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको हो ।

बालवालिका संगै १० देखि १९ बर्षका किशोर किशोरीहरूमा गरिएको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा प्रदेशमा रक्तअल्पता ३९ प्रतिशत, कम तौल २५ प्रतिशत र किशोरीहरूमा अधिक तौल मोटोपना ५३ प्रतिशत भेटिएको हो ।

५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपनि, पुड्कोपन, कम तौल उच्च रहेको र २०३० सम्म लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विनोद कुमार गिरीले बताउनु भयो। बालबालिका, किशोरी र प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा रक्तअल्पता अधिक रहेको पाइएको जानकारी दिँदै स्तनपान संरक्षण, संवर्धन र प्रवद्र्धनमा कमी हुँदै गएको गिरीले बताउनु भयो ।

उहाँले बिद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नु, किशोरी आइरन फोलिक एसिड कार्यक्रम, बिद्यालयमा जुकाको औषधी आमवितरण पनि कम हुँदा समस्या आएको बताउनु भयो । यो विषयमा प्रदेशको मन्त्रालयबाट विभिन्न तहमा काम भैरहेको जानकारी दिँदै दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेशले सफलतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने अठोटका साथ लागिपरेको समेत निर्देशक गिरीको भनाई छ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले प्रदेशमा देखिएको पोषणको समस्या समाधानका लागी स्थानिय सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो। स्थानिय सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएकाले स्थानिय सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री खनालले आग्रह गर्नु भयो।

पोषणको अबस्थाको बारेमा जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दे बाल स्वास्थ्यका लागी पोषणका सामग्री बाँडेर मात्र सुधार ल्याउन नसकिने र सचेतना फैलाएर गाउँघरमै पाइने पौष्टिक तत्वहरु उपभोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सचेतना फैलाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायलाई मन्त्री खनालले निर्देशन समेत दिइएको बताउनु भयो।

सम्बन्धित शिर्षक :