स्वास्थ्यसमाचार / सरकारी आयुर्वेद चिकित्सक संघ (कडान )ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मन्त्रालय मातहतमा रहेका निर्देशनालय हटाउने निर्णय गरेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जानएको छ ।
विहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लुम्बिनी संयोजक डा परवेश श्रीवास्तवले सरकराले स्वाथ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनको लागि माग गरेका छन् । उनले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घीयताको मर्म बमोजिम विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार जनस्तरमा न्यायोचित स्वास्थ्य सेवा पुरÞ्याउन सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाटै विज्ञहरूको परामर्श र बृहत् गृहकार्य गरी स्थापित गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई थप सुदृढीकरण गराउँदै लैजानुपर्नेमा खर्च कटौतीको नाममा कार्यालय नै खारेज गर्ने निर्णयले मानव जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई कमजोर आकलन एवं उपेक्षा गरिएको यस संस्थाको ठहर उल्लेख गरेका हुन ।
विज्ञप्ती जारी गर्दे संयोजक डा श्रीवात्वले स्वास्थ्य निर्देशनालय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सँग पारस्परिक समन्वय, सहकार्य र प्राविधिक नेतृत्व सहित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका साथै तालुक मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने अभिन्न एवं अपरिहार्य निकाय समेत भएको भन्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तथ्यपरक निर्माण, सेवा तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका १२ स्वास्थ्य कार्यालय, १३ अस्पताल र स्तरोन्नति सँगै थपिँदै गरेको अन्य अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू तथा अस्पतालहरू, निजी क्षेत्रका अस्पतालको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व रही आएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘‘ प्रदेशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा निर्देशनालये प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति/योजना तर्जुमा, मेडिकल तथा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका मापदण्ड निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, नीतिगत बहस, समन्वय, बजेट विनियोजन साथै मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निकाय रहेको र अबका दिनमा निर्देशनालये गर्ने सेवा प्रवाह, अनुगमन/नियमन लगायतका सम्पूर्ण कार्य मन्त्रालयले लिने गरी कार्य बोझ मन्त्रालयमा राख्दा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्य कुशलतामा समेत आँच आउने निश्चित देखिन्छ । ’
संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य सुचांकहरुमा अपेक्षित सुधार ल्याउन, विश्वव्यापीकरण एवं जीवनशैली सँगै बढ्दै गइरहेको स्वास्थ्य चुनौतीहरू, नसर्ने रोगको जोखिम, नयाँ प्रकृतिका सर्ने रोगहरू तथा भवितव्य आइपर्ने महामारी एवं स्वास्थ्य विपद् विरुद्ध लड्न विद्यमान स्वास्थ्य निर्देशनालयको महत्त्व अझ अर्थपूर्ण छ,।
तर वैज्ञानिक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विना अवैज्ञानिक तवरले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सँग छलफल बहस नगरी निर्देशनालयको औचित्य माथि प्रश्न गरी बजेट कटौतीको नाममा संस्था नै खारेज गरिनु प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको उदासीनतालाई प्रस्ट पार्नु को साथै राज्यको दीर्घकालीन नीति माथि समेत प्रश्न उठेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:
प्रतिकया दिनुहोस्