स्वास्थ्यसमाचार
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार पारेको छ । २४ रणनीतिसहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
नितिमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पु¥याउने लगायतका २४ रणनीति सहितको स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको सामाजीक बिकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने गरी प्रदेशले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा सफलता हात पारिरहेको दाबी गरिरहेका बेला स्वस्थ्यका सूचकहरुमा भने कमजोर रहेको वताएको छ । त्यही कमजोर अवस्था हटाउन प्रदेश सरकार नीति निर्माणमा जुटेको समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। उनले भने प्रदेशमा स्वास्थ्यमा केही सुधारको आवश्यकता छ त्यसलाई नीति नै बनाएर दीर्घकालीन रुपमा समाधान होस् भन्ने हेतुले नीतिको मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेका छौं।
अहिले पनि प्रदेशमा ३ सय २२ वडामा अझै पनि कुनै स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ । वडामा सामान्य स्वास्थ्य संस्था नहुनु दुखद् पक्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ । नजिक स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महिला तथा बालवालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
बालवालिका, महिला र प्रजनन स्वास्थ्यलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्न सुझाव समेत आएको समाजीक बिकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य तारा जिसी मस्यौदालाई अझ व्यवहारिक र निम्नस्तरमा जनताको पक्षमा बनाउनुपर्नेमा वताईन। उनले ‘सामान्य मजदुर तथा गरीखानेहरुको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ उनीहरुको उपचारका लागि आर्थिक रुपले पनि सक्षम हुँदैनन् त्यस्तो बर्गलाई लक्षित गरी नीति वनाउनु पर्ने बताईन ।
छलफलमा बोल्दै अर्का प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले सानैमा बिहे हुने, बच्चा जन्माउने र उमेर पुग्दा रोगी बन्ने समस्या धेरै महिलामा भएकाले यसलाई प्रदेश नीतिमा समेटनुपर्ने वताईन । उनले प्रदेशमा अझै पनि पोषण अभावजन्य स्वास्थ्य समस्याहरु रहेको तथ्यांकले देखाइरहेका बेला नीति निर्माण गर्दा पोषण सुरक्षालाई जोड दिनु पर्ने सुझाव दिईन । अर्काे सांसद रीना नेपाल विश्वकर्माले महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको कुपोषण सुधारको दीर्घकालीन सोच नीतिमा उल्लेख गर्न आग्रह गरिन।
प्रदेश सांसद दीपा विश्वकर्माले स्वास्थ्य नीतिमा खोपको सुरक्षा, बालस्वास्थ्य र पाठेघर खसेकाको निःशुल्क उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा समेटन आग्रह गरिन । बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बढै गएको यौन तथा प्रजनन समस्या रोक्न पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन शिक्षा, उपचार र किशोर किशोरी मैत्री सेवा आग्रह गरिन।उनले अस्पतालमा हुने फोहोर, उपचारमालापरबाही र फितलो व्यवस्थापन रोक्ने नीति बनाउन समेत सुझाब दिईन।
अहिले अरु प्रदेश को भन्दा ५ नं प्रदेशमा पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण, बाँझोपन, बालमृत्युजस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु बढ्दै जानु दुखद् पक्ष भएको भन्दै सरोकारवालाले स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशमा प्रजनन उमेरका झण्डै ४४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता, २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जनमाउने र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ रहेको प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७.६ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१.१ प्रतिशत रहेका तथ्याक रहेको छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्