औषधिको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन

स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधिको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको विभागको २०७९ /०८० को समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापनको केन्द्र औषधि व्यवस्था विभाग भएकोले यसले गुणस्तरमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने बताएका हुन ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ स्वास्थ्य उपचार औषधिको गुणस्तरमा भर पर्छ । विभागले गुणस्तर कामय राख्न परिक्षण र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जनताले गुणस्तरीय औषधि पाउनु पर्छ । ’ सिमित जनशक्ति र श्रोतको अभावमा पनि पछिल्ला दिनमा औषधि व्यवस्था विभागले फार्मेसी हरुको अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेकोमा प्रशंसा गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

औषधि एकदमै शंवेदनशिल बिषय भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले यसमा सानो गल्तीले पनि व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्ने तर्फ सतर्क रहन सरोकारवालालाई आव्हान गरे । औषधि व्यवस्था विभागको दायरा बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको तर विभागले गुणस्तरीय औषधिको उत्पादन र अनुगमनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतको जोड थियो ।

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विभागले आफ्नो क्षमता अनुसार औषधिको गुणस्तर सुधार, अनुगमन र परिक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिदै जनशक्ति अभावमा थोरै औषधिको नमुना मात्र परिक्षण गर्न सकिएको बताए । महानिर्देशक ढकालले भने, ‘ औषधि प्रयोगशाला अहिले ४० जना जनशक्तिमात्र छ ।

जनशक्ति अभावकै कारण हामी वर्षमा जम्मा १ हजार नमुनामात्र परिक्षण गर्न सक्छौ । त्यसले बजारमा विक्रिबितरण भइरहेका सबै औषधिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । ’ विभागमा अहिले पनि २४ प्रतिसत कर्मचारी दरवन्दी रिक्त रहेको बताउदै महानिर्देशक ढकालले संविधानको मर्म अनुसार विभागको संरचना स्थानिय तहसम्म पुर्याउन नसक्दा फार्मेसी हरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारे ।

उनले प्रादेशिक स्तरमा समेत औषधि परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेलले थोरै दरवन्दीमा पनि बढी से बढी काम गर्न सक्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउदै विभागको संरचना ७ वटै प्रदेशमा लैजान अब ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।