आम्दा अस्पतालको थप २ सय शैया भवन प्रधानमन्त्रीद्धारा शिलान्यास

सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गर्नु पर्छ प्रधानमन्त्री प्रचन्ड

स्वास्थ्यसमाचार /प्रधानमन्त्री दाहालले आम्दा नेपालले सञ्चालन गरिरहेको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको शय्या थपका लागि निर्माण हुन लागेको २ सय शय्याको भवनको शिलन्यास गरे । भवन निर्माणको लागत १० करोड रुपैंयाँ छ । उक्त रकम जापानस्थित आम्दा इन्टरनेसनलले सहयोग गर्ने भएको छ ।

दाहाल बोल्नुअघि बोल्दै आम्दा इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा. सिगोरु सुगानामीले आफ्नो वैवाहिक जीवनको आगामी वर्ष ५० औं वार्षिकोत्सव पुग्न लागेको र श्रीमान् श्रीमती मिलेर ५० वर्ष अवधिमा जम्मा गरेको रकम प्रधानमन्त्रीले आफ्नी श्रीमतीलाई व्यक्तिगत पत्र लेखेर आग्रह गरेको अवस्थामा उक्त रकम आम्दा नेपालको भवन निर्माणमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आम्दा इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा सुगानामीकी श्रीमतीलाई पत्र लेखेर आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । त्यस्तै आम्दा इन्टरनेशनल मेडिकल कलेज निर्माणका लागि पनि सरकारले आवश्यक पर्ने र हुन सक्ने सबै सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका २८०० शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर विरूद्धको खोप निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल शैय्याको १० प्रतिशत बिपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ ।’

सरकारको कामले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र सरल एवं सहज सेवा प्रवाहका निम्ति आधारभूत अर्थ राख्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, यो निकै ठूलो मेहेनत र संघर्षको प्रतिफल हो ।

उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ ।’

 

 

 

 

 

सम्बन्धित शिर्षक :