स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ‘एन्टिरेबिज भ्याक्सिन’ विरुद्धको खोपको अभावले जनस्वास्थ्यमा संकट निम्तिएको छ। कुकुर, बाँदर, स्याल लगायतका जनावरले मानिसलाई टोकेको घटनामा दिइने यो भ्याक्सिन केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेश भरी नै नपाइने अवस्थामा पुगेको छ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा राजेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि ७० हजार ५ सय डोज (भाईल) को कोटा छुट्याए पनि अहिलेसम्म जम्मा ३३ हजार डोज मात्र प्राप्त भएको छ। बाँकी डोज नआउँदा अस्पतालहरूलाई आवश्यक खोप आपूर्ति गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो।
हामीसँग अहिले आपतकालीन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि वितरण गर्न कुनै मौज्दात छैन, डा गिरीले जानकारी दिनुभयो, प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइएको छ, तर खरिद अधिकार केन्द्रमै भएकाले तत्काल समाधान सम्भव छैन।
प्रदेशका ७० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा यो भ्याक्सिन वितरण गरिँदै आएको थियो। तर अहिलेको स्थितिमा अस्पतालहरूले माग गरे पनि भ्याक्सिनको आपूर्ति सम्भव नभएको केन्द्रले जनाएको छ। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाका सवारी साधनहरू खालि हात फर्किनुपरेको अवस्था छ।
भेरी अस्पताल, नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा निराजन सुवेदीका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ३०/४० जना जनावरले टोकेका बिरामी आउँछन्। एक दिन त ७० जना बिरामी पनि आएका थिए, तर भ्याक्सिन नभएकाले फर्काउनु परेको थियो, उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो।
यसैगरी, बर्दिया अस्पताल, गुलरिया र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, दाङ लगायतका संस्थाहरूमा समेत भ्याक्सिनको अभावले नियमित उपचार रोकिएको छ। डा सुभाष पाण्डे र डा। पदमराज अधिकारीले आफ्ना अस्पतालहरूमा महिनौँदेखि खोप अभाव रहेको र बिरामीहरूलाई उपचार नदिइ फर्काउनु परेको बताउनुभयो।
विशेषज्ञहरू भन्नुहुन्छ-सचेतनामा वृद्धि भएसँगै कुकुर मात्र नभई बाँदर वा अन्य जङ्गली जनावरले टोके पनि नागरिकले रेबिज खोपको माग गर्न थालेका छन्। यसले खोपको मागमा अप्रत्याशित वृद्धि गराएको छ, तर आपूर्ति त्यही अनुसार नहुँदा समस्या झन गहिरिएको हो।
सरकारी अस्पतालहरूमा भ्याक्सिन नपाएपछि धेरै बिरामी निजी मेडिकल स्टोर वा भारतबाट खोप किन्न बाध्य भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्म नेपाललाई रेबिजमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको बेला लुम्बिनी प्रदेशमा खोपको यस्तो अभाव हुनु चिन्ताजनक विषय भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
यसबीच, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक लाख ७ हजार डोज भ्याक्सिनको माग केन्द्र सरकारसँग गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्