स्वास्थ्यसमाचार /लुम्बिनीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि १९ बुदे घोराही घोषणापत्र जारी गरेको छ । असोज १२ देखि १४ गते सम्म दाङको घोराहीमा सम्पन्न प्रदेशको वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा सम्पन्न पछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि १९ बुदे घोराही घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
१९ बुदे घोराही घोषणापत्रमा आ.ब. २०७९/८० मा प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरुद्वारा सम्पादित कार्यक्रमहरु मार्फत हासिल गरेका उपलब्धीहरु, सो क्रममा देखापरेका वाधा, समस्या तथा चुनौतिहरु, सिकाइहरु, साथै विभिन्न अवसरहरुको सम्भाव्यता पनि उजागर गरेको छ ।
वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षामा २०७९ ले उजागर गरेका प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली भित्रका विद्यमान नीतिगत तथा प्रकृयागत समस्या तथा चुनौतीहरु लाई सम्बोधन गर्न, प्राप्त उपलब्धीहरुलाई दिगो बनाउन तथा लक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भएका प्रयासहरुलाई थप गति दिन ,संविधानमा परिलक्षित नीति तथा मार्गदर्शन; प्रदेशको अधिकार सूची; प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र प्रदेश स्वास्थ्य नीतिका लक्ष्य तथा रणनीतिहरु;
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम; र बि.सं. २०८७ (सन् २०३०) सम्ममा हासिल गर्नु पर्ने दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गरी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, अन्तर्गतका प्रादेशिक स्वास्थ्य निकायहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, प्रादेशिक अस्पतालहरु र आयुर्वेद सम्बद्ध स्वास्थ्य केन्द्र/ चिकित्सालयहरु तथा विकास साझेदारहरु तपशिल बमोजिमका घोषणा गर्दछौं ।
१९ बुदे घोराही घोषणापत्रमा के छन?
१ )प्रदेश भित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक भौतिक संरचना, पूर्वाधार सुधार तथा नव(निर्माण गर्न बहुवर्षीय स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२) स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) मार्फत संरचनागत र पदगत कार्य विवरण सहित प्रादेशिक निकायहरुको वैज्ञनिक पुनर्संरचना साथै प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत जनशक्ती नियुक्ति गरी प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्याको सम्बोधन गरी विशेषज्ञ जनशक्तिको समुचित वितरण र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने र यो प्रकृयामा सवै अस्पताल तथा स्वास्थ् संस्थाहरुले आ(आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३ )मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायरकार्यालयहरुमा वित्तीय जोखिमहरु कम गर्न र वित्तीय उपभोग क्षमता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय व्यवस्थापन सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
४)मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
५)प्रदेश सरकारद्वारा संचालित सिकलसेल तथा थालसेमियाको पहिचान तथा प्रेषण, निशुल्क रक्त संचार, दम जन्य तथा ब्रोंकाइटिस उपचार व्यवस्थापन, घर दैलोमा डाक्टर, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै स्वास्थ्य सेवा लागायतका विशेष कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिनुका साथै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रादेशिक कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण दुरुस्त राख्ने।
६)मन्त्रालय र मातहतबाट संचालन हुने प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरुको अभिलेख तथा प्रतिवेदन गर्नका लागि एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने ।
७)दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि मातृ, पेरिनेटल तथा नवजात शिशुको मृत्युलाई न्यूनीकरणका लागि मृत्युको नियमित निगरानी तथा अडिट, प्रेषण प्रणालीको सुदृढीकरण, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चित स्थानीय तहरजिल्ला घोषणा अभियान लागायतका बिशेष अभियान तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
८)समुदायमा आङ्ग खस्ने समस्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता पहिचान गर्ने एवं पहिचान भएका महिलाहरुलाई उपचारका लागि प्रेषण(केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
९) स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच ९ग्लष्खभचकब(Universal Health Coverage) हासिल गर्न खोप, पोषण र परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई पिछडिएको तथा अल्पसंख्यक समुदायमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आवश्यक कार्ययोजना वनाई विस्तार गर्ने ।
१०) क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा एचआईभी जस्ता रोगको पहिचान तथा प्रेषणका लागि जोखिमपूर्ण पेशामा काम गर्ने व्यक्तिहरुको स्क्रिनिंग जस्ता कार्यकमहरुलाई प्रथामिकता दिने ।
११ )प्रदेशले संचालनमा ल्याएका स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहुलियत कार्यक्रम, निःशुल्क रक्त सञ्चार कार्यक्रम लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई चौमासिक रुपमा लेखाजोखा तथा मूल्यांकन गरी प्रभावकारी संचालनको सुनिश्चितता गर्ने ।
१२) एन्टीवायोटिकको अनावश्यक प्रयोग तथा बढ्दो प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न प्रादेशिक कार्य योजना तयार गरी आम जनचेतना, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन/अनुसन्धान लागायतको व्यवस्था गर्ने ।
१३ )सवै अस्पतालहरुमा भ्ज्च् लागु गरी अन्तर संचालनशील बनाई मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट निगरानी गर्ने सक्ने प्रणालीको विकास गरी कार्यन्वयन गर्ने ।
१४)अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा आयुर्वेद सम्बद्ध स्वास्थ्य केन्द्ररचिकित्सालयको समस्यालाई सम्बोधन गर्न साझेदार निकायले आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तथा परियोजनालाइ प्राथमिकता दिने।
१५ )आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी वनाउन आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय र औषधालयहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड क्रमशः लागू गर्ने ।
१६) अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुले आवश्यक पर्ने तालिमको पहिचान गरी प्रदेश तालिम केन्द्रको समन्वयमा व्यबस्थित गर्ने ।
१७ )स्थानीय तहको सहकार्यमा हरेक पालिकाको कम्तिमा एउटा प्रयोगशालालाई जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालनका लागि सुदृढिकरण गर्ने ।
१८)आपूर्ति स्वास्थ्य व्यबस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्वास्थ्य संस्था स्तरमा विस्तार गर्न कार्यक्रम राखिनेछ ।
कोल्डचेन सेन्टर तथा सब सेन्टरको उचित व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी वनाउने ।
१९)प्रदेशवासी नागरिकको गुणस्तरीय आयुर्वेद सेवामा पहूँच स्थापित गर्न प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा आधारभूत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार फार्मेसी संचालनका लागि सीट मनीको व्यबस्था गर्ने ।
प्रतिकया दिनुहोस्