नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र बिरामी–केन्द्रित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न नीति, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दै आएको छ। यिनैमध्ये अस्पतालभित्र सञ्चालन हुने औषधि सेवालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र उत्तरदायी बनाउन जारी गरिएको अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हो।
यसले अस्पताल फार्मेसीको संरचना, सञ्चालन प्रणाली, योग्य जनशक्ति, औषधि व्यवस्थापन, बिरामी परामर्श तथा औषधिको सुरक्षित र विवेकपूर्ण प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। तर विडम्बना, सरकारले आफैं जारी गरेको निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारी अस्पतालहरूमा पुनः ‘सुलभ फार्मेसी’ जस्ता समान प्रकृतिका संरचना विस्तार गर्ने चर्चा र प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र गम्भीर नीतिगत बहस जन्माएको छ।
यहाँ मूल प्रश्न नयाँ नाम वा नयाँ संरचनाको होइन; मूल प्रश्न राज्यले आफ्नै नीति कार्यान्वयनलाई किन प्राथमिकता दिन सकेन भन्ने हो। यदि अस्पताल फार्मेसी प्रभावकारी छैन भने त्यसको समाधान अर्को बोर्ड झुन्ड्याउनु होइन। समाधान भनेको अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो। नयाँ नामले पुरानो कमजोरी लुकाउन सकिँदैन। बरु यसले जिम्मेवारीको दोहोरोपन, स्रोत-साधनको विभाजन र संस्थागत अन्योल सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउन सक्छ।
अस्पताल फार्मेसीलाई केवल औषधि बेच्ने स्थानका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ। आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा अस्पताल फार्मेसी बिरामी सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो। योग्य फार्मासिस्टले बिरामीलाई औषधि कसरी खाने, कति मात्रा सेवन गर्ने, कुन औषधिसँग कुन औषधि नमिल्न सक्छ, सम्भावित प्रतिकूल असर के हुन सक्छ, विशेष सावधानी के अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक परामर्श दिन्छन्।
यही सेवा उपचारको गुणस्तर बढाउने, औषधि सम्बन्धी त्रुटि घटाउने र बिरामीको विश्वास बढाउने प्रमुख माध्यम हो। अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाले पनि यही अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा योग्य फार्मासिस्टको नेतृत्व, छुट्टै औषधि परामर्श कक्ष (Medicine Counseling Room), सुरक्षित औषधि भण्डारण, औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रतिकूल असरको निगरानी (Pharmacovigilance) तथा औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर यदि यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने प्राथमिकता त्यही कमजोरी सुधार्नेतर्फ हुनुपर्छ, समान प्रकृतिको अर्को संरचना खडा गर्नेतर्फ होइन।
सरकारी अस्पतालमा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। तर सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्य अस्पताल फार्मेसी प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर पनि पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नयाँ नामकरण आवश्यक छ भन्ने तर्क त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जब विद्यमान प्रणालीले त्यो उद्देश्य पूरा गर्नै नसक्ने ठोस आधार प्रस्तुत हुन्छ।
अन्यथा, नयाँ संरचनाले समाधानभन्दा बढी अन्योल सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। स्वास्थ्य सेवा विश्वासमा आधारित सेवा हो। विश्वास तब निर्माण हुन्छ जब सरकारले आफ्नै नीति, कानुन र निर्देशिकाको सम्मान गर्दै त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्छ। एउटा नीति जारी गर्ने, तर कार्यान्वयन नगरी फेरि त्यही उद्देश्यका लागि अर्को संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ। आज आवश्यक नयाँ नारा होइन, नयाँ बोर्ड पनि होइन। आवश्यक छ।
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन। आवश्यक छ—प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा योग्य फार्मासिस्टको नेतृत्वमा व्यावसायिक अस्पताल फार्मेसी सेवा। आवश्यक छ बिरामीका लागि छुट्टै औषधि परामर्श कक्ष, सुरक्षित औषधि व्यवस्थापन प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायी प्रशासन। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने बाटो समानान्तर संरचना निर्माण होइन; विद्यमान संस्थागत प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने हो।
त्यसैले सरकारको प्राथमिकता अस्पताल फार्मेसीलाई विस्थापित वा ओझेलमा पार्ने होइन, बरु अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाको मर्म र उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा वैज्ञानिक, पारदर्शी, व्यावसायिक र बिरामी–मैत्री औषधि सेवा सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ। यही बाटोले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनेछ र राज्यले बनाएका नीतिप्रति सम्मान पनि कायम राख्नेछ।
किरण ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी संघ
प्रतिकया दिनुहोस्