नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा एउटा स्पष्ट संकल्प गरेको थियो—राज्यका सेवा–सुविधा सिंहदरबारमा सीमित रहने छैनन्; ती जनताको घरदैलोसम्म पुग्नेछन्। यही सोचका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरियो।
संघीयताको सार नै अधिकारको विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायी प्रशासन र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर विडम्बना, संविधान कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि केही सरकारी निकायहरू अझै पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग पनि त्यही सूचीमा पर्न थालेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागको अस्तित्वमाथि कसैको प्रश्न छैन। यसको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील र अपरिहार्य छ। सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी औषधि सुनिश्चित गर्नु, नक्कली तथा मापदण्डविपरीतका औषधिको नियन्त्रण गर्नु, औषधि व्यवसायलाई कानुनी दायरामा सञ्चालन गराउनु र जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु यसको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हो। तर प्रश्न विभागको अस्तित्वमाथि होइन, यसको कार्यशैली माथि उठेको हो। नियमनको नाममा सेवा जटिल बनाउने कि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा सहज बनाउने-आज यही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा औषधि पसल दर्ता, नवीकरण, निरीक्षण तथा विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृतिका प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थपिएको अनुभव औषधि व्यवसायी, फार्मासिस्ट, अस्पताल सञ्चालक र सेवाग्राहीले गरिरहेका छन्। सेवा लिनुपर्ने नागरिक र व्यवसायीले सहजताको अनुभूति गर्नुको सट्टा कागजी प्रक्रिया, पटक–पटकको उपस्थितिको बाध्यता, ढिलासुस्ती र अस्पष्ट निर्णय प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको गुनासो व्यापक छ। नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको नाममा झन्झट सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व होइन।
सबैभन्दा गम्भीर विरोधाभास भनेको अधिकारको असन्तुलित प्रयोग हो। आज पाँचदेखि पन्ध्र शय्यासम्मका अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीय पालिकाले स्वीकृति दिन सक्छन्। अर्थात् स्थानीय सरकार अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्षम ठहरिएका छन्। तर त्यही अस्पतालभित्र सञ्चालन हुने औषधि पसलका लागि पुनः केन्द्रमा रहेको औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। एउटै संस्थाको एउटा सेवा स्थानीय तहले स्वीकृत गर्ने र अर्को अभिन्न सेवाका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था संघीय शासन प्रणालीको भावनासँग मेल खाने विषय होइन।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ भने त्यसलाई व्यवहारमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने तर अधिकार नदिने प्रवृत्तिले न संघीयता बलियो हुन्छ, न सेवा प्रभावकारी बन्छ। बरु यसले दोहोरो प्रशासन, अनावश्यक खर्च, समयको बर्बादी र सेवाग्राहीको निराशा मात्र बढाउँछ।
औषधि व्यवस्था विभागले अब आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ। विभागले नीति निर्माण, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, औषधिको गुणस्तर परीक्षण, डिजिटल निगरानी, जोखिममा आधारित अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्नुपर्छ।
तर दर्ता, नवीकरण, प्रारम्भिक निरीक्षण तथा दैनिक प्रशासनिक सेवाजस्ता कार्यहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न किन हिच्किचाउने? संसारभर सफल नियामक संस्थाहरूले नीति र गुणस्तरमा केन्द्रित हुँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिक नजिक पुर्याउने अभ्यास अपनाएका छन्। नेपालले पनि त्यही बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विभागको नियमन क्षमता हो। गुणस्तर कायम राख्न नियमित निरीक्षण, वैज्ञानिक अनुगमन, जोखिम विश्लेषण, डिजिटल अभिलेख, औषधि ट्र्याकिङ प्रणाली र निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक हुन्छ। तर यदि नियमनभन्दा बढी ऊर्जा कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक नियन्त्रणमा खर्च गरिन्छ भने गुणस्तरीय अनुगमन कमजोर हुने खतरा रहन्छ। राज्यको ध्यान कागजमा होइन, परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल फार्मेसी सङ्घ (PhAN) को भूमिका उल्लेखनीय छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै PhAN ले औषधि प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ।
दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षणजस्ता सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा औषधि प्रशासनसम्बन्धी जनशक्ति र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, औषधि व्यवस्था विभागले व्यवसायी, फार्मासिस्ट, होलसेल, स्टकिस्ट तथा अन्य सरोकारवालाका लागि नियमित तालिम र अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सङ्घले निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
यो आन्दोलन कुनै व्यवसायिक सुविधा मात्र खोज्ने अभियान होइन। यो संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र जनमुखी प्रशासनको माग हो। किनभने औषधि व्यवसायलाई सहज बनाउनु भनेको केवल व्यवसायीलाई राहत दिनु होइन; अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, फार्मासिस्ट र अन्ततः बिरामीसम्म औषधि सेवा समयमै पुग्ने वातावरण बनाउनु हो। प्रशासनिक ढिलासुस्तीको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सेवाग्राहीमाथि नै पर्छ।
समय बदलिएको छ। सूचना प्रविधिको युगमा पनि सामान्य दर्ता वा नवीकरणका लागि पटक–पटक केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। संघीय शासन प्रणालीमा बसेर पनि यदि सबै निर्णय र सेवा केन्द्रमै सीमित रहन्छन् भने संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। अधिकार विकेन्द्रीकरणले नियमन कमजोर बनाउँदैन; बरु जवाफदेहिता बढाउँछ, सेवालाई छरितो बनाउँछ र केन्द्रलाई आफ्नो वास्तविक नियामक भूमिकामा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ।
अब औषधि व्यवस्था विभागले परिवर्तनलाई चुनौती होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। स्थानीय तहमा आफ्नो संस्थागत उपस्थिति विस्तार गर्नुपर्छ। आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग कार्यगत समन्वयको स्पष्ट ढाँचा बनाउनुपर्छ। दर्ता, नवीकरण, प्रारम्भिक अनुगमन र नियमित प्रशासनिक सेवाहरू पालिकास्तरबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। केन्द्रले नीति, गुणस्तर र उच्चस्तरीय नियमन सम्हाल्ने तथा स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने संरचना नै नेपालको संविधानको भावना र आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तसँग मेल खाने व्यवस्था हो।
हामीलाई विश्वास छ-ढिलो वा चाँडो यो परिवर्तन हुनेछ। किनकि संघीयता केवल संविधानको पानामा लेखिएको व्यवस्था होइन; त्यो जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने प्रशासनिक व्यवहार हो। जबसम्म नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा औषधि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पाउँदैनन्, तबसम्म संघीयताको उद्देश्य पूर्ण भएको मान्न सकिँदैन।
अब समय आएको छ-औषधि व्यवस्था विभागले केन्द्रीकृत नियन्त्रणको पुरानो सोच त्यागेर संविधानको मर्मअनुसार जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी र विकेन्द्रीकृत औषधि प्रशासनको नेतृत्व गरोस्। यही परिवर्तनले सेवाग्राहीलाई राहत दिनेछ, व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनेछ, नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ र अन्ततः नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
लेखक किरण ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष,नेपाल फार्मेसी संघ हुन ।
प्रतिकया दिनुहोस्