स्वास्थ्यसमाचार/नेपालभरका MBBS तथा BDS इन्टर्न चिकित्सकहरूले सुरु गरेको “MBBS तथा BDS इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान, नेपाल” ले ८० दिन पूरा गरेको छ।
अभियानले समान काम गर्ने इन्टर्न चिकित्सकबीच कायम रहेको स्टाइपेन्डको असमानता अन्त्य गर्न माग गर्दै आएको भए पनि हालसम्म कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार औपचारिक निर्णय हुन नसकेको जनाएको छ।
अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार यो आन्दोलन नयाँ सुविधा माग्ने नभई विगत करिब एक दशकदेखि कायम रहेको स्टाइपेन्ड असमानता, श्रमको उचित मूल्याङ्कन र कार्यपरिस्थितिसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सञ्चालन गरिएको हो।
समान प्रवेश परीक्षा (CEE) उत्तीर्ण गरी समान पाठ्यक्रम अध्ययन र समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने इन्टर्न चिकित्सकले संस्थाअनुसार फरक–फरक स्टाइपेन्ड पाउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको अभियानको भनाइ छ।
यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफलपछि MBBS तथा BDS इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, देशभरका सबै विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा स्टाइपेन्ड एकरूप बनाउने तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट औपचारिक निर्णय नभएको भन्दै अभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका पत्राचार तथा निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत आयोगले स्पष्ट जानकारी नदिएको अभियानको आरोप छ।
अभियानले २०८३ असार १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले जारी गरेको सूचनाले आन्दोलनको मूल माग सम्बोधन नगरेको जनाएको छ। अभियानका अनुसार सामान्य प्रकृतिको सूचनाभन्दा पनि आयोगको Full House Meeting बाट कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार औपचारिक निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
पछिल्ला ८० दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक संवाद, छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाइएको अभियानले जनाएको छ।
अभियानले सरकार, विशेषगरी शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यदल गठन र प्रतिवेदन तयार गराउन भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। साथै, कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यथाशीघ्र निर्णय गरी देशभर समान स्टाइपेन्ड लागू गर्न माग गरेको छ।
अभियानले चिकित्सा शिक्षा आयोगको फुल हाउस बैठक तत्काल बोलाई कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय गर्न, निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ।
शान्तिपूर्ण संवाद र संस्थागत समाधानप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अभियानले न्यायमा थप ढिलाइ भए लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्